मुख्यमंत्री चौहान की राजपूत समाज सम्मेलन में घोषणाएं

1. महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में अवकाश रखा जाएगा।

2. फिल्म पदमावत पर प्रतिबंध की मांग को लेकर हुए आंदोलनों संबंधी प्रकरण वापिस लिए जाएंगे।

3. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने के संबंध में समाज के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।

4. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों से कम परीक्षा शुल्क लिया जाएगा।

5. ऐतिहासिक तथ्यों और परिवारों की वंशावली आदि से छेड़छाड़ करने वालों पर कानून कार्यवाही की जाएगी।

6. पाठ्यक्रम समिति में एक प्रतिनिधि राजपूत समाज का होगा।

7. इतिहास के पाठ्यक्रमों की गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा।

8. सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को विशेष सहयोग की व्यवस्था की जाएगी।

9. सवर्ण आयोग में एक राजपूत क्षत्रिय प्रतिनिधि आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाएगा।

10. सीडीएस स्व. श्री विपिन रावत की प्रतिमा लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। स्थानीय निकाय की सहायता से प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

11. राजपूत क्षत्रिय समाज के युवाओं को जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहयोग के लिए सहकारिता विभाग द्वारा केस क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएगी। राज्य शासन उसमें सहयोग करेगा।

12. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आरक्षण में आय सीमा 8 लाख रूपये तक होगी।

13. गौशालाओं को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा तथा गाय के गोबर व गौमूत्र खरीदने-बेचने की पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी।

14. महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित करने के लिए चर्चा कर कदम उठाए जायेंगे।

15. भोपाल स्थित मनुआभान की टेकरी पर रानी पदमावति की मूर्ति स्थापित करने के लिए आज ही भूमि पूजन किया जाएगा।

16. एमपीपीएससी की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी।

*कुछ विषय जो राज्य स्तर के नहीं है उन्हे केंद्र में सक्षम स्थान पर राज्य सरकार द्वारा रखा जाएगा*

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल में आयोजित जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्ण काम कर रहा है और अभूतपूर्ण निवेश भी कर रहा है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि जियो मैपिंग और जियो सेंसिंग जैसी तकनीक जल संरक्षण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है और कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जल संरक्षण के लिए केंद्र ने अटल भू-जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी की सोच को जनता के मन में जगाना है। हम इस दिशा में जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही अधिक प्रभाव पैदा होगा। देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है और अब तक 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं।
देश की जन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यों के जल मंत्री भोपाल में दो दिन मंथन करके रोडमैप तैयार करने जा रहे हैं। राज्यों के मंत्रियों का यह प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हो रहा है। इसमें वाटर विजन एट 2047 पर संवाद होगा। पानी बचाने से जुड़े हर पहलू पर चर्चा होगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में पानी की खपत अधिक है उसे कम करने और संतुलन बैठाने के विषय पर भी चर्चा हो रही है। सुबह 10 बजे यह कार्यक्रम शुरू हुआ। सम्मेवलन में मुख्य्मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय जलशक्तिय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जलशक्तिश राज्यनमंत्री प्रह्लाद पटेल, मध्यक प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा अनेक गणमान्यद लोग शामिल हैं।