कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का समापन, संगीत पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन

तीन दिनों तक चले संगीतमय भक्ति और सांस्कृतिक उत्सव के बाद विजयवाड़ा में कृष्णवेणी संगीत नीरजनम 2024 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस उत्सव में तेलुगु संस्कृति और कर्नाटक संगीत की समृद्ध विरासत को सम्मान दिया गया। इसमें प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं और उभरती प्रतिभाओं के लिए एक अमूल्य मंच प्रदान किया गया।

इस महोत्सव की शुरुआत पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी द्वारा भव्य उद्घाटन के साथ हुई, तथा उद्घाटन के दिन भारत सरकार के पर्यटन मंत्री कंडुला दुर्गेश भी मौजूद रहे। उनकी भागीदारी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा लोगों को देश की शास्त्रीय कलाओं और ऐतिहासिक स्थलों से जोड़ने के एक अनूठे तरीके के रूप में संगीत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

तीन महत्वपूर्ण स्थानों कृष्णा नदी के तट पर दुर्गा घाट, दुर्गा मल्लेश्वरी स्वामी वर्ला मंदिर और तुम्मलपल्लीवारी क्षेत्रया कलाक्षेत्रम सभागार में हुए इस महोत्सव में त्यागराज, अन्नमाचार्य, रामदास और श्यामा शास्त्री जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों का सम्मान किया गया। तेलुगू भाषा की गीतात्मक सुंदरता को भावपूर्ण देवी कृतियों, पंचरत्न कीर्तनों और ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रदर्शनों के माध्यम से मनाया गया।

कृष्णवेणी संगीत नीरजनम के तीसरे और अंतिम दिन कर्नाटक संगीत, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध झलक देखने को मिली। दिन की शुरुआत कनक दुर्गा मंदिर में स्थानीय संगीतकारों द्वारा देवी कृतियों के समूह गायन से हुई। इसके बाद हंसा नागराजन, एनसीएच पार्थसारथी और डॉ. के. शेषुलता विश्वनाथ और छात्रों ने गायन प्रस्तुत किया, जिसमें पारंपरिक रचनाओं की गहराई को दर्शाया गया।

डॉ. विजार्सु बालसुब्रमण्यम द्वारा एक व्याख्यान प्रदर्शन ने तच्चूर सिंगाराचार्यलु के बारे में जानकारी प्रदान की। दोपहर में दीपिका और नंदिका तथा विनय शार्वा द्वारा भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी गईं, साथ ही एसएम सुभानी द्वारा एक आकर्षक मैंडोलिन वादन प्रस्तुत किया गया।

संगीतमय शाम का समापन विघ्नेश ईश्वर, नेनमारा ब्रदर्स द्वारा नादस्वरम पर प्रस्तुति और मल्लाडी ब्रदर्स द्वारा त्यागराज कीर्तन की दिव्य प्रस्तुति के साथ हुआ। उत्सव का समापन रंजनी गायत्री के मंत्रमुग्ध कर देने वाले गायन के साथ हुआ, जिसने दर्शकों को कर्नाटक संगीत की सुंदरता से प्रेरित किया।

तीन दिनों में 35 प्रस्तुतियों में संगतकारों सहित 193 कलाकारों ने भाग लिया। इस उत्सव ने न केवल स्थापित प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया, बल्कि स्थानीय कलाकारों को चमकने का एक मंच भी प्रदान किया। इस पहल ने सुनिश्चित किया कि कर्नाटक संगीत का सार शहरी केंद्रों और छोटे शहरों दोनों तक पहुंचे, जिससे स्थानीय समुदाय समृद्ध हुए और देश की सांस्कृतिक जड़ों के साथ उनका गहरा संबंध बना।

पर्यटन मंत्रालय का उद्देश्य ऐसे उत्सवों के माध्यम से कम-ज्ञात लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को उजागर करके संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना है। श्रीकाकुलम, अहोबिलम, मंगलगिरी, राजमुंदरी और तिरुपति जैसे आध्यात्मिक और विरासत से समृद्ध स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित करके, मंत्रालय यात्रियों को भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं में खुद को डुबोते हुए इन स्थानों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये प्रयास न केवल शास्त्रीय कला रूपों को संरक्षित करते हैं बल्कि क्षेत्रीय गौरव को भी बढ़ाते हैं और युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

