विमानतल एवं आसपास सुरक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण का रखा जाए विशेष ध्यान

संभागायुक्त संजीव सिंह ने कल राजा भोज विमानतल सभागार में एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुरक्षा, स्वच्छता और विमानतल के आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी सभी कार्यों की गहन समीक्षा की जाए। पुलिस गश्त को बढ़ाने के साथ-साथ फ्लाईओवर के नीचे और अन्य स्थानों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं, ताकि आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके। उन्होंने विमानतल पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से उपलब्ध कराने की बात कही। सभी आवश्यक सुविधाओं की जांच की जाए और जरूरत के अनुसार उन्हें मुहैया कराया जाए। बिना लाइसेंस के मांस-मछली की दुकानों के खिलाफ अभियान चलाने और उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए गए। खुले में अवैध विक्रय करने वालों पर नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, दुकानों की सफाई और अन्य नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि विमानतल के पास स्थित शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। बिना एनओसी के कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाए। नगर निगम को एनओसी के बाद ही निर्माण कार्यों की अनुमति देने के निर्देश दिए गए। बैठक में विमानपत्तन निदेशक द्वारा पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजा भोज विमानतल की सुविधाओं और गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

बैठक में एडीएम सिद्धार्थ जैन, रामजी अवस्थी विमानपत्तन निदेशक एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सदस्य और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सिंह ने कहा कि विमानतल के आसपास और फ्लाइट अप्रोच एरिया में लेजर और हाई-इंटेंसिटी लाइट पर नियमानुसार प्रतिबंध लगाया जाए। संबंधित पुलिस थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में इन पर निगरानी रखें। नगर निगम को निर्देश दिए गए कि विमानतल के आसपास के कचरा पॉइंट्स को चिन्हित कर उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, डॉग स्क्वॉड को नियमित रूप से भेजकर आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की जाए। विमानतल के पास की सुरक्षा के लिए वहां लगे पेड़ों की नियमित जांच और कटाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम और विमानन प्राधिकरण को इस कार्य में समन्वय बनाकर काम करने की सलाह दी गई।

राजा भोज विमानतल के पास स्थित मैरिज गार्डनों में लेजर बीम और हाई-इंटेंसिटी लाइट के उपयोग पर नियमानुसार प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। इन गार्डनों का निरीक्षण कर नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

द्वारकाधाम और गोकुलधाम की बिजली की समस्या दूर करने के लिए लगेगा बिजली सब स्टेशन

सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को मंत्रालय में नरेला विधानसभा अतंर्गत विभिन्न विकास कार्यों एवं द्वारकाधाम तथा गोकुलधाम कॉलोनी में विद्युत कनेक्शन के संबंध में कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र सिंह, विद्युत वितरण कंपनी, नगर निगम, बीएचईएल, रेलवे, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में मंत्री सारंग ने द्वारकाधाम और गोकुलधाम में बिजली की समस्या दूर करने के लिए द्वारकाधाम में बिजली सब स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिये। इसके लिए कॉलोनी के रहवासी और बिल्डर पूर्व की बकाया राशि को 5 किश्तों में जमा करेंगे। प्रथम किस्त 15 दिसंबर को बिल्डर द्वारा जमा की जाएगी। मंत्री और कलेक्टर के समक्ष इस संबंध में दोनों पक्षों ने रजामंदी दी। सुभाष नगर आर.ओ.बी. पर प्रस्तावित थर्ड लेग निर्माण के लिये मोतीनगर के अतिक्रमण तथा झुग्गियों के विस्थापन पर समय पर कार्यवाही न करने पर और अनुविभागीय अधिकारी, वृत्त एम.पी.नगर की उदासीनता पर मंत्री सारंग ने नाराजगी व्यक्त की|

बैठक में द्वारकाधाम कॉलोनी एवं गोकुलधाम कॉलोनी द्वारा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर कॉलोनी के काटे गए कनेक्शन का स्थाई समाधान के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में द्वारकाधाम कॉलोनी की विद्युत की बकाया राशि 62 लाख रूपये एवं गोकुलधाम कॉलोनी की बकाया राशि 72 लाख रूपये की अदायगी के संबंध में आम सहमति बनी। कॉलोनीवासियों द्वारा अभी वर्तमान में 5 किश्तों में राशि जमा की जाएगी। बिल्डर द्वारा 5 किश्तों में 15 दिसम्बर से राशि जमा की जाएगी। कॉलोनी में प्राथमिकता के आधार पर विद्युत सब स्टेशन एवं अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं जिन रहवासियों द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किए जा रहे हैं उनसे भी वसूली की जायेगी।

