भारत का हज कोटा 2014 से 2025 तक लगभग 40 हजार बढ़ा
भारत से हज़ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का कोटा बढ़ाकर इस वर्ष एक लाख 75 हजार कर दिया गया है। 2014 में यह संख्या एक लाख 36 हजार थी। सोशल मीडिया पोस्ट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि वह भारत की हज़ समिति के माध्यम से मुख्य कोटा के तहत एक लाख 20 हजार से ज्यादा तीर्थयात्रियों की यात्रा का प्रबंध कर रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि सउदी अरब के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उड़ान, परिवहन, मीना शिविर, रहने की व्यवस्था और अन्य सेवाओं सहित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि बाकी कोटे में आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा के प्रबंध का जिम्मा निजी टूर ऑपरेटरों को दिया गया है।
भारत का हज कोटा 2014 से 2025 तक लगभग 40 हजार बढ़ा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भीम जन्मस्थली (महू) डॉ. अम्बेडकर नगर में कार्यक्रम को किया संबोधित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भीम जन्मस्थली (महू) डॉ. अम्बेडकर नगर में कार्यक्रम को किया संबोधित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 20वीं शताब्दी में ऐसे अनेकों उल्लेखनीय कार्य किए, जिनसे 1000 वर्ष की गुलामी की विसंगतियां दूर हुईं। इन्हीं के आधार पर आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। डॉ. अम्बेडकर के जीवन के योगदान बहुआयामी हैं, उन्हें भारत में भविष्य की चुनौतियों का आभास हो चुका था, यद्यपि उनका जीवन बहुत कठिनाई के साथ बीता, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वयं के संघर्ष से सीख ली और अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद की। बाबा साहेब ने स्वयं की शिक्षा में कोई कसर नहीं रहने दी, इससे यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर द्वारा समाज के बंधुत्व और उत्थान के लिए किए गए कार्य भूतो न भविष्यति हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बाबा साहेब ने समूचे समाज को आरक्षण जैसी व्यवस्था प्रदान की। आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित हर वर्ग को साक्षरता का लाभ मिल रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग की साक्षरता जो कभी मात्र 1.5 प्रतिशत थी, आज 59 प्रतिशत तक पहुंच गई है। भविष्य में जब-जब कठिनाई आएगी, हम सर्वहारा वर्ग के सशक्तिकरण का ध्यान रखेंगे। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मजबूत संविधान बनाया और देश को लोकतंत्र दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. अम्बेडकर से जुड़े सभी स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में मान्यता दी। महू स्थित भीम जन्मभूमि को तीर्थ के रूप में विकसित करने में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सुंदरलाल पटवा और शिवराज सिंह चौहान का योगदान महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भीम जन्मस्थली महू में धर्मशाला निर्माण के लिए 3.5 तीन एकड़ जमीन दी जा रही है। इससे यहां आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, सभी आगंतुकों की संपूर्ण सुविधा का प्रबंध राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। राज्य सरकार ने सर्वहारा वर्ग और प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डॉ. अम्बेडकर कामधेनु योजना शुरू की है। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति दूध डेयरी खोलेगा, तो उसे हमारी सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से एक दिन पहले ही भीम जन्मस्थली महू को नई ट्रेन की सौगात मिली है। अब महू शहर सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ गया है। इस रेलगाड़ी की शुरुआत का लाभ कोटा के साथ-साथ मालवा क्षेत्र के इंदौर, उज्जैन और देवास को भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महान खगोल शास्त्री व गणितज्ञ आर्यभट्ट की जयंती पर किया नमन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महान खगोल शास्त्री व गणितज्ञ आर्यभट्ट की जयंती पर किया नमन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान खगोल शास्त्री व गणितज्ञ आर्यभट्ट की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शून्य की खोज से लेकर खगोलगणना तक, आर्यभट्ट का ज्ञान, भारत की बौद्धिक विरासत और भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। इससे प्रेरणा लेकर वर्तमान पीढ़ी विज्ञान, गणित और नवाचार के नए आयाम गढ़ती रहेगी।