यह महोत्सव भारत की जीवंत संगीत विरासत का प्रमाण है, जिसमें भक्ति, संस्कृति और पर्यटन का मिश्रण है। इस तरह की पहलों के माध्यम से, पर्यटन मंत्रालय ऐसे स्थायी मंच बना रहा है जो देश की विविध विरासत का जश्न मनाते हैं, जिससे भारत सांस्कृतिक पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सौजन्य भेंट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को संसद भवन नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भोपाल में फरवरी 2025 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के भूमि-पूजन एवं शिलान्यास के लिये आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष में किये गये कार्यों से अवगत कराकर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर 11 दिसम्बर 2024 से 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री जन-कल्याण पर्व 11 से 26 दिसम्बर 2024 तक आयोजित होगा। यह प्रदेश के समग्र विकास और जनहित पर आधारित रहेगा। दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जन-कल्याण अभियान 11 दिसम्बर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विकास के प्रमुख 4 स्तंभ युवा, नारी, किसान और गरीब के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए चिन्हित योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त करना है। अभियान में आमजन से जुड़ी 63 शासकीय सेवाओं से संबंधित आवेदकों की समस्याओं का निराकरण भी किया जायेगा।

रूस में भारतीय-नौसेना में नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील को शामिल किया गया

नवीनतम बहुउद्देश्यीय भूमिका वाले रडार से बच निकलने में सक्षम गाइडेड मिसाइल की युद्ध प्रणाली से लैस आईएनएस तुशिल (एफ 70) को कल रूस में कलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में आईएनएस तुशिल की तैनाती को भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का गौरवपूर्ण प्रमाण व भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक मैत्री में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया, जो साझा मूल्यों, आपसी विश्वास तथा विशेष एवं रणनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी से एक साथ बंधे हैं।

राजनाथ सिंह ने भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के प्रति रूस के सहयोग को भारत व रूस के बीच गहरी मित्रता का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि आईएनएस तुशिल सहित कई अन्य जहाजों में भारत में निर्मित सामग्री लगातार बढ़ रही है। यह पोत रूसी और भारतीय रक्षा उद्योगों की सहयोगात्मक क्षमता का एक बड़ा प्रमाण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह संयुक्त कौशल के माध्यम से तकनीकी उत्कृष्टता की ओर भारत की यात्रा का शानदार उदाहरण है।

रक्षा मंत्री ने भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच समग्र रूप से बढ़ते संबंधों के तहत तकनीकी एवं परिचालन सहयोग लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में शांति व सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि हमारी नौसेना ने विभिन्न चिंताजनक इलाकों में समुद्री डकैती, हथियार और नशीले पदार्थों के तस्करों तथा गैर-सरकारी तत्वों की साजिशों को नाकाम कर दिया है। उन्होंने बताया कि ओमान की खाड़ी से लेकर अदन की खाड़ी तक, स्वेज से लेकर मलक्का तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर मेडागास्कर तक भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने में विश्वास रखता है कि क्षेत्र में समुद्री व्यापार सुरक्षित और संरक्षित बना रहे, जिससे समुद्र के पार निर्बाध व्यापार को बढ़ावा मिले।

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में समुद्र में अपने मित्रों को त्वरित व समय पर मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहती है।

रक्षा मंत्री ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास (सागर) के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दोहराया और इस दृष्टिकोण को भारत की समुद्री नीति की मेरुदंड बताया, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता व आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सागर सामूहिक सुरक्षा, समुद्री सहयोग तथा सतत विकास के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रतीक है और इस प्रतिबद्धता में हमें हमेशा रूस का सहयोग मिला है।

राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि नई ऊर्जा एवं उत्साह के साथ भारत और रूस आने वाले समय में अपने सहयोग की पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश न केवल सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे, बल्कि नए और अनछुए क्षेत्रों में काम करने को भी प्राथमिकता देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और रूस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष अन्वेषण तथा आतंकवाद-को समाप्त करने जैसे क्षेत्रों में एक-दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर सहयोग के एक नए युग में प्रवेश करेंगे।

इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने परियोजना में शामिल सभी लोगों, विशेष रूप से शिपयार्ड श्रमिकों और सभी रूसी एवं भारतीय मूल के उपकरण निर्माताओं को उनके असाधारण कार्य, रूसी प्रणालियों के साथ भारतीय प्रणालियों के दोषरहित एकीकरण तथा इस परियोजना में प्राप्त गुणवत्ता क्षमता उन्नयन में योगदान के लिए बधाई दी।

इस कार्यक्रम में रूस के रक्षा उप मंत्री अलेक्जेंडर वासिलीविच फोमिन, कैलिनिनग्राद के गवर्नर एलेक्सी सर्गेयेविच बेसप्रोज्वानिख, रूसी नौसेना के कमांडर-इन-चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर एलेक्सेयेविच मोइसेयेव, रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और भारतीय एवं रूसी सरकारों व नौसेनाओं तथा रक्षा उद्योगों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

इस अवसर पर रूस के रक्षा उप मंत्री अलेक्जेंडर वासिलीविच फोमिन, कैलिनिनग्राद के गवर्नर एलेक्सी सर्गेयेविच बेसप्रोज्वानिख, रूसी नौसेना के कमांडर-इन-चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर एलेक्सेयेविच मोइसेयेव, रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार, रूसी नौसेना के बाल्टिक फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल व्लादिमीर वोरोब्योव, भारतीय एवं रूसी सरकारों, नौसेनाओं तथा रक्षा उद्योगों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

आईएनएस तुशिल परियोजना 1135.6 के अंतर्गत उन्नत क्रिवाक III श्रेणी का युद्धपोत है, जिसमें से छह पहले से ही सेवा में हैं – तीन तलवार श्रेणी के जहाज हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिस्की शिपयार्ड में निर्मित हैं और तीन अनुवर्ती टेग श्रेणी के जहाज हैं, जो कलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में बने हुए हैं। आईएनएस तुशिल इस श्रृंखला का सातवां पोत है, जो दो उन्नत अतिरिक्त अनुवर्ती पोतों में से पहला है, जिसके लिए अनुबंध पर अक्टूबर, 2016 में जेएससी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, भारतीय नौसेना तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

आईएनएस तुशिल को चारों आयामों – वायु, सतह, पानी के भीतर और विद्युतचुंबकीय क्षेत्र में नौसैन्य युद्ध के पूरे स्पेक्ट्रम में समुद्री गतिविधियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह कई प्रकार के उन्नत हथियारों से सुसज्जित है, जिनमें संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उन्नत रेंज वाली लंबवत प्रक्षेपित श्टिल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं वाली उन्नत मध्यम दूरी की वायुरोधी और सतही तोप, ऑप्टिकली नियंत्रित निकट दूरी की तीव्र फायर गन प्रणाली, पनडुब्बी रोधी टारपीडो व रॉकेट तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और संचार प्रणाली शामिल हैं।

यह युद्धपोत उन्नत पनडुब्बी रोधी और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, कामोव 28 और कामोव 31 को भी ले जाने में सक्षम है, जो अपने आप में जबरदस्त शक्तिवर्धक हैं। यह जहाज अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणालियों के साथ उन्नत गैस टरबाइन प्रॉपल्सन संयंत्र द्वारा संचालित है और 30 नॉट से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है। उच्च स्तर की ऑटोमेशन एवं स्टेल्थ विशेषताएं इसकी युद्धक क्षमता व उत्तरजीविता को और बढ़ाती हैं। इस जहाज की कमान कैप्टन पीटर वर्गीस के हाथों में है, जो एक तोपखाना और मिसाइल विशेषज्ञ हैं।

आईएनएस तुशिल के निर्माण कार्यक्रम की आधारशिला 12 जुलाई, 2013 को रखी गई थी और अक्टूबर 2021 में इसका जलावतरण किया गया। जहाज 25 जनवरी, 2024 को अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ और अन्य परीक्षणों के साथ-साथ स्टेट कमेटी ट्रायल्स तथा अंत में बंदरगाह एवं समुद्र दोनों हिस्सों में वितरण स्वीकृति परीक्षणों का एक विस्तृत कार्यक्रम 24 सितंबर, 2024 तक पूरा कर लिया गया था। इस युद्धपोत ने अपने सभी रूसी हथियार प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह युद्ध के लिए लगभग तैयार स्थिति में ही भारत पहुंचेगा।