मंत्री सारंग की पहल पर की गई कार्रवाई से दोनों कॉलोनियों को विद्युत विच्छेदन की समस्या से भी निजात मिली है। वहीं रहवासियों को किश्त के साथ ही वर्तमान बिजली का बिल भी भरते रहना पड़ेगा। अतिरिक्त राशि से दोनों कॉलोनियों को विकसित किया जाएगा। उन्होंने दोनों कॉलोनियों की बिजली पानी की समस्या का निराकरण करने भी निर्देश दिये। इसके साथ ही दोनों कॉलोनियों को विकसित करने के लिये प्लान तैयार किया जाये। इससे बिजली का इंटरनल नेटवर्क भी सुव्यवस्थित होगा।

मंत्री सारंग ने नरेला विधानसभा अंतर्गत अन्नानगर, विकास नगर, बौद्ध बिहार, कैलाश नगर, सुदामा नगर, पुराना नगर के रहवासियो को स्थाई विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में निर्णय लिया। अनुविभागीय अधिकारी एम.पी.नगर. अपनी सर्वे रिपोर्ट म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद रहवासियों के आवेदन प्राप्त होने पर कंपनी के द्वारा ऐसे रहवासियों से विहित शुल्क जमा कराकर स्थाई कनेक्शन दिया जाएगा। विद्युत वितरण की अधोसंरचना निर्माण के लिये प्राक्कलन राशि को समान रूप से रहवासियों के द्वारा जमा कराया जाएगा। इस पर बी.एच.ई.एल. के अधिकारियों द्वारा सहमति दी गई।

बैठक में नवनिर्मित सुभाष नगर आर.ओ.बी. पर प्रस्तावित थर्ड लेग निर्माण के लिये मोतीनगर के अतिक्रमण तथा झुग्गियों के विस्थापन पर निर्णय लिया गया। कलेक्टर भोपाल 7 दिवस में कार्यवाही पूरी करें जिससे रेल्वे की योजना को समय सीमा में पूरा किया जा सके।

मंत्री सारंग ने निर्देश दिए कि ऐशबाग क्षेत्र में जर्जर मकानों में रह रहे वैध 50 परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाए। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को निर्देशित किया कि इन परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। जर्जर मकानों को धराशायी करने की प्रक्रिया पुनर्वास कार्य पूरा होने के तुरंत बाद शुरू होगी। मंत्री सारंग ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इस कार्यवाही में पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित की जाए।

सुभाष नगर आर.ओ.बी. पर प्रस्तावित थर्ड लेग निर्माण के लिये मोतीनगर के अतिक्रमण तथा झुग्गियों के विस्थापन पर समय पर कार्यवाही नहीं करने पर और अनुविभागीय अधिकारी, वृत्त एम.पी.नगर की उदासीनता पर मंत्री सारंग ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अब अगर समय पर एसडीएम ने कार्य नहीं किया तो उनको वहां से हटाने की कार्रवाई की जाये।

खिलाड़ी में मौजूद प्रतिभा को निखारते रहना चाहिए: खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल द्वारा आयोजित एक दिवसीय श्रमिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन खेल परिसर मैदान में किया गया। प्रतियोगिता में 45 संस्थानों से लगभग 700 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हर टीम विजेता होती है। खेल में हार-जीत होती रहती है। जो टीम आज विजय प्राप्त नहीं कर सकी वह कल जीतेगी। हर खिलाड़ी को अपने खेल को निखारने के लिए समय देना चाहिए, जिससे अगली बार वह और बेहतर प्रदर्शन कर सके। मंत्री राजपूत ने प्रतियोगिता में शामिल विजेता, उप विजेता टीमों सहित खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किये।

इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश संयुक्त मजदूर संघ के आशीष सिंह, बीना से सीनियर मैनेजर हर्ष वर्धन तोमर, बूंद मल्टी फूड प्रा.लि. से सौरभ सिंघई सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

जिला पंचायत सीईओ लक्ष्य की पूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें : सचिव पीएचई पी. नरहरि

सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी. नरहरि ने उज्जैन संभाग की जल जीवन मिशन की संभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संभाग के जिला पंचायत सीईओ और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधिकारियों को सिंगल विलेज स्कीम 31 मार्च तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने जिले में ठेकेदार, जो समय पर काम नहीं कर रहे हों, उन्हें ब्लैक-लिस्ट किया जाये। उनके स्थान पर दूसरे ठेकेदारों से कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के लिये जल जीवन मिशन में दिन-रात काम कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाये। नरहरि ने कहा कि योजना में अधूरा कार्य नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।

सचिव नरहरि ने जिलेवार जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजना के संचालन एवं संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। नरहरि ने कहा कि जिन गाँव में नल-जल योजना के अंतर्गत सड़कों की खुदाई की गयी है, उनका दुरुस्तीकरण समय-सीमा में करायें। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की भी जिलेवार समीक्षा की और संबंधितों को समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिये।

बैठक में प्रमुख अभियंता पीएचई के.के. सोनगरिया ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सौंपे हुए दायित्वों का निर्वहन समय-सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाये। उन्होंने कहा कि जिनके द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जायेगा, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी। जल निगम के मुख्य महाप्रबंधक एम.के. मुदगल, मुख्य अभियंता इंदौर सोलंकी, उज्जैन संभाग के सभी जिला पंचायत सीईओ, जल निगम के अधिकारी और पीएचई के कार्यपालन यंत्री तथा सहायक यंत्री बैठक में उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल की हिंसक घटना की न्यायिक जांच के दिए आदेश, हालात सामान्य, इंटरनेट सेवा बंद

उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल की हिंसक घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समिति मामले की जांच करेगी। समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अरविंद कुमार जैन भी शामिल हैं।

समिति को दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं, शाही जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसकी आज सुनवाई होनी है। मस्जिद के आसपास भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालात सामान्य है और सड़कों पर लोग चहलकदमी करते नजर आ रही है। स्कूल खुले हुए हैं लेकिन इंटरनेट सेवा बंद है।

समिति के गठन का आदेश उत्तर प्रदेश के गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी किया गया। इसमें कहा गया है, “माननीय न्यायालय द्वारा जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में आदेशित सर्वे के दौरान दिनांक 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसक घटना, कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र थी अथवा एक सामान्य आपराधिक वारदात, जिसके कारण तमाम पुलिस कर्मी चोटिल हुए, चार व्यक्तियों की मौत हुई एवं संपत्ति का भी नुकसान हुआ, की जनहित में जांच आवश्यक है।”

संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालात सामान्य है और सड़कों पर लोग चहलकदमी करते नजर आ रही है। स्कूल खुले हुए हैं लेकिन इंटरनेट सेवा बंद है। जामा मस्जिद के आसपास और गेट के बाहर देर रात अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। संभल थाने के आसपास हर चौराहे पर पुलिस कर्मी दिख रहे हैं। जुम्मे की आज नमाज है और कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। ऐसे में पुलिस हाई अलर्ट पर है।

आपको बता दें , पुलिस ने मोबाइल सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरों से मिले वीडियो के आधार पर 100 से ज्यादा आरोपियों को चिह्नित किया है, जिनमें से अब तक 31 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस द्वारा हर आने-जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने पर पुलिस फौरन कार्रवाई कर रही है। शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की संदिग्ध स्थिति देखने को मिले, तो फौरन कार्रवाई की जाए।

वहीं दूसरी ओर संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि मस्जिद के सर्वे करने के निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगे। सर्वे के आधार पर आगे कोई कार्रवाई ना हो। अभी इस जगह पर यथास्थिति कायम रखी जाए। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए। कोर्ट निर्देश जारी करे कि ऐसे मामलों में सभी पक्षों को सुने बिना ऐसा सर्वे का कोई आदेश न जारी किया जाए। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करने वाली है।

गौरतलब हो, संभल में निचली अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का पहली बार सर्वे किया गया था। उसके बाद 24 नवंबर की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वे टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हिंसा के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई।

बता दें कि निचली अदालत ने सर्वे का आदेश जिस याचिका पर दिया, उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था।

स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवान अकिन की ‘क्रॉसिंग’ ने 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित आईसीएफटी – यूनेस्को गांधी पदक जीता

स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवान अकिन की क्रॉसिंग ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), गोवा में प्रतिष्ठित आईसीएफटी – यूनेस्को गांधी पदक जीता है। यह पुरस्कार एक ऐसी फिल्म को मान्यता देता है, जो शांति, अहिंसा और मानवाधिकारों के प्रचार के मूल्यों को दर्शाती है, और इन मुद्दों पर मज़बूती से बात करने के लिए फिल्म क्रॉसिंग को चुना गया था। विजेता को यूनेस्को गांधी पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।