एआई से डरो मत अपने विचार इसके माध्यम से प्रभावी रूप से पहुंचाओ – भार्गव
*एआई से डरो मत अपने विचार इसके माध्यम से प्रभावी रूप से पहुंचाओ – भार्गव*
इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें इसका उपयोग करना चाहिए और अपने विचारों को इसके माध्यम से प्रभावी रूप से पहुंचना चाहिए।
स्टेट प्रेस क्लब म प्र के द्वारा आयोजित भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के तीसरे दिन के सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो आर्टिफिशियल होगा वह इसके पास होगा और जो नेचुरल होगा उसको इससे कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया के कुछ देश है जो की दुनिया के हर आदमी पर नजर रखना चाहते हैं। उन लोगों के लिए यह उपयोगी साबित हो सकता है। ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कई बार कह चुका है कि कोई भी सवाल है कोई भी शंका है तो हमारे पास लिए हम उसका जवाब देंगे। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जिस मशीन में वोट डाले जाते हैं उसके साथ कोई भी सर्वर जुड़ा हुआ नहीं होता है। जरूर इस बात की है कि हम अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करें।
उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से देश के नागरिकों को राजनीतिक न्याय मिल सकेगा। जब तक जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तब तक देश में एक साथ इलेक्शन होते थे। बाद में यह चुनाव अलग-अलग होने लगे। चुनाव आयोग और ला कमीशन के द्वारा 1990 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की रिपोर्ट दी गई है। यदि चुनाव देश में एक साथ होंगे तो देश का पैसा बचेगा । वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक देश में हुए चुनाव पर 6.5 लाख करोड रुपए खर्च हुए हैं। यदि यह चुनाव एक साथ कराए जाते तो यह कार्य 1.5 लाख करोड़ में हो जाता। जो 5 लाख करोड रुपए बचते हैं वह देश की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था के बजट का आधा है। बार-बार चुनाव होने से देश हमेशा इलेक्शन के मोड में रहता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश में एक साथ चुनाव जरूरी है।
लोकतंत्र पर कब्जे के प्रयास में चुनाव आयोग शामिल हो गया – दिग्विजय
*लोकतंत्र पर कब्जे के प्रयास में चुनाव आयोग शामिल हो गया – दिग्विजय*
इंदौर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश में लोकतंत्र पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में चुनाव आयोग भी शामिल हो गया है। लोकतंत्र के समक्ष यह खतरा बड़ा है। इस स्थिति को हमें समझना होगा।
वे आज यहां स्टेट प्रेस क्लब म प्र द्वारा आयोजित तीन दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के अंतिम दिन पहले सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हमें आलोचना सहने की आदत होना चाहिए। भारत में हम आज के हालात पर नजर डालें तो स्मरण होता है कि 1947 में देश की आजादी के समय पर देश में लोकतंत्र या एक तंत्र को लाने का विकल्प मौजूद था। उस समय पर लोकतंत्र लाना पसंद किया गया। देश की जनता को एक समान अधिकार दिया गया। उस समय पर विश्व के कई विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था लेकिन भारत में दिया गया। इस समय एक नेशन एक इलेक्शन की बात की जा रही है मैं कहता हूं कि एक कानून का पालन क्यों नहीं किया जाता है। हाल ही में सरकार के द्वारा जो वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया है वह भेदभाव को प्रदर्शित करता है।
उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं के धर्मस्थल की व्यवस्था में कोई गैर हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा ही दूसरे धर्म में भी सरकार ने प्रावधान कर रखा है तो फिर वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है। देश के हालात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हमें अपने देश में लोकतंत्र को जीवित रखना है तो निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए। यदि चुनाव आयोग पक्षपात के साथ काम करेगा तो स्थिति बदल जाएगी। आज हालात यह है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों को मिलने का समय नहीं देता है हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर तैयार किए गए मेमोरेंडम को रिसीव नहीं किया जाता है। चुनाव के समय पर मतदाता सूची नहीं देते हैं। इस बारे में जब सवाल उठाया जाता है तो उसका भी कोई जवाब नहीं आता है। देश में निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है। हर मतदाता का यह अधिकार है कि वह मतदान करें, वह जिसे वोट दे रहा है वह वोट उसी को मिले और उस वोट की बराबर गणना हो।