 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का किया शुभारंभ, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को मिलेगा अतिरिक्त पोषण आहार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्रांउड में आयोजित कार्यक्रम में 536 करोड़ 14 लाख की लागत वाले 1614 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया और कहा कि इससे सरगुजा जिले के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अधोसंरचना विकास के लिए 23.90 करोड़ रूपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल अंबिकापुर को डीकेएस रायपुर की तर्ज पर विकसित करने तथा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज किए जाने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री साय इस अवसर पर सरगुजा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा यह योजना पायलट प्रोजेक्ट की शुरू की गई है। इससे पहाड़ी कोरवा समुदाय में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई कैरियर निर्देशिका का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर मां महामाया को नमन करते हुए जिलेवासियों को विकास कार्यों की बधाई देते हुए कहा कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के सबसे सुंदर और साफ सुथरे शहरों में शामिल है। यह सब नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों, हमारे सफाई मित्रों और स्वच्छता दीदियों के योगदान से हो पाया है। अंबिकापुर के नागरिकों को भी इसका श्रेय देना चाहूंगा, जिनके सहयोग से अंबिकापुर स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया है। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। इस एक साल के अल्पकाल में ही सरकार ने मोदी की गारंटी के बड़े बड़े कामों को पूरा करने का प्रयास किया है। बीते पांच सालों में गरीब जरूरतमंद परिवार, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित थे, उनके आवास स्वीकृत एवं निर्मित किए जा रहे हैं। शासन द्वारा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने के लिए शासन प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख से ज्यादा माताओं और बहनों को लाभान्वित किया जा रहा है। तेंदूपत्ता का पारिश्रमिक अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा मिल रहा है। श्रीराम लला दर्शन यात्रा योजना से 20 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम जाकर भगवान श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिला है। हमने वायदे के मुताबिक पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता लाने का काम किया है। बीते वर्ष पीएससी की भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है। उपमुख्यमंत्री साव ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरगुजावासियों को जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन की शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर वहां लगाए गए शासकीय विभागों के स्टालों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को सामग्री एवं राशि का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य के लिए स्वयं सेवक बानी मुखर्जी, मितानिन परिमनिया यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रमिला तिर्की एवं पुरो बाई, स्वच्छता दीदी सुनीता सारखेली, लुण्ड्रा के मंडल संयोजक रघुनाथ प्रसाद, व्याख्याता लीना थॉमस को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज, अम्बिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो, प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते, सामरी विधायक पैंकरा छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

 

स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 दिवसीय डिजिटल केपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण शुरू, टेबलेट के जरिये स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर रखी जायेगी निगरानी

राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्टार्स परियोजना में भोपाल में सोमवार से शिक्षकों के लिये 3 दिवसीय डिजिटल केपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण प्रारंभ किया। यह प्रशिक्षण क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र में शुरू हुआ। प्रशिक्षण में प्रदेश के प्रत्येक जिले से समग्र शिक्षा मिशन के प्रोग्रामर और ब्लॉक एमआईएस समन्वयकों के साथ कुल 312 मास्टर ट्रेनर्स शामिल हो रहे हैं।
प्रशिक्षण में मैदानी अमले को टेबलेट से स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखने की जानकारी दी जा रही है। स्टार्स परियोजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्कूल शिक्षा विभाग के मैदानी अमले को टेबलेट उपलब्ध कराये गये हैं। यह प्रशिक्षण 3 स्तरों राज्य, जिला और सम्पूर्ण स्तर पर पूरा किया जायेगा।
स्टार्स परियोजना
प्रदेश में स्ट्रेन्थनिंग, टीचिंग, लर्निंग एण्ड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (स्टार्स) परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 2020-21 से किया जा रहा है। स्टार्स परियोजना भारत सरकार की वर्ल्ड बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना है। स्टार्स परियोजना के माध्यम से मुख्य रूप से प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सीखने के आंकलन की प्रणाली में सुधार, शिक्षक प्रदर्शन और कक्षागत कार्य में सुधार, सेवा प्रदाय का सुदृढ़ीकरण और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में इसी प्रोजेक्ट में 46 डाइट्स में अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन कक्ष का विकास किया गया है। इस प्रोजेक्ट में बच्चों में कौशल और नवीन नवाचार प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिये स्किल एक्सपो का आयोजन और बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के उन्मुखीकरण के लिये एक्सपोजर विजिट भी कराया जाता है।