जूरी ने आश्चर्यजनक सिनेमाई गुणों और लैंगिक समानता और सामाजिक समझ की ज़बरदस्त खोज के लिए क्रॉसिंग की सराहना की। जूरी ने एक वक्तव्य में उल्लेख किया, “प्यार और समझ के बारे में सिनेमा का एक शानदार नमूना।”

इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म, टेलीविजन और ऑडियोविजुअल कम्युनिकेशन (आईसीएफटी) और यूनेस्को के सहयोग से स्थापित यह पुरस्कार उन फिल्मों को सम्मानित करता है, जो सहिष्णुता, अंतरसांस्कृतिक संवाद और शांति की संस्कृति के आदर्शों को दर्शाती हैं।

क्रॉसिंग एक बुजुर्ग महिला की कहानी के बारे में है, जो अपनी भतीजी को खोजने के लिए जॉर्जिया से इस्तांबुल तक एक युवक के साथ सफर पर निकलती है, जो कई साल पहले गायब हो गई थी। एक वादे को पूरा करने की इस यात्रा में, असाधारण प्रतिभाशाली मज़िया अराबुली द्वारा अभिनीत ये महिला, लैंगिक मुद्दों और समानता के अप्रत्याशित संबंधों को उजागर करती है। यह फिल्म सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर मार्मिक टिप्पणी पेश करते हुए प्यार, समझ और पीढ़ियों से चले आ रहे संबंधों को लेकर खूबसूरती से एक कहानी बुनती है।

इस वर्ष, दस उल्लेखनीय फिल्मों को पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग क्षेत्रों, संस्कृतियों और शैलियों का प्रतिनिधित्व करती थीं, फिर भी गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से एकजुट थीं। नामांकित व्यक्तियों के बारे में यहां जानकारी लें:

46वें इफ्फी के दौरान शुरु किया गया, आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक उन फिल्मों का सम्मान करता है, जो न केवल उच्च कलात्मक और सिनेमाई मानकों को रखती हैं, बल्कि समाज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नैतिक प्रतिबिंब को भी सामने रखती हैं। यह पुरस्कार सिनेमा की परिवर्तनकारी शक्ति के ज़रिए मानवता के साझा मूल्यों की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।

आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक महज़ एक पुरस्कार से कहीं अधिक है, यह प्रेरित करने, शिक्षित करने और एकजुट करने की फिल्म की शक्ति का उत्सव है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के छात्र अधिकारियों को संबोधित किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के छात्र अधिकारियों और शिक्षकों को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज ने भारत और मित्र देशों के सशस्त्र बलों के संभावित अग्रणी व्यक्तियों और चयनित नागरिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले सात दशकों में इसने मध्यम स्तर के अधिकारियों को पेशेवर रूप से तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसे छात्र अधिकारियों के एक संयुक्त बहु-सेवा व बहु-राष्ट्रीय समूह और पेशेवर रूप से समृद्ध संकाय होने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का सभी लोग सम्मान करते हैं। वे हमारे देश की सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सबसे आगे हैं। हमारे राष्ट्रीय हितों की निरंतर रक्षा करने के लिए राष्ट्र को हमारे रक्षा बलों पर गर्व है। हमारे रक्षाकर्मी, जो हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सेवा करते हैं, उच्च प्रशंसा के पात्र हैं।

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि महिला अधिकारी अब तीनों सेनाओं में विभिन्न इकाइयों की कमान संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती ताकत और भूमिका सभी के लिए, विशेषकर युवा लड़कियों के लिए उत्साहजनक और प्रेरणादायक है। उन्होंने सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई, जहां वे असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकती हैं और नए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमारे विकास को स्वीकार कर रही है। भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों को तैयार रखने के क्रम में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा देश एक प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार और बड़ा रक्षा निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है।

राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में, हमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार रहने की जरूरत है। हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है, बल्कि साइबर युद्ध और आतंकवाद जैसी नई राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा नए आयाम हासिल कर रहा है, जिसे समझने और प्रबंधित करने की जरूरत है। अद्यतन ज्ञान और गहन शोध पर आधारित अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पाठ्यक्रम छात्र अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारियों के लिए और रणनीतिकारों के रूप में तैयार करेगा, जो जटिल परिस्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम होंगे।

