मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में बगीचा विकास खंड की स्व-सहायता समूहों की 21 बिजली सखियों को बिजली किट प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने महिलाओं को बेहतर ढंग से काम करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय भी उपस्थित थी।

उल्लेखनीय है कि जशपुर जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देकर उनके आय में वृद्धि करने के लिए सार्थक पहल की जा रही है। बिजली सखी योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला प्रशासन और जनपद पंचायत बगीचा के संयुक्त प्रयास से लागू किया जा रहा है। बिजली सखी अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। बिजली विभाग के पास मीटर रीडर की कमी के कारण उपभोक्ताओं के बिजली मीटर की नियमित रीडिंग नहीं हो पाती है। इससे उपभोक्ताओं को एक साथ अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है।

जिला प्रशासन द्वारा स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मीटर रीडिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें बिजली सखी बनाया गया है। बिजली सखी के द्वारा नियमित रूप से मीटर रीडिंग किया जाएगा। इस पहल से विद्युत उपभोक्ताओं को नियमित बिजली का बिल मिलेगा, जिससे वे कम बिल का भुगतान कर पाएंगे।

साथ ही एक घर में मीटर रीडिंग करने से बिजली सखी को 12 रूपए बिजली विभाग के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इससे समूह की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा और उन्हें नियमित आय होगी। इससे बिजली सखी के रूप में जनपद क्षेत्र में लखपति दीदी की संख्या भी बढ़ेगी। जशपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 21 महिलाओं को बिजली सखी बनाया गया है। जिला में 300 महिलाओं को बिजली सखी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कृषि सत्रों के दौरान फसल प्रदर्शन की समीक्षा और आकलन करने तथा रबी सत्र के लिए फसल-विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने के उद्देश्य से कल नई दिल्ली के NASC , पूसा परिसर में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन – रबी अभियान 2024 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच नवोन्मेषी कृषि प्रथाओं और डिजिटल पहलों पर चर्चा को बढ़ावा देना था, ताकि आवश्यक कृषि इनपुट्स की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और उन्नत तकनीकों को अपनाने का समर्थन किया जा सके, जिससे फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके ।

शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “हमें उत्पादकता बढ़ाने और रसायनों और उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। लक्ष्य है प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाना, जबकि उत्पादन लागत को कम करना और किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना।” परिवहन लागत को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, ताकि खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को कम किया जा सके। राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर उत्पादन बढ़ाने पर काम करना चाहिए, ताकि भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य भंडार बन सके। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 341.55 मिलियन टन होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार मंत्रियों और राज्य प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए हर सुझाव पर सहयोगी रूप से काम करेगी।

सम्मेलन में, रामनाथ ठाकुर, माननीय राज्य मंत्री (कृषि) ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे बाढ़ और चक्रवात के कारण फसल क्षति से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए तुरंत कार्रवाई करें। वरिष्ठ अधिकारियों और शोधकर्ताओं को बाजार में कृषि इनपुट्स की गुणवत्ता का आकलन करना चाहिए।

माननीय राज्य मंत्री (कृषि), भागीरथ चौधरी ने देश में दालों और तेल बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम करने वाले शोध संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सम्मेलन ने महत्वपूर्ण विषयों पर इंटरैक्टिव सत्रों के लिए राज्य सरकारों से प्रतिष्ठित पैनलिस्टों का स्वागत किया, जिसमें तेल बीजों और दालों की उत्पादकता बढ़ाने, स्वच्छ पौध कार्यक्रम, डिजिटल प्लेटफार्म जैसे राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS) और एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन प्रणाली (IPMS), डिजिटल कृषि मिशन के तहत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) और बीज प्रमाणन, ट्रेसबिलिटी और समग्र इन्वेंटरी (SATHI) पोर्टल शामिल हैं।

चर्चाओं के दौरान यह बताया गया कि देश में खाद्य तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए, सरकार का लक्ष्य 2022-23 में 39.2 एमएमटी से 2030-31 में 69.7 एमएमटी तक तेल बीजों के उत्पादन को बढ़ाना है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र को मौजूदा 29 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 33 लाख हेक्टेयर करना और 2030-31 तक प्रति हेक्टेयर उपज को 1353 किलोग्राम से 2112 किलोग्राम तक बढ़ाना है। पैनलिस्टों ने कम समय में उत्पादन करने वाली और उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों पर शोध करने और दालों और तेल बीजों की खेती के लिए समग्र यांत्रिकीकरण लागू करने के महत्व पर जोर दिया।