3 को मोहन सरकार का 1 साल पूर्ण, जन कल्याण पर्व के रूप में उत्सव की तैयारियां

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का 1 साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूर्ण होने जा रहा है। इस अवसर पर सरकार ने 1 साल का कार्यकाल जनकल्याण पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगा।
नगरीय निकायों और पंचायत स्तर तक शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 1 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याण पर्व के रूप में मनाने का निर्देश मंत्रिमंडल और प्रशासकीय अधिकारियों को दिए हैं। जनकल्याण पर्व पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव,उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, सभी मंत्री, सांसद, विधायक जनकल्याण पर्व पर पिछले 1 साल में किए गए कार्यों की जानकारी जनसंख्या तक पहुंचाएंगे।
जन कल्याण अभियान का रोड मेप
11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जन कल्याण पर्व अभियान के रूप में चलाया जाएगा। प्रभारी मंत्रियों के निर्देश पर हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर नर्मदापुरम, पचमढ़ी, जबलपुर, अलीराजपुर, सहित अन्य जिलों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। राजस्व महा अभियान 3.0 अब 26 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। इसी बीच पोलियो अभियान को भी संचालित करते हुए 38 लाख बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

उपभोक्ताओं को अप्रैल से फिर मारेगा बिजली बिल करंट, बिजली कंपनियों ने दर वृद्धि के लिए की याचिका दाखिल

प्रदेश की बिजली कंपनियां अगले साल फिर से उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों से करंट मारने की तैयारियों में जुट गई हैं। इसके लिए उनके द्वारा विद्युत नियामक आयोग में दर वृद्धि के लिए याचिका लगा दी गई है। इसमें बिजली कंपनियों ने पांच फीसदी से अधिक दर वृद्धि की मांग की है। इसकी वजह होने वाले घाटे को बताया गया है। अगर इसे आयोग मान लेता है तो नए वित्त वर्ष से उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार आना तय है। दरअसल बिजली कंपनियां बिजली चोरी रोकने में रुचि नहीं लेती हैं, जिससे कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा है और इसका भार ईमानदार उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों में वृद्धि कर डाल दिया जाता है। अफसर हर साल बिजली कंपनियों को घाटा लगने हवाला देकर बिजली का टैरिफ बढ़ाए जाने के लिए नियामक आयोग में याचिका दायर करती हैं। आयोग की सुनवाई के बाद दर वृद्धि के प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है और उपभोक्ताओं से बड़े बिलों की वसूली से बिजली कंपनियों द्वारा घाटे की पूर्ति कर ली जाती है। इस बार बिजली कंपनियों ने दायर याचिका में 5 फीसदी से अधिक टैरिफ बढ़ाए जाने की मांग की है। अगर याचिका को मंजूर कर लिया जाता है तो फिर इस पर सुनवाई की जाएगी और दावे-आपत्तियां बुलाई जाएंगी। इसके बाद अगले साल मार्च तक नया टैरिफ तय हो जाएगा, जिसके आधार पर ही अप्रैल माह से नए टैरिफ के हिसाब से बिजली के बिल उपभोक्ताओं को मिलने लगेंगे।
2046 करोड़ का घाटा बताया
2024-25 में 3.86 फीसदी की डिमांड बिजली कंपनी ने साल 2024-25 के लिए 2046 करोड़ का घाटा बताते हुए टैरिफ में 3.86 फीसदी इजाफा करने की मांग की थी। आयोग ने घाटे को कम मानते हुए 0.07 फीसदी टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इससे बिजली के टैरिफ में मामूली इजाफा हुआ था और उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में ज्यादा अंतर नहीं पड़ा था।
बीते दो सालों में हुई वृद्धि
बिजली कंपनियों ने साल 2023-24 में बिजली का टैरिफ बढ़ाए जाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की थी। इस याचिका में बिजली कंपनियों ने 1537 करोड़ का घाटा बताया था। इस घाटे की भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने आयोग से 3.20 फीसदी टैरिफ बढ़ाने की मांग की थी। उधर, विद्युत विनियामक आयोग ने जब बिजली कंपनियों के घाटे की जांच की तो, यह घाटा 795 करोड़ रह गया था, तब आयोग ने 1.65 फीसदी टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इसी तरह से वर्ष साल 2022-23 बिजली का टैरिफ बढ़ाने की याचिका विद्युत विनियामक में दायर की थी। तब बिजली कंपनियों ने 3916 करोड़ का घाटा बताया था। इस घाटे की पूर्ति के लिए बिजली कंपनियों ने आयोग से 8.71 फीसदी बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मांग थी। तब आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं की जांच की। आयोग ने जांच के बाद साफ लिखा कि गहन जांच के बाद 1181 करोड़ का घाटा आ रहा है। यानी आयोग की जांच के बाद बिजली कंपनियों का घाटा से आधे से भी कम रह गया था। तब आयोग ने बिजली के टैरिफ में 2.64 फीसदी का इजाफा किया था।

