भारत विश्व गुरु के रूप में शिक्षक परंपरा को स्थापित करना चाहता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गुरुकुल परंपरा हमारे देश की शिक्षा का आधार रही है। शिक्षक हमेशा पूज्य थे और पूज्य रहेंगे। भारत विश्व गुरु के रूप में उस शिक्षक परंपरा को स्थापित करना चाहता है, जो गुरुकुल परंपरा चाणक्य से चंद्रगुप्त तक और चंद्रगुप्त से विक्रमादित्य तक हर जगह, हर समय, हर काल में कायम रही है। मुख्यमंत्री रविवार को रवीन्द्र भवन सभागार में शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह का आयोजन मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेश सोनी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, राज्यसभा सदस्य स्वामी उमेश नाथ महाराज कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान -2024 से डॉ. रामचंद्रन आर., प्रोफेसर के.के. अग्रवाल और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज के उद्देश्य से आयोजित शिक्षक समारोह के आयोजन में शैक्षिक फाउंडेशन और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत की गुरु और गुरुकुल परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है। इतिहास में जब भी कोई प्रश्न खड़े हुए तो गुरु की भूमिका सामने आई। यदि भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को गुरु वशिष्ठ वनवास के लिए नहीं ले जाते तो रामायण में राम का चरित्र अधूरा रहता। भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा में गुरु सांदीपनि का उज्ज्वल चरित्र शिष्यों के लिए अनुकरणीय और चुनौतियों में प्रेरणा का स्रोत रहा है।

अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेश सोनी ने कहा कि वास्तव में विकास तभी हो सकता जब हमारे आसपास के परिवेश और जीवन मूल्यों का विकास हो। उन्होंने 1928 में गुजरात विद्यापीठ में दिए गए काका कालेलकर के संबोधन को उद्घृत करते हुए कहा कि शिक्षा ने अपने स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा कि शिक्षा न तो सत्ता की दासी है और न ही कानून की किन्करी है, न ही यह विज्ञान की सखी है औप न ही कला की प्रतिहारी यह अर्थशास्त्र की बांदी, शिक्षा तो धर्म का पुनर्रागमन है, यह मानव के हृदय, मन और इन्द्रियों की स्वामिनी है। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र, इनके दो चरण हैं, तर्क और निरीक्षण शिक्षा की दो आँखें हैं, विज्ञान मस्तिष्क, इतिहास कान और धर्म शिक्षा के हृदय है। सोनी ने बताया कि काका कालेलकर ने अपने संबोधन में कहा था कि उत्साह और उद्यम शिक्षा के फेफड़े हैं। शिक्षा ऐसी जगत जननी जगदम्बा है, जिसका उपासक कभी किसी का मोहताज नहीं होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।”

सोनी ने कहा कि मूल्य परक शिक्षा-भारत केंद्रित शिक्षा, शिक्षकों के सामाजिक सम्मान और संस्कारों पर जोर देने वाली शिक्षा के लिए सामूहिक रूप से विचार करते हुए काका कालेलकर द्वारा दिए गए चिंतन के अनुरूप देश में शिक्षा का वातावरण बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। इसी से 2047 तक विश्व के रंग मंच पर भारत, प्रमुख नेतृत्व कर्ता के रूप में स्थापित होगा। कार्यक्रम में पुरुस्कृत डॉ. रामचंद्रन आर., प्रोफेसर के.के. अग्रवाल और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

वंदे भारत गाड़ियों और अमृत स्टेशनों से बन रहा है देश में रेलवे का नया स्वरूप – अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव,ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के जौरा अलापुर और कैलारस स्टेशन के मध्य आमान परिवर्तन के उपरांत नवनिर्मित रेलखंड का लोकार्पण एवं आमान परिवर्तित रेल खंड पर तीन नई गाड़ियों की विस्तारित सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस उद्घाटन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के जौरा अलापुर रेलवे स्टेशन पर किया गया। इस समारोह में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तथा मुरैना के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर मौजूद थे।