सम्मेलन ने कृषि इनपुट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सक्रिय कीट प्रबंधन रणनीतियों के लिए मंत्रालय की हालिया एग्री-टेक पहलों को प्रदर्शित किया। NPSS कीट और रोगों के संक्रमण की भविष्यवाणी, योजना और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय दृश्य प्रदान करता है और कृषि उपज की सुरक्षा और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा, IPMS की आपूर्ति की कमी और कीटनाशकों के गलत ब्रांडिंग से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को संबोधित करने, लाइसेंस जारी करने की वास्तविक समय निगरानी, और अनूठे QR कोड का उपयोग करके बिना चेहरे और बिना निशान की गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के रूप में भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसी प्रकार, SATHI पोर्टल सभी प्रकार के बीजों जैसे कि प्रजनक, फाउंडेशन, प्रमाणित, TL बीज के उत्पादन, निरीक्षण, प्रसंस्करण, पैकिंग, टैगिंग और निपटान से जुड़े सभी गतिविधियों के लिए एक संपूर्ण और एकीकृत समाधान है।

डिजिटल कृषि पर सत्र में, पैनलिस्टों ने हाल ही में स्वीकृत डिजिटल कृषि मिशन पर चर्चा की, जो कृषि के लिए विभिन्न डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पहलों का समर्थन करने के लिए एक छतरी योजना है और राज्यों के लिए पूंजी निवेश के लिए विशेष केंद्र सहायता प्रदान करती है। यह मिशन एक समेकित DPI पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने पर केंद्रित है, जो AgriStack के माध्यम से एकीकृत रजिस्ट्रियों का उपयोग करके किसान-केंद्रित समाधान प्रदान करता है और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली के माध्यम से विभिन्न सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है।

पैनलिस्टों ने फलों और ऑर्किड्स के लिए रोग-मुक्त पौधों की सामग्री के आयात को सुनिश्चित करने के लिए नियमों की आवश्यकता पर भी चर्चा की। स्वच्छ पौध कार्यक्रम इन मुद्दों को हल करने के लिए काम करेगा और पौधों को स्वच्छ करने के लिए चिकित्सीय प्रक्रियाओं का उपयोग करके रोगाणु-परिक्षण किए गए प्रजनन सामग्री का उत्पादन, रखरखाव और वितरण करेगा।

सम्मेलन में विभिन्न सत्रों के दौरान, राज्य प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं दीं: (a) कृषि के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, (b) तेल बीजों और दालों के लिए यांत्रिकीकरण की आवश्यकता है, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आवश्यक हैं, (c) निजी क्षेत्र को अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, (d) ICAR से विशेष परियोजना की आवश्यकता है, (e) CPP के लिए, मिट्टी पर ध्यान देने की आवश्यकता है और निजी क्षेत्र को समर्थन दिया जाना चाहिए, (f) IPMS के लिए, AI चैटबॉट/सलाह अधिक प्रभावी होगी यदि यह ऑडियो रूप में हो।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए, डॉ . देवेश चतुर्वेदी, सचिव कृषि ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे 31 मार्च 2025 तक सभी किसानों के लिए किसान रजिस्ट्रेशन को कैंप मोड में पूरा करें, ताकि किसान PM-KISAN का लाभ उठा सकें। उन्होंने तेल बीजों और दालों की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कीटनाशकों के ओवरडोज़िंग, बाजार में नकली कीटनाशकों और बीजों के प्रसार पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों से NPSS, IPMS और SATHI जैसे अनुप्रयोगों के उपयोग को सुनिश्चित करने और अपने-अपने राज्यों में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।

रजत कुमार मिश्रा, सचिव उर्वरक ने नैनो यूरिया और फसल निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया। डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव (DARE) और DG (ICAR) ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे जैव-फोर्टिफाइड बीजों का उपयोग बढ़ाएं, नई किस्मों और जलवायु-प्रतिरोधी बीजों का प्रयोग करें और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज प्रतिस्थापन करें।

इसके बाद एक इंटरैक्शन सत्र आयोजित किया गया जिसमें मंत्रियों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, ताकि वे अपने राज्यों में क्षेत्र कवरेज, उपज, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित मुद्दों को उठाएं। राज्यों के कृषि मंत्रियों ने किसानों से संबंधित मुद्दों को सामने रखा और भारत सरकार से समाधान के लिए काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने कृषि और किसानों के उत्थान के लिए कुछ सुझाव भी दिए।

सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों ने भाग लिया। इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से, सम्मेलन ने एक व्यापक संवाद को सुविधाजनक बनाया, जो आगामी रबी सत्र के लिए क्रियान्वित करने योग्य रणनीतियों की दिशा में ले जाएगा।

भारत के उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ ने कहा कि “शिक्षा के व्यावसायीकरण ने उसकी गुणवत्ता को प्रभावित किया है। शिक्षा कभी भी आय का स्रोत नहीं था, यह त्याग और दान का एक माध्यम था, जिसका उद्देश्य समाज की मदद करना था लेकिन हम देखते हैं कि इसको फायदे के लिए बेचा जा रहा है। कुछ मामलों में तो यह जबरन वसूली का रूप ले रहा है।”

राजस्थान के सीकर में कल शोभासारिया शैक्षिक समूह के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा “समय आ गया है कि हमें अपने टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, पारिस्थितिकी तंत्र और समग्र विकास के लिए छात्रों के लिए स्थानीय लाभ मौजूद है।” अपने सम्बोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि “हमारा संकल्प होना चाहिए कि जब भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने तो हम विश्व की महाज्ञान शक्ति बनें।”

