गणेश मंदिर से लेकर गायत्री मंदिर व अरेरा हिल्स तक बने जीजी फ्लाईओवर का लोकार्पण 26 दिसंबर को होना है। अभी तक गायत्री मंदिर की तरफ वाले विंग को लेकर चर्चा यह थी कि गायत्री मंदिर की तरफ वाला विंग अधूरा है, जिससे लोकार्पण के समय इस बिंग बंद रखा जाएगा और ट्रैफिक अरेरा हिल्ला की विंग की तरफ का चालू किया जाएगा।

इसको लेकर एमपी नगर थाने के सामने मैनिट विशेषज्ञ की सलाह पर रोटरी भी बना दी गई थी, जिससे भोपाल हाट की तरफ से आ रहे वाहन फ्लाईओवर के ट्रैफिक में व्यवधान न पहुंचा सकें। मैनिट और ट्रैफिक पुलिस से हरी झंडी मिलने के बाद गायत्री मंदिर की तरफ वाले विंग के शेष बचे काम रात-दिन लगातार 24 घंटे चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार गणेश मंदिर से अरेरा हिल्स तक जीजी फ्लाईओवर 6 माह पहले ही पूरा हो चुका है। वहीं भार की टेस्टिंग और बिजली व्यवस्था पहले ही हो चुकी है। गायत्री मंदिर विंग का काम पानी की पाइप लाइन शिफ्टिंग के कारण लेट हो गया था। अब बुधवार को डामरीकरण के साथ ही बिजली के लिए केबल भी बिछने लगी। उम्मीद है कि 25 दिसंबर के पहले यह विंग लोकार्पण के लिए पूरी तैयार हो जाएगी।

पर्यटकों की पहली पसंद माने जाने वाले यूएई में जाना अब पर्यटकों के लिए मुश्किल हो रहा है। पिछले कुछ समय से यूएई द्वारा वीजा आवेदनों को निरस्त किए जाने के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण यात्रा की योजना बना चुके पर्यटक परेशान हो रहे हैं और यात्रियों के साथ ही ट्रेवल एजेंट्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
भारतीय यात्रियों के लिए विदेश घूमने के मामले में यूएई के दुबई, शारजाह और अबूधाबी सबसे पसंदीदा स्थानों में शामिल माने जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि यूएई का वीजा पाना काफी आसान होता है। लेकिन अब स्थितियां बदलने लगी हैं। ट्रेवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव अमोल कटारिया ने बताया आमतौर पर यूएई की यात्रा के लिए वीजा लगाने पर माना जाता था कि अगर दस्तावेज पूरे और सही हैं तो वीजा मिल ही जाएगा। वीजा आवेदनों के औसत 1 से 2 प्रतिशत मामलों में एम्बेसी द्वारा वीजा आवेदन अस्वीकार या रिजेक्ट किए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से इंदौर सहित पूरे देश से होने वाले आवेदनों को रिजेक्ट किए जाने के मामले बहुत बढ़ गए हैं और रिजेक्शन की दर 5 से 6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
पर्यटक वीजा के लिए कड़े किए नियम
कटारिया ने बताया कि वीजा आवेदनों के निरस्त होने का बड़ा कारण यूएई में अवैध रूप से बढ़ती लोगों की संख्या को रोकना माना जा रहा है। इसे देखते हुए यूएई ने कुछ समय पहले नए वीजा रेग्युलेशन रुल्स को लागू किया है, जो पहले के प्रावधानों की अपेक्षा काफी कड़े हैं, जिसके कारण वीजा आवेदन निरस्त हो रहे हैं।
इन नियमों का रखें खयाल
यूएई द्वारा लागू किए गए नए वीजा रेग्युलेशन रूल्स के हिसाब से टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदक के सभी दस्तावेजों का पूरा और सही होना जरूरी है। इसमें सबसे जरूरी यात्री के रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग प्रमुख है। यह बुकिंग भी किसी अधिकृत ट्रेवल एजेंसी से होना चाहिए और बुकिंग पर क्यूआर कोड होना चाहिए, जिसे वेरिफाई किया जा सके, वहीं अगर आप यूएई में बसे अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं तो उसकी भी पूरी जानकारी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर दर्ज करना होगी। इसके साथ ही दो माह के वीजा के लिए आपके बैंक खाते में 5 हजार दिरम (करीब 1.14 लाख रुपए) होना जरूरी है। इसकी जानकारी भी आवेदन के साथ देना जरूरी है।
100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान
कटारिया ने बताया कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में 9,66,687 भारतीयों ने यूएई वीजा के लिए आवेदन किया था, जिसमें 1.51,752 लोगों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामलों में यात्री पहले से टिकट और होटल बुकिंग करवा लेते हैं, लेकिन ग्रुप के किसी एक भी सदस्य का वीजा निरस्त हो जाने पर पूरे ग्रुप का जाना लगभग कैंसल हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में इस तरह के मामलों में भारतीयों के 109 करोड़ रुपए से ज्यादा डूब चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग नॉन रिफंडेबल होती हैं। इसके कारण एजेंट्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मप्र भोज मुक्त विश्वविद्यालय की यूजी-पीजी की परीक्षाएं 27 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। यह परीक्षाएं जनवरी सत्र की हैं, जिसमें 48 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 570 सरकारी कॉलेजों को केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन मानदेय और परीक्षा व्यय का भुगतान नहीं होने के कारण कॉलेजों ने भोज विवि की परीक्षाएं कराने से इन्कार कर दिया है।इसके अलावा वे अब मूल्यांकन कार्य भी नहीं करेंगे।