समारोह स्थल पर उपस्थित जन समुदाय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे गरीबों की सवारी है और मिडिल क्लास की सवारी है। आम जन को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 12,500 जनरल एवं स्लीपर कोच के निर्माण का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के माध्यम से भारतीय रेल को नया स्वरूप देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2004 से 14 वाली अवधि में मध्य प्रदेश में रेल के विकास के लिए औसतन 632 करोड रुपए का प्रावधान किया जाता था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस साल के बजट में 14,700 करोड रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश में रेल के विकास के लिए किया गया है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेल को आम आदमी के लिए सुविधायक्त और आरामदायक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में रेल प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। उत्तर मध्य रेलवे भी इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र रेलवे की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह देश के चारों महानगरों सहित देश के सभी हिस्सों में ट्रेन सेवाओं के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हम इस जुड़ाव को और पुख्ता कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे इन प्रयासों को केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, विधान सभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय सांसद मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर का सहयोग सदैव से ही मिलता रहता है।उन्होने कहा कि भारत के रेल मानचित्र में मध्य प्रदेश राज्य की केंद्रीय भूमिका है। राज्य ने अपने रेल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते निवेश की राष्ट्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। मध्य प्रदेश राज्य में पिछले 10 वर्षों में 222 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजनाएं, 1200 किलोमीटर की मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं और 707 किलोमीटर की गेज परिवर्तन परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी में सुधार करने के साथ ही आपदा प्रबंधन और परियोजना निगरानी के लिए ड्रोन और जीपीएस ट्रैकर्स का इस्तेमाल कर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। यह काम भारत में पहली बार किया गया है। यात्री सेवाएं देने के साथ ही ग्वालियर और खजुराहो स्टेशन का पुनर्विकास भी किया जा रहा है।

कार्यक्रम में केन्द्रीय रेल मंत्री ने बताया कि ग्वालियर-श्योपुरकला (188 kms) आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट, रु.2355/- करोड़ की लागत से तैयार होने जा रहा है, जिसमें अब तक कुल 61 किलोमीटर ट्रैक का कार्य संपन्न हो चुका है, शेष कार्य तीव्र गति से जारी है, जिसको जल्द से जल्द पूर्ण कर क्षेत्र की जनता को यह उच्चीकृत सेवा उपलब्ध होगी I इस नए 13 किलोमीटर के खंड का निर्माण रु 163 करोड़ से हुआ है। इस परियोजना के तहत पूरे श्योपुरकलाँ तहत आमान परिवर्तन का कार्य अगले वर्ष जुलाई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

इसके साथ रेल मंत्री ने उम्मीद व्यक्त कि इस परियोजना के शुरुआत से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का सामाजिक-आर्थिक विकास, क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने मे सहायता होगी साथ ही माल के परिवहन की लागत कम होगी और रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि और माल के परिवहन में आसानी से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस लाइन को जल्द ही कोटा तक विस्तारित किया जायेगा।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज जौरा को एक ऐसा सौगात मिल रही है, जिसका सपना इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से देख रहे थे। रेलवे में क्रांति लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। भारतीय रेलवे पूर्वोत्तर में भी लगातार विकास कर रही है। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है। आज इस आमान परिवर्तन से मध्य प्रदेश के विकास एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अब हम इस रेल लाइन के कोटा तक विस्तारित होने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि इस आमान परिवर्तन के लिए क्षेत्र के लोगों ने लंबा संघर्ष किया है। आज इस रेल सेवा के विस्तार से जौरा अलापुर और कैलारस विकास की मुख्यधारा से जुड़ जायेंगे। माननीय सांसद मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मेमू ट्रेन के शुरू होने से क्षेत्र की जनता बेहद खुश है। हम उम्मीद करते हैं कि यह विकास यात्रा निरंतर चलती रहेगी।

मंच पर अतिथियों का स्वागत उत्तर मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक जे.एस. लाकरा और मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि इस रेल सेवा के संचालन से क्षेत्र की जनता ग्वालियर- शेयोपुर होते हुए भविष्य में कोटा से जुड़ सकेगी। यह आमान परिवर्तन एक सजीव उदाहरण है की झाँसी मंडल “ग्राहक सेवा मुस्कान के साथ”, की भावना को चरितार्थ करने हेतु सदैव प्रयासरत है। इस अवसर पर सबलगढ़ की विधायक सरला बिजेंद्र रावत,जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के साथ झांसी मंडल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा सहित मंडल के विभिन्न अधिकारी गण तथा सम्मानित नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने निजी क्षेत्र को किया जा रहा प्रोत्साहित : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिये शासकीय सेवाओं को सशक्त करने के साथ निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी स्वास्थ्य संस्थानों ने कोविड काल में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय में सराहनीय कार्य किया है। मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में शीर्ष में ले जाने के लिए सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास, मैनपावर और आधुनिक उपकरण उपलब्धता के लिये व्यवस्थाएँ की गयी हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त किया जा रहा है ताकि नागरिकों को निकट स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में ही स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हो सकें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने होटल जहांनुमा पैलेस भोपाल में मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन (एमपीएनएचए) भोपाल के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन स्वास्थ्य को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ है। अब 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान योजना का लाभ पा सकेंगे। आयुष्मान योजना का यह विस्तार वरिष्ठ नागरिकों के राष्ट्र-सेवा में योगदान का सम्मान है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में 14 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, 3 नये मेडिकल कॉलेज के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है आगामी वर्षों में 8 नये मेडिकल कॉलेज संचालन के लिये कार्य प्रक्रियाधीन हैं। पीपीपी मोड में 12 मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मध्यप्रदेश कृषि, ऊर्जा और स्वच्छता क्षेत्र में शीर्ष में है, शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संगठित प्रयास से हम स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न मानकों में मध्यप्रदेश को शीर्ष पर ले जाने में सफल होंगे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल का एमपीएनएचए के पदाधिकारियों ने पुष्पमाल से अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्मानित किया।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कहा कि निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और सुलभ करने के लिए आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं। संचालक आईईसी डॉ. रचना दुबे, संचालक एमसीएच डॉ. अरुणा कुमार, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ अरुण श्रीवास्तव, डीन जीएमसी डॉ. कविता सिंह, एमपीएनएचए के अध्यक्ष डॉ. रणधीर सिंह, सचिव डॉ. संजय गुप्ता, डॉ. अजय गोयनका, डॉ. अनूप हजेला सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे।