उन्होंने कहा की मशीन पर मुझे भरोसा नहीं है। इस समय विश्व के जिस भी देश में ईवीएम मशीन का उपयोग किया जा रहा है वहां पर यह बात पब्लिक के बीच में रख दी गई है कि इस मशीन में कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। भारत में हम कई बार पूछ चुके हैं लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि इस मशीन में कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। हाल ही में अमेरिका की ओर से भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस मशीन से होने वाले चुनाव निष्पक्ष नहीं है। मेरा कहना है कि मतपत्र पर चुनाव होना चाहिए। वीबीपेट मशीन की स्लिप की गणना की जाना चाहिए। यह स्लिप मतदाता को दी जाना चाहिए और वह एक सेल की हुई पेटी में इस स्लिप को डालें।
अपनी बात को आगे बढ़ते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कहा जाता है कि जब मत पत्र से मतदान होता था तो उस समय पर मतदान केंद्र पर कब्जा किया जाता था मैट पीटी लूट ली जाती थी। अब जो इवीएम की कैप्चरिंग हो रही है वह क्या किसी को नहीं दिखती है । इस समय देश में लोकतंत्र पर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है और इस प्रयास में इलेक्शन कमीशन भी पार्टी बन गया है यदि सरकार में साहस है तो उसे इस पर खुलकर बात करना चाहिए। हम लोग 2047 की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उसे समय तक देश में लोकतंत्र रहेगा या एक तंत्र रहेगा यह कहना अभी संभव नहीं है।
मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भीषण गर्मी
मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भीषण गर्मी
प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में एक बार फिर से भीषण गर्मी शुरू हो गई है। सोमवार को सबसे अधिक तापमान रतलाम में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उज्जैन और धारा में दिन का तापमान 41 डिसे. पर पहुंच गया। खंडवा और नर्मदापुरम में तापमान 40 डिसे. पर रहा। यह तापमान प्रदेश के पूर्वी इलाकों से अधिक रहे, क्योंकि प्रदेश में अलग-अलग दिशाओं से हवा आ रही हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जहां उत्तर पश्चिमी हवा आ रही हैं, वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी हवा आ रही हैं।
वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होता, तो मुस्लिम युवाओं को पंक्चर बनाकर गुजारा नहीं करना पड़ता’.- पीएम मोदी
वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होता, तो मुस्लिम युवाओं को पंक्चर बनाकर गुजारा नहीं करना पड़ता’.- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हरियाणा के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान को हरी झंडी दिखाई और हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी।
यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी ने वक्फ कानून पर विपक्ष के रुख पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने 2013 में वोट बैंक के लिए वक्फ कानून में बदलाव किया था। तब कांग्रेस ने वोट पाने के लिए ऐसा किया, जबकि अब हमने व्यवस्था की है कि गरीबों को उनका हक मिले।
पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर कर दिया था। कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया। भला किया होता तो आज युवाओं को पंक्चरनहीं बनाने पड़ते। कांग्रेस किसी मुसलमान को पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती? कांग्रेस की नियत मुसलमानों भला करना नहीं है।
बकौल पीएम मोदी, ‘अगर वक्फ की जमीनों और संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल होता, तो मुस्लिम युवाओं को साइकिलों के पंक्चरबनाकर गुजारा नहीं करना पड़ता।’
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ सरकार टूरिज्म कॉरिडोर तैयार करेगी
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ सरकार टूरिज्म कॉरिडोर तैयार करेगी
पर्यटन की दृष्टि से प्राकृतिक सुंदरता, आस्था, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, रोमांच का अनोखा संगम है छत्तीसगढ़। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टूरिज्म कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे।
लाड़ली बहना योजना पर बड़ा अपडेट
लाड़ली बहना योजना पर बड़ा अपडेट
एमपी में लाड़ली बहना योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार हर महीने पात्र महिलाओं को 1250 रुपए देती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली जाती है। लाड़ली बहना योजना में अभी प्रदेश की 1.27 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है। अभी तक राज्य सरकार द्वारा महीने की 10 तारीख और विशेष अवसरों पर इससे पहले ही योजना की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित कर दी जाती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने 16 अप्रेल को लाड़ली बहना योजना की राशि खातों में ट्रांसफर करने की बात कही है। खास बात यह है कि अब हर माह ही ऐसा होगा यानि 10 तारीख को खातों में पैसे नहीं डाले जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार सरकार ने योजना की राशि डालने की तिथि कुछ आगे खिसका दी है।
एमपी में लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त 16 तारीख को मिलेगी। ऐसा पहली बार होगा जब 10 तारीख के बाद लाड़ली बहना योजना की राशि दी जाएगी। अधिकारियों की मानें तो अब लाड़ली बहना योजना में हर महीने की 10 तारीख को 1250 रुपए नहीं मिलेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए नई तिथि तय करने का विचार किया है।
जल्द घोषित होगी नई टोल नीति
जल्द घोषित होगी नई टोल नीति
New Delhi : सरकार ने नई टोल नीति का मसौदा तैयार कर लिया। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की टोल समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तावित नई टोल नीति शुल्क में करीब 50% तक राहत देने का फैसला किया गया है। साथ ही सरकार लोगों को 3 हजार रुपए के वार्षिक पास की भी सुविधा देगी। ये पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के साथ ही राज्यों के एक्सप्रेसवे पर भी मान्य होंगे। इसके लिए अलग से पास की जरूरत नहीं होगी। शुल्क भी फास्टैग अकाउंट के जरिए अदा किया जा सकता है। नई टोल नीति लगभग तैयार है और इसकी घोषणा भी हो सकती है। इसमें टोल गेटों को समय सीमा के भीतर समाप्त करने का संकल्प भी है।
सालभर कार दौड़ेगी 3 हजार के पास में नई टोल नीति प्रति किलोमीटर निर्धारित शुल्क पर आधारित होगी। मोटे तौर पर सौ किलोमीटर के लिए एक कार को पचास रुपये का टोल शुल्क देना होगा। नई टोल नीति के निर्माण से जुड़े सूत्र के अनुसार, अभी मासिक पास ही जारी किए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों को एक टोल प्लाजा पार करने में राहत देते हैं। लेकिन, नई नीति में तीन हजार रुपये का वार्षिक पास हासिल कर कोई कार पूरे साल असीमित ोमीटर की यात्रा कर सकती है। उसे किसी एक्सप्रेस वे अथवा हाइवे पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।
फार्मूले के तहत क्षति की भरपाई होगी सबसे बड़ी अड़चन कंसेसनरों और कांट्रैक्टरों के मौजूदा अनुबंध थे, जिनमें इस तरह की सुविधा का कोई प्रविधान नहीं है। सूत्रों के अनुसार, उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय क्षति की भरपाई करने पर सहमत हो गया है। यानी कंसेसनायर अपने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का डिजिटल रिकार्ड रखेंगे और उनके दावे और वास्तविक वसूली में जो अंतर होगा, उसकी भरपाई एक फार्मूले के अनुसार सरकार की ओर से की जाएगी।
इलेक्ट्रानिक टोलिंग की व्यवस्था जिसमें बैरियर फ्री इलेक्ट्रानिक नई टोल नीति टोलिंग को बढ़ावा देने वाली होगी। इससे संबंधित तीन पायलट प्रोजेक्टों के सकारात्मक नतीजे मिले हैं।
सटीकता का स्तर 98% के आसपास पहुंच रहा है। बैंकों के साथ इस चिंता का भी समाधान कर लिया गया है कि अगर कोई वाहन टोल अदा किए बिना सड़क नेटवर्क से निकल जाता है, तो टोल की वसूली कैसे होगी। इसके लिए बैंकों को और अधिकार दिए जाएंगे। वे फास्टैग समेत पेमेंट के अन्य माध्यमों में न्यूनतम बैलेंस की शर्त लगा सकते हैं और अधिक पेनाल्टी थोप सकते हैं।












