मप्र विधानसभा: एक माह में तीसरी बार फिर जुटेंगे मंत्री,विधायक
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्री व विधायक एक बार फिर जुटेंगे। यह तीसरा मौका है जब महज एक माह यानी दिसंबर में विधानसभा सचिवालय ने सदन के सभी सदस्यों को बुलाया है।

दिसंबर में तीसरी बार बुलाया गया
विधानसभा का पावस सत्र 1से 5 दिसंबर तक आयोजित हुआ। इसके बाद,विधानसभा की 70 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गत 17 दिसंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया और अब 23 दिसंबर को विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें सदन के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के लिए कहा गया है।

70वें साल में पूरी तरह डिजीटल हुई विधानसभा
दरअसल,मध्य प्रदेश विधानसभा अपने 70वें साल में अब पूरी डिजीटल स्वरूप में तैयार है। नए साल का बजट भी 360 डिग्री तक घूम सकने वाले ई—टैबलेट पर ही पढ़ा जा सकेगा। ​इस नई व्यवस्था में विधायकों,मंत्रियों को पारंगत करने 23 दिसंबर को एक दिन का विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है।

ई—विधान वाला 15 वां राज्य बना मप्र
मध्य प्रदेश देश का 15वां राज्य है,जहां विधानसभा अब पूरी तरह डिजिटल होगी। इसे नेशनल ई-विधान परियोजना के तहत करीब साढ़े तीन सौ करोड़ के बजट से तैयार किया गया है। जहां सेमसंग कंपनी के आधुनिक तकनीक वाले टैबलेट विधायकों को उनकी मेज पर मिलेंगे।

360 डिग्री घूम सकेगा टैबलेट
विधायकों के लिए सदन में टैबलेट एक विशेष किस्म के रोज गोल्ड कलर स्टैंड पर फिट रहेगा। स्टैंड की खूबी यह कि टैबलेट को विधायक अपनी सुविधा के मुताबिक,360 डिग्री तक घुमा सकेंगे। करीब एक फीट लंबाई वाले टैबलेट का कवर भी रोज गोल्ड कलर में रखा गया है।

पूरी तरह पेपरलेस होगी विधानसभा
नए साल में मध्य प्रदेश विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगी। विधानसभा के बजट सत्र में डिजिटल व्यवस्था देखने को मिलेगी। विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर भी डिजिटल ही प्राप्त होंगे। मप्र का बजट उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट पर ही पढ़ेंगे। कार्यवाही को लाइव दिखाने बड़ी स्क्रीन भी सदन के गर्भगृह में होगी।

मंत्री,विधायकों के लिए ट्रेनिंग 23 को
विधानसभा की नई डिजिटल व्यवस्था में सदस्यों को पारंगत करने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 दिसंबर को मानसरोवर सभागार में होगा। इसमें सभी मंत्रियों व विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कहा गया है।

अधिकारी,कर्मचारियों की भी होगी ट्रेनिंग
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में सभी विभागीय मुख्यालयों के 5—5 अधिकारी,कर्मचारियों को भी बुलाया गया है। ये वे अधिकारी,कर्मचारी होंगे,जो सदन में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब तैयार करने में अहम भूमिका अदा करते हैं।

निक्सी को सौंपा गया है काम
नेशनल ई-विधान परियोजना (नेवा) भारत सरकार की एक ई-गवर्नेस पहल है, जिसका लक्ष्य देश की सभी विधानसभाओं को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। मप्र विधानसभा को इसके लिए करीब 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया।

विधानसभा को ​डिजिटल स्वरूप देने का काम एनआईसी की एक सरकारी कंपनी निक्सी को दिया गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने बताया कि विधानसभा को ई—स्वरूप देने का काम तेज गति से किया जा रहा है। नए साल के बजट सत्र से इसकी शुरुआत होने के आसार हैं।

सियासत में शालीनता का पल:दिग्विजय ने कैलाश को कहा साहसी, बोले— काश!और भी ऐसे होते
पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने कार्यकाल की सराहना किए जाने पर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आभार जताया है। उन्होंने विजयवर्गीय को साहसी बताते हुए कहा कि आज के राजनीतिक माहौल में ऐसी निष्पक्ष तारीफ दुर्लभ है।

तारीफ के लिए चाहिए साहस
दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा कि राजनीतिक प्रतिशोध के इस दौर में किसी विरोधी नेता के कामों की प्रशंसा करना आसान नहीं होता। यह वही कर सकता है, जो खुले विचारों वाला और साहसी हो। उन्होंने इस टिप्पणी के लिए विजयवर्गीय को धन्यवाद दिया।

काश! और भी ऐसे नेता होते
पूर्व मुख्यमंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि काश, उनकी और अन्य पार्टियों में भी कुछ और नेता ऐसे होते, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सच को स्वीकार कर सकें।

विधानसभा के विशेष सत्र में हुई सराहना
मध्य प्रदेश विधानसभा के 70 वर्ष पूरे होने पर गत बुधवार को विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मप्र में अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल और प्रदेश के विकास में उनके योगदान पर चर्चा की।

गिनाईं थी दिग्विजय के कार्यकाल की उपलब्धियां
विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना और कोलार जल परियोजना दिग्विजय सिंह की देन हैं। उन्होंने बाणसागर परियोजना को गति देने और इंदौर में आईआईएम की स्थापना में भी दिग्विजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका बताई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस महानिदेशक- महानिरीक्षक सम्मेलन- 2025 को किया संबोधित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की धरती से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस फोर्स को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस मोर्चे पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर के विधानसभा के विशेष सत्र में भी पुलिस फोर्स की सराहना हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नक्सलवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास और जनकल्याण की गतिविधियां इस प्रकार संचालित की जाएं, ताकि नक्सलवाद पुनः अंकुरित ना हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक-महा निरीक्षक सम्मेलन वर्ष 2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने प्रभार के क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण जैसी गतिविधियां तत्काल आरंभ करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पुलिस मुख्यालय आगमन पर उन्हें गार्ड आफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह शिवशेखर शुक्ला, तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में आरंभ हुई कान्फ्रेंस में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि यह कान्फ्रेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में “विकसित भारत: सुरक्षा आयाम” विषय पर रायपुर में हुऐ पुलिस महानिदेशक- महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के निर्देश और क्रियात्मक बिंदुओं के प्रदेश में क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण, महिला सुरक्षा, पुलिस थाना परिसरों के पुनर्विकास, सिंहस्थ-2028 और साइबर इनीशिएटिव्स, पुलिसिंग में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, नवीन कानूनों के प्रचार- प्रसार, कम्युनिटी पुलिसिंग, आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका, नशा-मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों, टूरिस्ट पुलिसिंग, फॉरेंसिक साइंस, साइबर अपराधों की रोकथाम और सड़क सुरक्षा आदि विषयों पर राज्य शासन से अपेक्षाओं के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान युग में सोशल मीडिया अत्यंत शक्तिशाली साधन होने के साथ-साथ गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। इसके दुरुपयोग से अफवाह, अपराध और भ्रम फैलाने की संभवनाएं भी बढ़ी हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सोशल मीडिया की शक्ति का सकारात्मक और रचनात्मक सामग्री के उपयोग करें। किसी भी भ्रामक या उकसाऊ सामग्री को समय रहते पहनाकर उस पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना आज की आवश्यकता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के युग में पुलिस से त्वरित सहायता की अपेक्षा भी जनसामान्य में बढ़ी है। इन अपेक्षाओं और भावनाओं के अनुरूप पीड़ित को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुलिस बल को तकनीकी रूप से दक्ष और साधन संपन्न होना होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस के बारे में जनसामान्य की धारणा बदलने और पुलिस के जनता से बेहतर संवाद के लिए विशेष पहल करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी उपलब्धियों और सकारात्मक गतिविधियों के संबंध में जनप्रतिनिधियों और जनसामन्य से जानकारियां साझा करें। पुलिस अधिकारी बेहतर संवाद के लिए मीडिया के माध्यम से सक्रिय रहें। पुलिस की छवि मदद करने वाली हो, हमारा प्रयास हो कि लोग पुलिस को भय नहीं विश्वास की नजरों से देखें। पुलिस से अपराधियों में भय हो लेकिन आमजन में भरोसे और सुरक्षा की भावना विकसित हो। इस विश्वास को बनाये रखना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सामुदायिक पुलिसिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए समाज में वातावरण बनाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी भाषा और व्यवहार के प्रति सजग-सतर्क रहने की सलाह दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस में नवाचार करने और सामाजिक सरोकार से गतिविधियां संचालित करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए पुलिस को जागरूकता और तकनीक दोनों पर कार्य करना होगा। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट की पहचान कर विशेष रणनीति बनाई जाए। संवेदनशील मार्गों पर नियमित पेट्रोलिंग, गति नियंत्रण, शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त निगरानी तथा यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने सड़क दुर्घटना में घालय व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए लागू राहवीर योजना की जानकारी का विस्तार करने की आश्यकता बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ड्रायवरों के आँखों के परीक्षण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 108 एम्बुलेंस के ड्रायवरों का निजी अस्पतालों से गठजोड़ विकसित नहीं हो।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिला सुरक्षा राज्य सरकार और पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जिन क्षेत्रों में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संभावना अधिक रहती है वहां विशेष निगरानी, नियमित गश्त और त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से ही धार्मिक शहरों में शराब बंदी लागू की गई है। इन शहरों में अन्य तरीकों से शराब बेचने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। शराब के अलावा दवा या अन्य रासायनिक पदार्थों के नशे की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बरदाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस की विभिन्न गतिविधियों और विशेषज्ञताओं पर प्रशिक्षण की व्यवस्था एक ही कैम्पस में सुनिश्चित की जाए। बैठक में घनी आबादी वाले, कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के विकास के लिए नगरीय प्रशासन विभाग से मिलकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन, बुरहानपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में लोगों ने स्वप्रेरणा और सामुदायिक सहभागीता से अतिक्रमण हटाकर विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन को सुगम बनाया है। ऐसे उदाहरणों को अन्य शहरों के लोगों से भी साझा किया जाए, इससे विकास गतिविधियों के संचालन के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलम्पिक के समान प्रदेश में भी जनजातीय संस्कृति और परम्परा के अनुरूप सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए।

कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद विरोधी दस्ते, कानून व्यवस्था, वामपंथी उग्रवाद, पुलिस आधुनिकीकरण, महिला सुरक्षा, सिंहस्थ 2028, साइबर सुरक्षा, पुलिस में तकनीक और आर्टीफिशियल उपयोग तथा फौरेंसिक गतिविधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिए गए