कन्या-पूजन मातृ-शक्ति की आराधना का प्रतीक: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नवरात्रि पर होने वाला कन्या-पूजन मातृशक्ति की आराधना का प्रतीक है। साथ ही नवरात्रि, जीवन में ऋतु परिवर्तन की महत्ता को भी स्थापित करती है। सनातन परंपरा में विद्यमान उपवास की अवधारणा और उसके लाभ को आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था भी स्वीकार करती है। भारतीय संस्कृति मातृसत्ता की महत्ता को नमन करती है। हमारी संस्कृति में मां सरस्वती को ज्ञान की देवी और मां लक्ष्मी को धन संपदा की देवी के रूप में पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति भोजन और भाव दोनों को महत्व देती है यह स्व से संपूर्ण ब्रह्मांड को एकाकार करने के विचार पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सेवा भारती महावीर मंडल भोपाल द्वारा गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आयोजित विशाल कन्या-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुष्प वर्षा कर कन्याओं का स्वागत और विधि-विधान से उनका पूजन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति जीव मात्र से प्रेम और शांति का संदेश देती है। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और देश का सामर्थ्य ही है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व, शांति के लिए भारत की ओर देखता है। रूस-यूक्रेन युद्ध हो या ईरान-इजराइल के बीच संघर्ष, शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर सभी देश आशा से देख रहे हैं। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। नवदुर्गा शक्ति संचय का पर्व है, देश भी शक्ति सम्पन्न हो तथा अधिक से अधिक शक्ति संचय की ओर हम अग्रसर हों, इसी उद्देश्य से सेवा भारती संस्था समाज के सभी वर्गों के कल्याण और हित संवर्धन के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवरात्रि, दशहरा और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर सेवा भारती के रवि सेठी, विमल त्यागी, गोविंदपुरा क्षेत्र के उद्योगपति, जन-प्रतिनिधि एवं समाजसेवी उपस्थित थे।

मध्‍य प्रदेश के भोपाल से एक हजार आठ सौ करोड़ रूपए से अधिक कीमत के प्रतिबंधित पदार्थ जब्त

नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो ने गुजरात आतंकरोधी दस्‍ते के सहयोग से मध्‍य प्रदेश के भोपाल से एक हजार आठ सौ करोड़ रूपए से अधिक कीमत के प्रतिबंधित पदार्थ जब्‍त किये हैं। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ये मादक पदार्थ भोपाल के निकट बगरोदा गांव के एक कारखाने से बरामद किये गये हैं। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी ने सोशल मीडिया के एक संदेश में इसकी पुष्टि की। उन्‍होंने मादक पदार्थ के विरूद्ध लड़ाई में गुजरात एटीएस और नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो की सराहना की है।

सिंघवी ने कहा कि यह उपलब्धि मादक पदार्थ तस्‍करी और इसके दुरूपयोग के साथ निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अथक प्रयासों को दर्शाती है।

हरियाणा में नई विधानसभा के लिए एक चरण में मतदान हुआ

हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एकल चरण का मतदान राज्य में स्थापित 20,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मामूली झड़पों की कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, काफी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान सुबह 7.00 बजे शुरू हुआ और समाज के सभी वर्गों के मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारों में दिखे। बुजुर्ग मतदाताओं की अच्छी-खासी आबादी होने की वजह से, 100 साल से अधिक उम्र के कई लोग उत्साह के साथ चुनावी उत्सव में भाग लेते नजर आए। कुल 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 101 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। शाम 7 बजे तक, मतदान केंद्रों पर 61.19% मतदान दर्ज किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में मतदान केंद्रों पर 64.8% मतदान दर्ज किया गया था।