43 साल बाद बदलेगा विधानसभा में सेवा भर्ती नियम, अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्तियों में पारदर्शिता की कवायद

मप्र विधानसभा में जब भी कोई भर्ती निकलती है, उसको लेकर विवाद की स्थिति बना दी जाती है। नियुक्तियों को लेकर तरह-तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। इसको देखते हुए अब विधानसभा में होने वाली नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए सेवा भर्ती नियम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि इसी साल सितंबर में मप्र विधानसभा में रिक्त पदों को भरने के लिए चल रही प्रक्रिया को विधानसभा सचिवालय ने निरस्त कर दिया। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिला आरक्षण के प्रविधान का ध्यान नहीं रखा गया था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के कार्यकाल में स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्र-लेखक, सहायक ग्रेड-तीन, समिति सहायक और विधायक विश्रामगृह के सुपरवाइजर सहित 21 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन विधानसभा, फिर लोकसभा चुनाव के कारण भर्ती नहीं हो पाई। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए पर्याप्त पद नहीं रखे गए तो महिला आरक्षण के अनुसार भी पद निर्धारित नहीं हुए। इस बीच कई अधिकारी व कर्मचारी और सेवानिवृत्त हो गए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे विवादित मामले कई बार आ चुके हैं। इसको देखते हुए विधानसभा में सेवा भर्ती नियम बदलने की कवायद चल रही है।
अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के कई पद खाली: जानकारी के अनुसार, विधानसभा सचिवालय में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के कई पद खाली हैं। प्रभारी व्यवस्था से काम चलाया जा रहा है। सचिव का एक पद खाली है। इसी तरह अपर सचिव का एक पद खाली है। एक पद प्रतिनियुक्ति से भरा गया है तो एक प्रभार में है। उप सचिव को लेकर भी यही स्थिति है। समिति सहायक, स्टैनो, टाइपिस्ट सहित अन्य पद रिक्त हैं। बताया जाता है कि कर्मचारी चयन मंडल या आनलाइन भर्ती के लिए एमपी आनलाइन की सेवा भी ली जा सकती है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि सेवा नियम काफी पुराने हो चुके हैं। नए पद भी स्वीकृत हुए हैं लेकिन इनका प्रविधान सेवा भर्ती नियम में नहीं है। शिकायतें भी होती हैं। इसे देखते हुए समिति बनाई है, जो सभी पहलूओं का अध्ययन करके रिपोर्ट देगी।
1981 में तैयार हुए थे सेवा नियम
जानकारी के अनुसार मप्र विधानसभा में 1981 में सेवा नियम तैयार हुए थे, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चूंकि, अगले वर्ष ई-विधान परियोजना प्रारंभ हो जाएगी और इसमें सभी काम आनलाइन होंगे इसलिए नई भर्तियां भी की जाएंगी। कुछ अन्य पद भी रिक्त हैं, जिन्हें भरने की तैयारी है। इस सबको देखते हुए भर्ती नियमों में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। विधानसभा में होने वाली अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए 43 साल बाद सेवा भर्ती नियम बदले जाएंगे। इसके लिए विधानसभा के सचिव अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में समिति बनाई है, जो अन्य राज्यों के सेवा भर्ती नियमों का अध्ययन करके रिपोर्ट देगी। समय के साथ-साथ विधानसभा का काम भी बढ़ा है। कई नए पद भी बनाए गए और मर्जी से भर्तियां हुईं। इसको लेकर शिकायतें भी हुईं और जांच भी चली। पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को लेकर जस्टिस शचींद्र द्विवेदी से जांच कराई और रिपोर्ट के आधार पर कई नियुक्तियां निरस्त करनी पड़ीं और पुलिस में प्रकरण भी दर्ज हुआ।
अध्यक्ष की पहल पर बन रहे नए नियम
गौरतलब है कि पिछले साल 20-22 तृतीय श्रेणी के पदों की नियुक्तियों को लेकर भी विवाद हुआ, जिसके बाद उसे निरस्त कर दिया गया। इन सब स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने भर्ती नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए थे। विधानसभा विधानसभा के अपर सचिव वीरेंद्र कुमार ने गुजरात विधानसभा की प्रक्रिया का अध्ययन करके रिपोर्ट भी दी थी लेकिन अब ई-विधान परियोजना पर काम प्रारंभ हो गया है इसलिए नए सिरे से नियम तैयार किए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा सचिव अरविंद शर्मा के संयोजन में समिति बनाई है। इसमें वीरेंद्र कुमार, वीडी सिंह और रमेश महाजन को शामिल किया है। समिति नए पदों के साथ आने वाले समय की आवश्यकता का आंकलन भी करेगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी अनुशंसा करेगी।

शराब के नशे में बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट

अयोध्या नगर इलाके में कल देर रात शराब के नशे में हंगामा करने से रोकना एक युवक को भारी पड़ गया। इससे नाराज से बदमाशों ने युवक के गले पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। हमले में घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमार कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय मनोज चौरे अयोध्या नगर एक्सटेंशन इलाके में 84 एकड़ झंव्द्घग्गी बस्ती में रहता था। उसके घर के सामने एक झुग्गी है, जो लंबे समय से खाली पड़ी हुई है। उसमें कोई नहीं रहता है। रविवार की रात यहां पर प्रहलाद कुशवाह, राजू व प्रदीप नाम के युवक वहां पर आकर बैठ गए तथा शराब की पार्टी करना शुरू कर दी। उन्होंने यहां पर अंडे का आमलेट भी बनाया। युवकों को जब शराब का नशा हो गया तो झुग्गी के भीतर ही हंगामा करने लगे। इस दौरान तेज आवाज में यूजिक बजा रहे थे साथ ही जोर-जोर से गाली-गलौज कर रहे थे। उन्हें शोर करते-करते जब रात के डेढ़ बजे गए तो मनोज अपने भाई और बहन के साथ वहां पर पहुंचा और उसने शोर करने से मना किया। इसी बात को लेकर उनके बीच जमकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच ही राजू और प्रदीप ने मनोज के हाथ पकड़ लिए और प्रहलाद ने उसके गले चाकू से वार कर दिया। गले में सामने की ओर चाकू लगने के कारण मनोज के गले से खून की धार बह गई। मनोज को लहुलूहान करने के बाद तीनों बदमाश मौके से भाग निकले। परिजन उसे लेकर जेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज पुलिस पीएम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप देगी। बताया जा रहा है कि आरोपी सागर जिले के रहने वाले है तथा संभव है कि सागर की ओर ही भागे होंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप: कृष्णा चंद्रा ने जीता रजत पदक

भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 7 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में मध्यप्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के एथलीट कृष्णा चंद्रा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बालक अंडर-18 भाला फेंक स्पर्धा में 64.82 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता।

खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कृष्णा चंद्रा को उनकी इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि, “यह पदक मध्यप्रदेश के खेल क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं की मेहनत और लगन का प्रमाण है। कृष्णा ने पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।” कृष्णा की इस सफलता में उनके प्रशिक्षक मोहम्मद हदीथ के मार्गदर्शन की भी अहम भूमिका रही। मध्यप्रदेश खेल विभाग ने भी इस उपलब्धि पर टीम को बधाई दी है। यह सफलता न केवल कृष्णा के लिए बल्कि राज्य एथलेटिक्स अकादमी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है।

 

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