एआई केवल रचनात्मकता को ही बढ़ा सकता है, मानव मष्तिष्क की जगह नहीं ले सकता – रमेश सिप्पी

55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में, “पूर्णता के लिए जुनून: रमेश सिप्पी का दर्शन” नाम के एक आकर्षक सत्र में भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित निर्देशकों में से एक के जीवन एवं उनकी कलात्मकता की समृद्ध पड़ताल प्रस्तुत की गई। रमेश सिप्पी के शानदार करियर पर प्रकाश डालने वाले इस सत्र का संचालन मीडिया एवं मनोरंजन कौशल परिषद के सीईओ मोहित सोनी ने किया।

इस सत्र की शुरुआत मोहित सोनी द्वारा प्रस्तुत की गई एक भूमिका से हुई। सोनी ने रमेश सिप्पी के विशाल अनुभवों से सीखने और पूर्णता की उनकी परिभाषा को समझने के अनूठे अवसर पर जोर दिया। बातचीत की शुरुआत फिल्म उद्योग में सिप्पी के शुरुआती दिनों के बारे में चर्चा के साथ हुई। इस चर्चा में फिल्म ‘शहंशाह’ में उनकी संक्षिप्त लेकिन एक यादगार शुरुआत पर प्रकाश डाला गया। सिप्पी ने बताया कि महज नौ वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार फिल्म सेट का अनुभव हासिल हुआ था। यह फिल्म निर्माण की उनकी आजीवन यात्रा की दिशा में पहला कदम था। औपचारिक फिल्म स्कूलों के आगमन से बहुत पहले, उन्हें फिल्म निर्माण की शिक्षा सीधे फिल्म सेट पर मिली।

‘अंदाज़’ से लेकर ‘सीता और गीता’ जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों तक की अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए, सिप्पी ने फिल्म निर्माण की दुनिया में निरंतर सीखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “सीखने का कोई अंत नहीं है।” “हम हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और कलाकारों से लेकर क्रू तक, पूरी टीम के साथ फिल्म निर्माण की प्रक्रिया के हर चरण में पूरी तत्परता से शामिल होते हैं।” ‘शोले’ के निर्माण को याद करते हुए, उन्होंने एक महत्वपूर्ण दृश्य की शूटिंग के बारे में एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। सिप्पी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौसम की प्रतिकूल स्थिति के कारण शुरुआती असफलताओं के बावजूद, कैसे उदास आसमान के नीचे फिल्माए गए अंतिम परिणाम ने उस दृश्य के लिए एकदम सही मूड हासिल किया। हर फ्रेम में पूर्णता प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, उन्होंने बताया, “शोले में एक दृश्य को शूट करने में 23 दिन लग गए।”

सिप्पी ने यह भी बताया कि कैसे तकनीकी प्रगति ने फिल्म निर्माण से जुड़े परिदृश्य को बदल दिया है। उन्होंने विशेष प्रभावों के विकास पर चर्चा की और बताया कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में फिल्म निर्माण को बेहतर बनाने की क्षमता है। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि तकनीक को रचनात्मकता के साथ सहयोग करना चाहिए, न कि उसे प्रतिस्थापित करना चाहिए। सिप्पी ने कहा, “एआई कभी भी मानव मस्तिष्क की जगह नहीं ले सकता। यह केवल रचनात्मकता का पूरक बन सकता है और सही निर्णय लेने के लिए दिमाग का उपयोग करना आवश्यक है।”

यह पूछे जाने पर कि वह अपनी कहानियों को बड़े पर्दे पर कैसे जीवंत बनाते हैं, सिप्पी ने अपनी फिल्मों की सफलता का श्रेय टीम वर्क और सहयोग को दिया। उन्होंने कहा, “यह टीम का सामूहिक प्रयास होता है, जो हमें पूर्णता तक पहुंचने में मदद करता है।”

सत्र के अंत में, रमेश सिप्पी ने फिल्म निर्माण में विकास के महत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, “गलतियां करना अच्छा होता है।“ “प्रत्येक अनुभव हमें कुछ मूल्यवान सबक प्रदान करता है। हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और अपने भावी प्रयासों को बेहतर बनाते हैं।”

सत्र का समापन एक प्रेरणादायक विचार के साथ हुआ, जिसमें सिप्पी ने सीखने, बदलाव को अपनाने और सिनेमा की लगातार विकसित हो रही दुनिया में पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करने के मूल्य को दोहराया।