व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय जगत में लोगों से अपील करते हुए उपराष्ट्रपति ने उन्हे संस्थानों के विकास में उदारतापूर्वक योगदान देने की बात कही। उन्होंने कहा “शिक्षा में कोई भी निवेश हमारे भविष्य, हमारे आर्थिक उत्थान में, शांति और स्थिरता में निवेश है।”

कार्यक्रम के दौरान अपने सम्बोधन में उपराष्ट्रपतिधनखड़ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि “एक नई बीमारी और है – विदेश जाने की, विदेश में पढ़ाई करने की। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लगता है कि वहां जाते ही स्वर्ग मिल जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि यह एक अंधाधुन्ध रास्ता है जिसमें देश का युवा विज्ञापनों से प्रभावित होकर फैसले ले लेता है। उन्होंने कहा कि उसका यह फैसला देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर एक गहरी चोट है।

शिक्षा में तकनीकी विस्तार पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि “आज के दिन टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ गई है। हम इसका उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं में यह प्रतिभा है किन्तु हम भौतिक बाधाओं से घिरे हुए हैं। हमें शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी।” व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से शैक्षणिक संस्थानों के विकास में उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा में किया कोई भी निवेश हमारे भविष्य, आर्थिक उत्थान, शांति और स्थिरता में निवेश है।

शैक्षणिक संस्थानों एवं उद्योग जगत में आसीन लोगों से सेमिनार आयोजित कर युवाओं को जागरूक करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा “आज युवाओं के बीच लगातार बढ़ते अवसरों को लेकर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।”

अपने सम्बोधन में भारत के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि “एक जमाना था हमारे भारत में तक्षशिला, नालंदा, मिथिला, वल्लभी, विक्रमशिला ऐसी अनेक संस्थाएं थी जो पूरे भारत में छाई हुई थी। दलाई लामा जी ने कहा कि जो भी बुद्ध का ज्ञान है वह सब नालंदा से निकला किन्तु बख्तियार खिलजी ने अपनी घनघोर कट्टरता के कारण नालंदा में स्थित शिक्षा के उस महान केंद्र को नष्ट कर दिया।”

साम्राज्यवादी शासन काल के दमनचक्र पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय संस्थानों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया किन्तु महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रयासों से उसे पुनर्जीवित किया।

अंततः अपने भाषण के समापन में अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की अहम भूमिका को उल्लेखित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा “आज भारत का विश्व में बहुत महत्व है। आज, भारत की आवाज़ वैश्विक स्तर पर पहले से कहीं अधिक बुलंद है। ऐसी स्थिति में, हर व्यक्ति को यह धारणा और निष्ठा रखनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र पर विश्वास करना है। हर परिस्थिति में, हमें राष्ट्र को पहले रखना चाहिए।”, उन्होंने कहा कि राजनीतिक, व्यक्तिगत या आर्थिक हितों को राष्ट्र के ऊपर नहीं रखना चाहिए तथा यह हमारा दायित्व है कि हम राष्ट्रविरोधी शक्तियों को निष्क्रिय करें।

इस कार्यक्रम के दौरान माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, माननीय उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी डॉ सुदेश धनखड़, प्रेम चंद बैरवा, उप-मुख्यमंत्री राजस्थान, झाबर सिंह खर्रा, शहरी विकास एवं आवास मंत्री, राजस्थान सरकार, घनश्याम तिवारी, राज्यसभा सांसद, शोभासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन पी.आर. अग्रवाल एवं अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

सैन्य अभ्यास ‘मालाबार 2024’ का समुद्री चरण कल विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। इस सैन्य अभ्यास के इस संस्करण में युद्धपोतों की उनके अभिन्न हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बी के साथ भागीदारी देखी गई। इकाइयों ने सतह, उप-सतह और वायु युद्ध के क्षेत्र में जटिल और उन्नत अभ्यासों में हिस्सा लिया। प्रमुख अभ्यासों में सतह से हथियार फायरिंग, एंटी-एयर शूट, वायु रक्षा अभ्यास, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, जहाज से चलने वाले हेलीकाप्टरों के व्यापक संचालन, टैंकरों से ईंधन भरने और समुद्री मार्गों पर अवैध गतिविधियों को रोकने और नियंत्रित करने वाली कार्रवाइयों सहित समुद्री युद्ध कौशल के विकास से संबंधित अभ्यास शामिल थे।

सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 के समुद्री चरण ने समुद्री क्षेत्र में समझ, सहयोग और जुड़ाव को बेहतर करने की दिशा में भाग लेने वाले देशों की कटिबद्धता के लिए एक प्रमाण के रूप में काम किया है, जबकि विश्व इस समय बढ़ती हुई जटिल समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है।

यह समुद्री चरण एक समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें समुद्री चरण के परिचालन पहलुओं की समीक्षा करना शामिल थी और इसने सभी हिस्सा लेने वाले देशों की नौसेनाओं को अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके आपस में बातचीत करने और विचारों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाया।