सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स, 2018 में संशोधन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाताधारकों को एक बड़ी राहत दी है। अब PPF खातों में नामांकन (नॉमिनी) के विवरण को अपडेट करने या बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह फैसला हाल ही में वित्तीय संस्थानों द्वारा इस प्रक्रिया के लिए शुल्क वसूलने की शिकायतों के बाद लिया गया है। सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स, 2018 में संशोधन किया है, जिसकी अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन 02/4/25) 2 अप्रैल 2025 को जारी की गई। इस कदम से करोड़ों PPF खाताधारकों को आर्थिक राहत मिलेगी और छोटे निवेशकों के लिए यह योजना और आकर्षक बनेगी।
क्या है PPF ?
PPF एक लोकप्रिय छोटी बचत योजना है, जिसमें 2024 तक भारत में 7 करोड़ से अधिक सक्रिय खाते हैं और कुल जमा राशि 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। पहले, PPF खातों में नॉमिनी बदलने या अपडेट करने के लिए 50 रुपये का शुल्क लगता था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स, 2018 की शेड्यूल II में “नामांकन रद्द करने या बदलने” के लिए शुल्क को हटा दिया गया है। यह बदलाव 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है, जैसा कि नोटिफिकेशन में सोलोमन अरोकियाराज, संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज में उल्लेख किया गया है।
एक साथ चार नॉमिनी कर सकते हैं नियुक्त
इसके साथ ही, हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 ने भी खाताधारकों के लिए राहत बढ़ाई है। अब बैंक जमा, सुरक्षित रखी वस्तुओं और सेफ्टी लॉकर्स के लिए एक साथ चार नॉमिनी नियुक्त किए जा सकते हैं। यह प्रावधान खाताधारकों को अधिक लचीलापन देता है और उनकी संपत्ति के प्रबंधन को आसान बनाता है। यह कदम 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें बैंकों द्वारा अनावश्यक शुल्क वसूलने की प्रथा पर सवाल उठाए गए थे।
सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स, 2018 में संशोधन
इज़राइल के PM Netanyahu पहुंचे हंगरी
इज़राइल के PM Netanyahu पहुंचे हंगरी
इज़राइल (Israel) के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही हंगरी (Hungary) ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ( ICC) से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। यह घटना तब हुई जब आईसीसी (ICC) ने नेतन्याहू के खिलाफ ग़ाज़ा में युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ़्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी किया था। आईसीसी (ICC) का सिग्नेटरी सदस्य होने के कारण, अगर हंगरी ICC का सदस्य बना रहता, तो उसे नेतन्याहू (Netanyahu) को गिरफ्तार करना पड़ता। इस धर्मसंकट से बचने के लिए हंगरी ने यह क़दम उठाया। अब अगर कोई देश यह कहे कि अरेस्ट वारंट जारी होने के बावजूद उसने नेतन्याहू को गिरफ़्तार नहीं किया तो वह यह कह पल्ला झाड़ सकता है कि वह तो इस कोर्ट का सदस्य ही नहीं है।
ICC की ओर से जारी गिरफ़्तारी वारंट
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने 2023 में ग़ाज़ा में इज़राइल की ओर से की गई सैन्य कार्यवाहियों के लिए नेतन्याहू और अन्य इज़राइली अधिकारियों के खिलाफ युद्ध अपराधों का आरोप लगाया था। ICC का आरोप है कि इज़राइल ने नागरिकों के खिलाफ अनावश्यक हिंसा और हमले किए थे, जिनमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे। नेतन्याहू के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिससे इज़राइल के प्रधानमंत्री को आईसीसी के ICC के न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया था।
हंगरी का ICC से बाहर निकलने का मतलब
हंगरी ने नेतन्याहू के बुडापेस्ट पहुंचने के बाद अपने अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को ध्यान में रखते हुए ICC से बाहर निकलने का निर्णय लिया। हंगरी ने यह स्पष्ट किया कि वह ICC के दायित्वों से मुक्त होने के बाद, नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। यह कदम हंगरी के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि हंगरी और इज़राइल के बीच गहरे कूटनीतिक संबंध हैं। हंगरी का यह निर्णय यूरोपीय यूनियन में विवाद का कारण बन सकता है, क्योंकि ICC के सदस्य देशों से बाहर जाना एक गंभीर और विवादास्पद कदम है।
ICC और हंगरी के रिश्ते
ICC एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका उद्देश्य युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहारों के मामलों की जांच करना और उन अपराधों के दोषियों को दंडित करना है। हालांकि हंगरी, एक EU सदस्य देश है, जो ICC का सदस्य था, अब उसका इस कोर्ट से बाहर निकलना यूरोपीय संघ के कानूनी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नीतियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठा सकता है। यह कदम विशेष रूप से उस समय आया है, जब EU और ICC के अन्य सदस्य देशों के साथ हंगरी के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं।
अब बिना अधिभार शुल्क के 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर
अब बिना अधिभार शुल्क के 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ अब बिना अतिरिक्त अधिभार शुल्क के नगर निगम क्षेत्र के निवासी 30 अप्रैल 2025 तक संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। शासन ने अंतिम तिथि 31 मार्च की जगह 30 अप्रैल यानी एक महीना बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है।
इसने यदि पूर्व का टैक्स जमा है, तो जारी वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने पर 31 जुलाई तक 6 प्रतिशत, 31 अक्टूबर तक 4 प्रतिशत की छूट निगम प्रशासन द्वारा दी जाती है। इसके बाद संपत्तिकर जमा करने पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। शासन के निर्देशानुसार 31 मार्च तक निगम प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति कर समेकित कर जमा लिया गया।
इसके बाद से बकाया संपत्ति कर जमा करने पर 6 प्रतिशत अधिभार शुल्क लगाने का प्रावधान है। शासन ने 31 मार्च अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दिया है, यानी अब 30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को किसी भी प्रकार का अधिभार के रूप में अतिरिक्त शुक्ल नहीं देना होगा। इससे 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा नहीं कर पाने वाले बकायादार करदाताओं को 6 प्रतिशत लगने वाले अतिरिक्त अधिभार शुल्क की बचत होगी। शासन द्वारा अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर आज थाईलैण्ड की राजधानी बैंकाक पहुंचे। थाईलैण्ड के उपप्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री सूर्या जुंगरूंगरेंगकिट ने उनका स्वागत किया और उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया तथा गरबा नृत्य पेश किया।
थाईलैण्ड पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आधिकारिक वार्ताओं में भाग लेने तथा भारत और थाईलैण्ड के बीच सहयोग मजबूत करने को इच्छुक हैं। भव्य स्वागत का आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और थाईलैण्ड के गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं, जो दोनों देशों के लोगों के जरिये लगातार समृद्ध हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने थाई रामायण-रामाकेन की प्रस्तुति देखी। उन्होंने इस सुन्दर प्रस्तुति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें भारत और थाईलैण्ड के बीच के सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को दिखाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि रामायण एशिया के अनेक भागों में दिलों और परम्पराओं को लगातार जोड़ रही है।
वर्ष 2016 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी थाईलैण्ड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री पिटॉगतर्न शिनावात् के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे परस्पर संबंधों के सभी आयामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही द्विपक्षीय भागीदारी को और गति देने तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे विभिन्न द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के दौरान भी उपस्थित रहेंगे।
कल होने वाले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का विषय है- बिम्सटेक-समृद्ध लचीला और खुला। सम्मेलन में बैंकॉक दृष्टिकोण 2030 को अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के थाइलैण्ड नरेश और रानी से भी मिलने की संभावना है।
राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक 2025, चर्चा जारी
राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक 2025, चर्चा जारी
राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। इस कानून का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा कर शासन में सुधार करना है। यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करेगा। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाना है, जिसमें बेहतर वक्फ शासन और निर्णय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व हो।
विधेयक को पेश करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक को हितधारकों के साथ-साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। श्री रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वक्फ का लाभ सिर्फ मुस्लिमों को ही मिल सकता है और यह सही नहीं है कि कोई गैर-मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है, न कि मुसलमानों के धार्मिक व्यवहार में हस्तक्षेप करना। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के सभी विभिन्न संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा ताकि इसे समावेशी बनाया जा सके। लोकसभा ने कल रात वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है।
12 एवं 13 अप्रैल को सुंदरवन में आयोजित होगा दो दिवसीय पारिवारिक सिन्धी मेला
सिन्धी सभ्यता-सुहिणी सभ्यता का प्रतीत होगा इस वर्ष पारिवारिक सिन्धी मेला
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टप्पू सेना (टप्पू, गोली, गोगी) करेगी मेले में धमाल मस्ती