 

थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 26वें सिद्धांत और रणनीति सेमिनार को संबोधित किया

थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कल महू में 26 वें सिद्धांत और रणनीति सेमिनार (डीएसएस) के प्रतिभागियों को संबोधित किया। हाल के संघर्षों और युद्ध में प्रौद्योगिकी समावेशन के मद्देनजर भारतीय सेना में अनुकूल सिद्धांतों/संचालन आवश्यकता विषय पर आर्मी वॉर कॉलेज में दो दिवसीय सेमिनार 27 और 28 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया।

परिसंवाद में हाल के संघर्षों और विशिष्ट प्रौद्योगिकी के समावेशन के मद्देनजर भारतीय सेना के स्थापित सिद्धांतों, परिचालन रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं (टीटीपी) की समीक्षात्मक जांच और भविष्य संघर्षों की चुनौतियों का सामना करने के लिए सिद्धांतों, परिचालन दर्शन और टीटीपी में आवश्यक बदलाव पर विचार किया गया। भू-रणनीतिक और भू-राजनीतिक मामलों, सशस्त्र बलों, रक्षा क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योगों विशेषज्ञों ने आधुनिक युद्ध के माहौल में सशस्त्र बलों के विभिन्न परिचालन और प्रचालन तंत्र तथा क्षमता वर्धन पर अपने विचार व्यक्त किए।

वैश्विक स्कैन – युद्ध में नवीनतम रुझान और प्रौद्योगिकी समावेशन तथा भारतीय सेना की अनिवार्यताएं: प्रथम सत्र में उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के नवीनतम स्वरूप की पहचान करने और युद्ध संचालन पर इसके प्रभाव के विश्लेषण के लिए वैश्विक स्कैन पर ध्यान केंद्रित किया गया। हाल के संघर्षों में देशों द्वारा युद्ध में अपनाए गए सैद्धांतिक और सामरिक परिवर्तनों और भारतीय सेना के लिए इनकी अनिवार्यताओं का उल्लेख किया गया। शत्रुओं की युद्ध अवधारणाओं का विश्लेषण और उनके उन्नत युद्धक प्रौद्योगिकी प्रयास और भारत पर इसके प्रभाव, तथा शत्रुओं द्वारा विकसित/आयात की जा रही प्रौद्योगिकियों की पहचान तथा उप-पारंपरिक संचालनों सहित भारत के विरुद्ध उनके इस्तेमाल की आशंका की चर्चा की गई।

युद्ध रणनीति – युद्ध संचालन पर प्रभाव – सिद्धांत/रणनीति/टीटीपी पर पुनर्विचार: दूसरे सत्र में पर्वतों/ऊंचाई वाले क्षेत्रों (एचएए) में पारंपरिक युद्ध के मौजूदा सिद्धांतों/रणनीति/टीटीपी की नीतियों की समीक्षा की गई जिसमें विशिष्ट प्रौद्योगिकी समावेशन, मैदानी इलाकों और रेगिस्तानों में पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ विशिष्ट सैन्य प्रौद्योगिकी के समावेशन से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए सिद्धांत/रणनीति में अनुशंसित बदलाव और सीआई/सीटी संचालनों पर नए युग की प्रौद्योगिकी के प्रभाव और सिद्धांत/रणनीति और टीटीपी में परिवर्तन की सिफारिश की गई।

सक्षमकर्ता के रूप में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल – मानव संसाधन (एचआर) और प्रचालन परितंत्र : अंतिम सत्र में युद्ध सिद्धांतों/रणनीति में विशिष्ट प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के परिणामस्वरूप मानव संसाधन पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों की पहचान करने और प्रचालन पर विशिष्ट प्रौद्योगिकी के प्रमुख प्रभाव का विश्लेषण तथा भारतीय सेना के वर्तमान प्रचालन ढांचे के पुनर्गठन की आवश्यकता का विश्लेषण किया गया।

अपने संबोधन में सेनाध्‍यक्ष ने रणनीतिक और परिचालन मुद्दों का गहन विश्लेषण किए जाने की सराहना की। उन्‍होंने युद्ध के बदलते स्‍वरूप के अनुसार परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता पर जोर दिया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि आधुनिक संघर्ष गैर-सैन्य साधनों के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों पर अधिक केंद्रित हैं, जिसमें सैन्य रणनीतियों की नई तकनीकी प्रगति शामिल है। उन्होंने समकालीन युद्ध को 5सीएस – प्रतिस्पर्धा, संकट, टकराव, संघर्ष और युद्ध की निरंतरता बताया जिसमें गतिज और अगतिज क्रियाओं के साथ राज्य कौशल और कूटनीति शामिल है।