दो साल से परीक्षा में होने वाले खर्च का भुगतान नहीं
दरअसल, भोज विवि द्वारा पिछले दो साल से परीक्षा में होने वाले खर्च का भुगतान नहीं किया है। इससे प्रोफेसर और कर्मचारियों ने परीक्षाएं कराने से इन्कार कर दिया है। उनका कहना है कि विवि पहले पिछले दो साल के मानदेय और परीक्षा व्यय का भुगतान करे, इसके बाद ही हम परीक्षाएं कराएंगे।

परीक्षाएं नहीं करना चाहते
ऐसे में कॉलेजों ने भी विवि को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि वे भोज विवि की परीक्षाएं नहीं करना चाहते हैं। यहां तक कि कॉलेजों में बनाए गए भोज विवि के अध्ययन केंद्र से भी वे परेशान हैं। अब वे उसे भी बंद करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय केंद्रों ने भोज विवि के कुलगुरु को पत्र भेजा है।
सभी सरकारी कॉलेजों में बनाए गए हैं अध्ययन केंद्र
भोज विवि के अध्ययन केंद्रों का संचालन निजी स्कूलों में हुआ करता था, लेकिन शासन के निर्देश पर अध्ययन केंद्रों को कॉलेजों में स्थानांतरित किया गया है। तीन साल पहले भोज विवि ने प्रदेश के लगभग सभी सरकारी कॉलेजों को विवि का अध्ययन केंद्र बना दिया है। प्रदेश में करीब 611 अध्ययन केंद्र हैं। इसमें कुछ निजी कालेज भी शामिल हैं। इससे भी कालेज वाले परेशान हैं।

दो साल के मानदेय और परीक्षा व्यय का भुगतान अभी तक भोज विवि ने नहीं किया है। विवि को पत्र लिखकर पिछले भुगतान की मांग की गई है, इसके बाद ही अगली परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी।

डा. संजय जैन, प्राचार्य, बाबूलाल गौर पीजी महाविद्यालय,भेल

मध्यप्रदेश में इस बार जनवरी से भी ठंडा दिसंबर है। भोपाल समेत कई शहरों में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 8 दिन से शीतलहर चल रही है, जो मंगलवार को जारी रही। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर समेत 20 जिलों में कोल्ड वेव यानी, शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। सोमवार-मंगलवार की रात पचमढ़ी, शिमला, नैनीताल-जम्मू से भी ठंडा रहा।
कड़ाके की ठंड की वजह से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है, जबकि भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर लगाए गए हैं। सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, मंगलवार के बाद शीतलहर का दौर खत्म होने का अनुमान है और कुछ दिन तक थोड़ी राहत मिल सकती है। मंगलवार को 20 जिलों में शीतलहर चलने का अनुमान है। इनमें से 6 जिले- शाजापुर, आगर-मालवा, सीहोर, रायसेन, मंडला और छतरपुर में पेड़-पौधों की पत्तियों पर बर्फ भी जम सकती है।
भोपाल में 4 डिग्री, ग्वालियर-जबलपुर में 5 डिग्री पारा
मध्यप्रदेश में तेज सर्दी का दौर जारी है। सोमवार-मंगलवार की रात में कई शहरों में रात के टेम्प्रेचर में गिरावट दर्ज की गई। इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस वजह से यह शिमला, नैनीताल, जम्मू शहर, कटरा, धर्मशाला, पालमपुर, देहरादून से भी ठंडा रहा। भोपाल में 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ग्वालियर-जबलपुर में 5 डिग्री, जबकि इंदौर में 10.6 डिग्री और उज्जैन में 8 डिग्री दर्ज किया गया। पचमढ़ी के अलावा मंडला, उमरिया, नौगांव, राजगढ़, खजुराहो में भी कड़ाके की ठंड रही। मंडला-उमरिया में 3 डिग्री, नौगांव में 3.8 डिग्री, राजगढ़ में 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। टीकमगढ़, रायसेन, रीवा, छिंदवाड़ा, मलाजखंड और सतना में तापमान 7 डिग्री से नीचे रहा।