देसी लेडी गागा (पिकॉक), सिम्फ़ोनी बैंड ( शुभम नाथानी) देंगे अपनी प्रस्तुति
भोपाल। सिन्धी मेला समिति द्वारा दिनांक 12 एवं 13 अप्रैल को लालघाटी स्थित सुंदरवन गार्डन में दो दिवसीय पारिवारिक सिन्धी मेले का आयोजन किया जा रहा है। सिन्धी मेला समिति का यह आयोजन इस वर्ष अपने 28वे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सिन्धी मेला समिति के अध्यक्ष मनीष दरयानी व महासचिव नरेश तलरेजा ने बताया कि इस मेले की तैयारियों को लेकर कबीर कुटिया में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समस्त साथियों को उनकी ज़िम्मेदारी सौपी गई। इस वर्ष मेले में और भी आकर्षक बनाने के लिए तारक मेहता उल्टा चश्मा के फेम टप्पू सेना गोली, गोगी एवं टप्पू को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। साथ ही हिंदुस्तान में अपनी कला के दम पर अपनी अलग पहचान बना चुकी देसी लेडी गागा (पिंकी मैदासानी, पिकॉक) को भी इस सिंगिंग के लिये आमंत्रित किया गया है, इसके साथ ही युवाओं और बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए सिम्फ़ोनी बैंड ( शुभम नाथानी) की प्रस्तुति भी इस वर्ष मेले के आकर्षण का केन्द्र रहेगी। इस वर्ष यह पारिवारिक मेला सिन्धी सभ्यता सुहिणी सभ्यता का प्रतीत होगा, जिसमें सिन्धियत के अनेक रंगो को दर्शाया जायेंगा, साथ ही अपनी सिन्धी सांस्कृति को इस मेले के माध्यम से युवाओं को अवगत कराया जायेगा। मेले की शुरुआत भगवान झूलेलाल के बहिरणा साहिब व द्वीप प्रज्वलन के साथ की जायेगी, साथ ही गीत संगीत मनोरंजन के लिए भी कई कलाकारो को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलो के साथ साथ ऊठ और घोड़ों की सवारी, सिन्धी फन क्विज, म्यूजिकल चेयर रेस और छेज (सिन्धी डांडिया) की भी विशेष प्रस्तुति होगी।साथ ही विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा सिन्धी व्यंजनों के स्टाल भी इस दो दिवसीय सिन्धी मेले में आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
सिन्धी मेले में वरिष्ठ समाजसेवी स्व. उत्तमचंद ईसरानी, स्व. दादा गोविंदराम बतरा, स्व. शौकत राय कटारिया और स्व. काका कीमत राय नागदेव जी की स्मृति में सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समाज सेवियों को भी सम्मानित किया जाएगा।साथ ही चेटीचंड पर आयोजित झूलेलाल शोभायात्रा में सम्मिलित झांकियों में से श्रेष्ठ झांकियों को सिन्धी सेंट्रल पंचायत द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा शान ए सिंधयित, ओल्ड इज गोल्ड, लकी फैमिली ऑफ द ईव जैसे पुरस्कारों का वितरण भी किया जाएगा। इस आयोजन के लिए श्रीमती किरण वाधवानी को संयोजिका एवं मोहन देवरख्यानी, महेश नगरानी को सह संयोजक के रूप में मनोनीत किया गया है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख रूप से विधायक एवं सिन्धी मेला समिति के संरक्षक भगवानदास सबनानी, के.एल. दलवानी, घनश्याम पंजवानी, वासु गोलानी, जयपाल सचदेव, अमर दावानी, तरुण मूलचंदानी, अशोक माटा सहित समाज के गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में मात्रशक्ति का प्रतिनिधित्व माया पंजवानी, शकुन देवरख्याणी, सरला दलवानी, वर्षा कोटवानी, चेतना वाधवानी, भावना नागरानी, मीना भागचंदानी, किरण बत्रा, पूजा भाटिआ, भावना जगवानी आदि ने किया। साथ ही समिति की युवा शक्ति से कपिल भाटिआ, सुनील मंगवानी, करन भागचंदानी, हरीश मेघानी, दीपक राजानी आदि भी शामिल हुए। साथ ही विभिन्न मोहल्ला पंचायतों के पदाधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की समीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की समीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की शत-प्रतिशत बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर कार्रवाई करें। सभी जिलों में सड़कों की आवश्यकता का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे सुनिश्चित कर कार्य-योजना बनाई जाए। सड़कों की आवश्यकता के संबंध में विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों का अभिमत अवश्य लिया जाए। राज्य सरकार अगले तीन वर्ष में सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अतिवृष्टि, बाढ़ तथा अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत और उनके उन्नयन की आवश्यकता के प्रति सतर्क रहते हुए तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाए। सड़कों के रख-रखाव और नियमित निरीक्षण में मोबाइल एप, जियो टैगिंग तथा एआई टेक्नॉलोजी का उपयोग कर इसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। सड़कों पर वर्तमान यातायात का सर्वे कर उन्नयन और लेन विस्तारीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पाण्डाटोला से बीजाटोला तक देश की पहली सड़क का निर्माण बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में किया गया है। सड़कों के संधारण और उन्नयन के लिए भारत सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में प्रदेश, देश में प्रथम रहा है। प्रदेश में मार्गों के संधारण के लिए वर्ष 2015-16 से लागू ई-मार्ग पोर्टल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसे सम्पूर्ण देश में नेशनल ई-मार्ग के रूप में लागू किया गया है।