सीईसी राजीव कुमार ने ईसी ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ निर्वाचन सदन से मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी। आयोग के निर्देशों के मुताबिक, मतदान कार्य पर कड़ी और निरंतर निगरानी के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। जमीनी निगरानी और निरंतर फीडबैक के लिए आयोग की ओर से 97 केंद्रीय पर्यवेक्षक लगाए गए थे।

प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए चुनाव आयोग के लगातार प्रयासों के चलते, चुनाव की घोषणा के बाद से, हरियाणा में 75.72 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 19.03 करोड़ रुपए था, जो जब्ती में 4 गुनी बढ़ोतरी दर्शाता है। सभी जिलों और समूहों से जब्ती की गई है जिसमें 31.5 करोड़ रुपए नकद, 16.6 करोड़ रुपए की शराब और 11.13 करोड़ रुपए की ड्रग्स शामिल है। अंबाला (11.82 करोड़ रुपये), फरीदाबाद (10.07 करोड़ रुपये) और गुरुग्राम (9.94 करोड़ रुपये) जब्ती के मामले में टॉप 3 जिले रहे। कड़ी निगरानी के कारण 12 एसी को खर्च के प्रति संवेदनशील के रूप में पहचाना गया। निगरानी के लिए 391 प्रादेशिक निगरानी दल (एसएसटी) और 453 फ्लाइंग स्क्वाड दल (एफएसटी) को तैनात किया गया। राज्य की सीमाओं पर 133 चौकियों (नाके) और राज्य के अंदर 140 चौकियों के साथ भी सतर्कता बनाए रखी गई।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार, 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की गई। मतपत्र की पूर्ण गोपनीयता बरकरार रखने के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। 2468 दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक उम्र के 8907 मतदाताओं ने घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाया।

चुनावों में सहभागिता बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाने में नागरिकों को शामिल करने के लिए, सीविजिल ऐप प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, गुमनाम और सुरक्षित रूप से चुनावी कदाचार को अधिकारियों के समक्ष लाकर मतदाताओं को सशक्त बनाता है। हरियाणा में चुनावों की घोषणा के बाद से 29,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं और शिकायत समाधान दर 99% रही। सबसे अधिक शिकायतें फरीदाबाद से आईं, इसके बाद सिरसा और रोहतक का स्थान रहा।

मतदान के अनुभव को सुखद और यादगार बनाने की ईसीआई की प्रतिबद्धता के रूप में, सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, बिजली, शौचालय, रैंप, फर्नीचर, पर्याप्त आश्रय, हेल्पडेस्क जैसी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) प्रदान की गईं। जरूरतमंदों को व्हीलचेयर और स्वयंसेवी सहायता प्रदान की गई। युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 114 मतदान केंद्रों का प्रबंधन युवाओं द्वारा किया गया। लैंगिक समावेशिता और पहुंच को बढ़ाने के लिए, 115 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया गया था, जबकि 87 का प्रबंधन दिव्यांगों द्वारा किया गया था।

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम (एसवीईईपी) की गतिविधियों की एक श्रृंखला ने मतदान दिवस से पहले लोकतांत्रिक उत्सवों का प्रचार किया। स्थानीय विषयवस्तु और चीजों का इस्तेमाल कई गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटकों, स्थानीय प्रभावशाली लोगों और प्रतीकों, और स्वदेशी खेल गतिविधियों के साथ-साथ वृक्षारोपण अभियान, पेंटिंग और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में किया गया ताकि युवाओं में मतदान के प्रति देखे गए उत्साह को मतदान के दिन प्रतिभाग में अधिक से अधिक शामिल किया जा सके। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 8 अक्टूबर, 2024 को होनी है।

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में लगभग 23,300 करोड़ रुपये की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपये की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों में पीएम-किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का वितरण, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त का शुभारंभ, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत 7,500 से अधिक परियोजनाओं, 9,200 किसान उत्पादक संगठनों, महाराष्ट्र भर में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले पांच सौर पार्क का लोकार्पण तथा मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स-सॉर्टेड सीमेन प्रौद्योगिकी का शुभारंभ शामिल हैं।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने वाशिम की पावन धरती से पोहरादेवी माता को नमन किया और आज माता जगदंबा के मंदिर में दर्शन और पूजा करने का जिक्र किया। उन्होंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर उनसे आशीर्वाद लेने और महान संतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने गोंडवाना की महान योद्धा रानी दुर्गावती जी की जयंती का भी उल्लेख किया और पिछले वर्ष राष्ट्र द्वारा उनकी 500वीं जयंती मनाए जाने को याद किया।