कोलार इलाके में एक निजी काम करने वाले सेल्स अधिकारी ने कारोबारी को व्यापार में निवेश करने का झांसा देकर करीब 7.60 लाख रुपए की चपत लगा दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ अमानत में ख्यानत का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सर्वधर्म कॉलोनी निवासी अमित राय पुत्र फिरतू राय कारोबार करते हैं। कुछ समय पहले उनकी मुलाकात एक निजी कंपनी में काम करने वाले सेल्स अधिकारी राम मिश्रा से हुई थी। आरोपी राम मिश्रा ने उन्हें कुछ कंपनी की डिलरशिप भी दिलवाई थी। इतना ही नहीं बाद में उन्हें झांसे देते हुए कहा कि वह उनके साथ काम करेगा तो उन्हें बड़ा फायदा भी होगा। आरोपी युवक की बातों में आकर फरियादी ने उन्हें 7.60 लाख रुपए अलग-अलग किस्तों में दे दिए थे। रकम लेने के बाद आरोपी युवक ने फोन उठाना ही बंद कर दिया था। उसकी करतूतों से परेशान होकर फरियादी ने एसीपी चूनाभट्टी को लिखित में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

वल्लभ भवन मंत्रालय स्थित विभागों की सभी फाइलें एक जनवरी 2025 से ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित होंगी। इसके निर्देश सभी विभाग प्रमुखों को नोटशीट भेजकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दिए हैं। नोटशीट में कहा गया है कि सभी फाइलों की स्कैनिंग की जाए, जिसमें पहले प्रचलित नस्तियां और इसके बाद निराकृत नस्तियां स्कैन की जाएं।

अब तक 39 विभागों को ई-ऑफिस का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण उपरांत कुल 39 विभागों में से केवल 17 विभागों ने ई- फाइल प्रणाली का उपयोग आरंभ किया है। शेष 22 विभाग भी तत्काल ई-ऑफिस का उपयोग आरंभ करें।

क्या है ई-ऑफिस
ई-ऑफिस दरअसल ऑनलाइन प्रणाली है। इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कंप्यूटर पर बैठकर अपनी फाइलें निपटाएंगे। इससे यह पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल किस के पास लंबित है। पुरानी नस्तियों को भी इसमें ढूंढा जा सकेगा। इससे शासकीय कार्य तेजी से संपादित हो सकेंगे। उच्च स्तर पर इसकी मानिटरिंग की भी व्यवस्था रहेगी।

मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मैन्युअल ही चलेगी फाइलें
मंत्रालय में ई आफिस व्यवस्था होगी लागू, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मैन्युअल ही चलेगी फाइलें। ई- फाइलों के माध्यम से ही शासकीय कामकाज होंगे। मैन्युअल फाइल की व्यवस्था को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हस्ताक्षर की कापी कर इसका दुरुपयोग न किया जा सके।

अधिकारियों के टेबल पर फाइलों के अंबार वाली व्यवस्था बंद की जाएगी। इसी तरह मध्य प्रदेश कैबिनेट के लिए बनने वाले प्रस्ताव भी आनलाइन तैयार होंगे। भोपाल स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालय यानि संचालनालय भी ई-ऑफिस से जुड़ गए हैं। जल्द ही संभागीय एवं जिला कार्यालय भी ई-ऑफिस व्यवस्था से जोड़े जाएंगे।