प्रदेश की 89 हजार बसाहटों में से 50 हजार 658 बसाहटों तक रोड़ कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर ली गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के अंतर्गत बनने वाली 11 हजार 544 बसाहटों के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 26 हजार 798 बसाहटों की कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सामान्य संधारण कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने और तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति आदि की ऑनलाइन व्यवस्था सम्वेग पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है।
एमपी में 6 महीने के अंदर दौड़ेंगी ‘सरकारी बसें’, शहरों से जुड़ेंगे गांव-तहसील
एमपी में 6 महीने के अंदर दौड़ेंगी ‘सरकारी बसें’, शहरों से जुड़ेंगे गांव-तहसील
एमपी में 20 साल बाद आखिरकार सरकारी लोक परिवहन सेवा को जमीन पर उतारने का निर्णय हो ही गया। 6 से 8 महीने में यह सेवा शुरू हो जाएगी। मॉडल बदला हुआ होगा। बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्री रहते समय राज्य परिवहन निगम की सरकारी बसें दौड़ती थी। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी ऑपरेटरों की बसें दौड़ेंगी, पर इन पर पूरा नियंत्रण सरकार का होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लोक परिवहन सेवा फिर शुरू करने का निर्णय जनता के लिए पत्रिका महाअभियान की बड़ी जीत है।
बनाई जाएगी योजना
होल्डिंग कंपनी रूट व बस चलाने के लिए सर्वे, योजना बनाएगी। इसके साथ ऑपरेटर्स को परमिट दिलाना, आइटी प्लेटफॉर्म, कंट्रोल कमांड सेंटर तैयार करना, ई-टिकट, मोबाइल एप से बसों की ट्रेकिंग, कैशलेस, टेपऑन-टेपऑफ सुविधा देना, ऐप से पैसेंजर इन्फोर्मेशन सिस्टम विकसित कराना भी होल्डिंग कंपनी का कार्य होगा।
अनुबंधित ऑपरेटर के लिए एप, वीडियो ऑडिट सॉफ्टवेयर, फील्ड ऑडिट एप, एमआईएस व डैशबोर्ड की सुविधा देना, ऑपरेटर स्टॉफ का प्रशिक्षण दिलवाना। इसके साथ वे राज्य एवं क्षेत्रीय सहायक कंपनी के लिए कंट्रोल एवं कमांड सेंटर सॉफ्टवेयर, बस, ऑटो, टैक्सी, मेट्रो के लिए बुकिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा ऑनलाइन यात्री बुकिंग सुविधा, यात्री हेल्प डेस्क, कार्यालयों में ऑपरेशन डेशबोर्ड, स्टाफ की ट्रेनिंग की सुविधा देंगी।
वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी
वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है।
बिल को केंद्र की सरकार में शामिल TDP, JDU और LJP ने समर्थन दिया। शिवसेना UBT सांसद अरविंद सांसद ने अपने भाषण में ये क्लियर नहीं किया कि वे बिल के पक्ष में है या विरोध में।
बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दीं। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया, पर चुनाव हार गए।
रिजिजू ने कहा- अगर हमने आज यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता, तो जिस इमारत में हम बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर-अधिसूचित हो गई होतीं।
भाजपा सांसद ने कहा- वक्फ के खौफ से भारत के लोग आजादी चाहते हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला- बिल पास हुआ तो देशभर में आंदोलन करेंगे
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, ‘अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है, तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे।’
पुतिन ने ट्रंप को दिया झटका, रूस को यूक्रेन पर अमेरिका का मौजूदा प्रस्ताव मंजूर नहीं
पुतिन ने ट्रंप को दिया झटका, रूस को यूक्रेन पर अमेरिका का मौजूदा प्रस्ताव मंजूर नहीं
रूस ने कहा है कि वह यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिका के मौजूदा प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें मास्को की चिंताओं का समाधान नहीं है। इससे जाहिर होता है कि युद्ध समाप्त कराने के प्रयास में अमेरिका और रूस के बीच वार्ता अटक गई है।
रूस के उप विदेश मंत्री ने कही ये बात
रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाब्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चिंताओं को दूर करने में अब तक मॉस्को और वाशिंगटन असमर्थ रहे। मौजूदा स्वरूप में जो प्रस्ताव है, उस पर अभी तक मॉस्को आगे नहीं बढ़ पाया है। अमेरिका-रूस संबंधों के विशेषज्ञ सर्गेई ने रूसी पत्रिका इंटरनेशनल अफेयर्स को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही। इसे मंगलवार को जारी किया गया।
यूक्रेन नाटो में शामिल होने की मंशा छोड़ दे
उन्होंने कहा, ‘हम अमेरिका की ओर से प्रस्तावित मॉडलों और समाधानों को काफी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इसे मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकते।’ पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ दे, यूक्रेनी सेना का आकार सीमित किया जाए और रूस को उन चार यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण मिले, जिन पर उसने दावा किया है। जबकि यूक्रेन का कहना है कि ये मांगें उसके लिए आत्मसमर्पण के समान हैं।
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