जनरल द्विवेदी ने 5वी पीढ़ी के युद्ध की परिभाषित विशेषताओं का उल्‍लेख किया जिसमें गलत सूचना, साइबर हमले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा स्वायत्त प्रणालियों के दुरूपयोग जैसी गैर-गतिज सैन्य कार्रवाइयां शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध के नए स्‍वरूप उभर रहे हैं, लेकिन पुरानी युद्धक परंपराएं भी बनी हुई हैं, जिसमें गैर-संपर्क और गैर-गतिज दोनों को सैन्य रणनीतियों में समाहित किया गया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए सेनाध्‍यक्ष ने संयुक्त शस्त्र संचालन के महत्व, विषम रणनीति का लाभ उठाने और नागरिक-सैन्य एकीकरण बढ़ावा देने के महत्‍व पर जोर दिया। ये सैन्य नेताओं के लिए व्यापक डीएमई टी ढांचे के भीतर निर्बाध रूप से संचालन आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। जनरल द्विवेदी ने यह एकीकृत दृष्टिकोण (2023-2032) के दशक में हासिल करने का संकेत दिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्‍होंने ग्रे जोन ऑपरेशन की जटिलताओं, दो-मोर्चों की चुनौती और भारत-प्रशांत क्षेत्र में देश के हितों की रक्षा के लिए भू-समुद्री और हवाई रणनीतियों के तालमेल की आवश्यकता पर चर्चा की। शत्रुओं द्वारा मिश्रित रणनीति तेजी से अपनाए जाने के साथ ही भारतीय सेना को शत्रु देश तथा उनकी परोक्ष शक्तियों दोनों तत्वों के बहुआयामी खतरों का मुकाबला करने के लिए नए सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।

सेनाध्‍यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि सैन्य सिद्धांतों को स्थिति अनुकूल लचीला होना चाहिए और जिससे व्यक्तिगत निर्णय को बढ़ावा देते हुए प्रयासों को समरूपी बनाया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमता, सटीक युद्ध कौशल और साइबर क्षमताओं सहित प्रौद्योगिकी का इस्‍तेमाल युद्ध संचालन में एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने सैन्य अधिकारियों को अग्रिम पंक्ति में तकनीकी चुनौतियों के लिए जल्दी से अनुकूल और नई तकनीकों को विकसित करने तथा सैन्‍य तैनाती में संस्थागत तत्‍परता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सेनाध्‍यक्ष ने सैन्‍य अनुकूलन में नेतृत्व के महत्व का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने कहा कि सिद्धांत और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए मजबूत और समयानुकूल नेतृत्व आवश्यक है। सेनाध्‍यक्ष ने अत्यधिक सैद्धांतिक सख्‍ती में कमी की भी वकालत की और विशेष रूप से सामरिक स्तर पर अधिक दक्षतापूर्ण विकेंद्रित और त्‍वरित निर्णय लेने को कहा।

अंत में, सेनाध्‍यक्ष ने अनुकूल सिद्धांत विकसित करने का आह्वान किया जिसमें आसन्‍न खतरे का आकलन, प्रौद्योगिकी एकीकरण, उचित प्रशिक्षण और युद्ध अभ्यास शामिल हो। उन्‍होंने कहा कि इन सिद्धांतों को सहयोगी देशों के साथ संयुक्‍त रूप से अंतर-संचालनीय रूप से बढ़ाना चाहिए तथा सैन्य-नागरिक तालमेल के साथ ही सैन्य अनुप्रयोगों के लिए निजी क्षेत्र से नवाचारों के लाभ उठाना चाहिए।

अमित शाह ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 99वें फाउंडेशन कोर्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में 99वें फाउंडेशन कोर्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।

युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आज यहां एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाले शिल्पियों का समूह उपस्थित है, जो अभ्यास, कर्मठता और ऊर्जा से लबरेज़ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त भारत दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा। श्री शाह ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि अगले 25 वर्षों में एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में युवा अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य देश को आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों के सपनों को साकार करने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि यह मिशन तभी सफल होगा जब सभी 140 करोड़ देशवासी एकजुट होकर इसे साकार करेंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमें मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें सभी देशवासी आत्मसम्मान और सभी सुविधाओं के साथ अपनी अगली पीढ़ी का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि केवल भारत को हर क्षेत्र में प्रथम बनाने से विकसित भारत का सपना साकार नहीं होगा, बल्कि यह स्वप्न तभी साकार होगा जब 140 करोड़ लोग पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और समान अवसर प्राप्त करेंगे।

अमित शाह ने कहा कि सिविल सेवा में स्व से पर यानी अपने से पहले दूसरों के बारे में विचार करने से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जाने के बाद अधिकारियों को लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिएं। आप जिस भी जिले में जाये वहाँ अलग-अलग पड़े डाटा को AI की मदद से एक साथ लाने का काम करना चाहिए, आपके ये छोटे-छोटे प्रयोग देश को आगे बढ़ाने में उपयोगी होंगे। उन्होंने कहा कि विकास आंकड़ों से नहीं बल्कि परिणाम से होता है। शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘Whole of Government approach’ का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी गतिविधि आइसोलेशन में नहीं परिणाम दे सकती, इसीलिए ‘Whole of Government approach’ के साथ काम करने पर ही सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता की दिशा में भी हमें ‘Whole of Government approach’ के साथ काम करना होगा क्योंकि जब तक हर व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलेगा, देश विकास की राह पर नहीं बढ़ सकता।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ उपस्थित चयनित सिविल सेवा अधिकारियों में 38 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण संबंधी निर्णयों में शामिल नहीं होंगी, तब तक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया ‘Women-led Development’ का कंसेप्ट पूरा नहीं होगा। शाह ने कहा कि सरकार का काम नीति बनाना है लेकिन इन पर अमल करना अधिकारियों का काम है। उन्होंने कहा कि नीतियों पर अमल स्पिरिट के बिना संभव नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वित करना और इन्हें सही दिशा में संवेदनशीलता के साथ लागू करना उनकी जिम्मेदारी है।

अमित शाह ने कहा कि अधिकारियों का काम सरकार को Reactive नहीं बल्कि Pro-Active बनाने का है। उन्होंने कहा कि विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और सुनिश्चित करना कि हर घर में शौचालय, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं पहुंचें, यह अधिकारियों का दायित्व है। शाह ने कहा कि प्रगति वही कर सकता है, जिसके अंदर आखिरी सांस तक छात्र बनकर सीखने की भावना जिंदा रहती है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि बड़े- बड़े अर्थशास्त्री यह मानते थे कि GST भारत में सफल नहीं होगा, लेकिन आज GST हमारे देश के आर्थिक विकास की धुरी है। उन्होंने कहा कि Make in India आने वाले दिनों में देश का गौरव बनने वाला है क्योंकि भारत आज दुनियाभर के विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है।

अमित शाह ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति भारत के युवाओं को दुनियाभर के युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मंच प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में सुनिश्चित करने से बच्चों के समझने और तर्क करने की क्षमता बढ़ती है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और नारकोटिक्स हमारे देश के 4 नासूर थे। मोदी सरकार की सख्त नीतियों के कारण गत 10 वर्षों में हमें इन चारों क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं। उन्होंने दोहराया कि 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि जब तक हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होने का आत्मविश्वास और हमारे इतिहास तथा परंपरा के गौरव की भावना को महसूस नहीं करते, तब तक हम भारत को महान नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास भी, विरासत भी का एक नया नारा दिया है, इसीलिए सभी को अपने खान–पान, वेश–भूषा और संस्कृति का गर्व के साथ अनुसरण करना चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए डेढ़ सौ साल पुराने कानूनों के स्थान पर 3 नए आपराधिक कानून लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद देश में कहीं से भी दर्ज होने वाली FIR के मामले में 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में तकनीक के उपयोग से दोष सिद्धि की दर अगले 10 साल में 90 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी और हमारी न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बन जाएगी।

अमित शाह ने कहा कि चिंता की जगह चिंतन और व्यथा की जगह व्यवस्था से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि चिंता हमारी सोचने की क्षमता को कम करती है, इसीलिए योग और ध्यान को जीवन का नित्यक्रम बनाना चाहिए। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए रोड मैप बनाना, माइक्रो प्लानिंग करना और उसे लागू करना, मिड टर्म review करना और निरंतर फ़ॉलो-अप करना बेहद ज़रूरी है।

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