प्रधानमंत्री ने हरियाणा में चल रहे मतदान का उल्लेख किया और राज्य के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका वोट हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

प्रधानमंत्री ने लगभग 9.5 करोड़ किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपये की पीएम-किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के जारी होने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने किसानों को दोहरा लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत महाराष्ट्र के लगभग 90 लाख किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपये की लागत वाली किसान उत्पादक संगठनों से संबंधित कई परियोजनाओं के लोकार्पण का उल्लेख किया। लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को आज सहायता प्रदान करने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना नारीशक्ति की क्षमताओं को सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज की परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र और भारत के सभी नागरिकों को बधाई दी।

पोहरादेवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के उद्घाटन का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि नवनिर्मित संग्रहालय भावी पीढ़ियों को बंजारा समुदाय की प्राचीन संस्कृति और समृद्ध विरासत से परिचित कराएगा। पोहरादेवी में बंजारा समुदाय के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने उनके चेहरों पर संतोष और गर्व की भावना की बात कही, क्योंकि इस संग्रहालय के माध्यम से उनकी विरासत को मान्यता मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय के लिए समुदाय को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे बंजारा समाज ने भारत के सामाजिक जीवन और विकास की यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई है।” उन्होंने समुदाय की दृढ़ता तथा कला, संस्कृति, अध्यात्म और व्यापार सहित विविध क्षेत्रों में भारत के विकास में समुदाय की बहुमूल्य भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा समुदाय के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी, जैसे राजा लखी शाह बंजारा, जिन्होंने विदेशी शासन के तहत अपार कष्ट सहे और अपना जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने संत सेवालाल महाराज, स्वामी हाथीराम जी, संत ईश्वरसिंह बापूजी और संत लक्ष्मण चैत्यन बापूजी जैसे अन्य आध्यात्मिक गुरुओं को भी याद किया, जिनके योगदान ने भारत की आध्यात्मिक चेतना को असीम ऊर्जा दी है। उन्होंने कहा, “हमारे बंजारा समुदाय ने कई ऐसे संत दिए हैं, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को असीम ऊर्जा दी है।” प्रधानमंत्री मोदी ने सदियों से देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसका पोषण करने में उनके अथक प्रयासों पर प्रकाश डाला और उस ऐतिहासिक अन्याय पर भी दुख जताया, जब ब्रिटिश शासन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे बंजारा समुदाय को अपराधी करार दिया था।

प्रधानमंत्री ने लोगों को मौजूदा सरकार के प्रयासों और पिछली सरकारों के रवैये की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पोहरादेवी मंदिर विकास परियोजना का काम देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में शुरू हुआ था, लेकिन महाअघाड़ी सरकार ने इसे रोक दिया था, जिसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने फिर से शुरू किया। उन्होंने कहा कि पोहरादेवी मंदिर विकास परियोजना पर 700 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना से तीर्थ स्थल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा आसान हो जायेगी और आस-पास के स्थानों का तेजी से विकास होगा।

लोगों को भारत के विकास और प्रगति के खिलाफ काम कर रहे आसन्न खतरों की याद दिलाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “लोगों की एकता ही देश को ऐसी चुनौतियों से बचा सकती है।” प्रधानमंत्री ने लोगों को नशीली दवाओं की लत और इसके खतरों के खिलाफ भी आगाह किया और इस लड़ाई को एक साथ जीतने के लिए उनकी मदद मांगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमारी सरकार का हर फैसला, हर नीति, विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे किसान इस विजन का एक बड़ा आधार हैं।” भारत के किसानों को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने 9,200 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख कृषि अवसंरचनाओं परियोजनाओं के लोकार्पण का उल्लेख किया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे की सरकार द्वारा किसानों के लिए शून्य बिजली बिल नीति की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “महाराष्ट्र में, वर्तमान सरकार के तहत किसानों को दोगुना लाभ मिल रहा है।”

कई दशकों से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे महाराष्ट्र और विदर्भ के किसानों के प्रति सहानुभूति जताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को दुखी और गरीब बना दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक महाराष्ट्र में महागठबंधन सरकार सत्ता में थी, तब तक उसने केवल दो एजेंडे के साथ काम किया, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को रोकना और इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र से भेजी गई धनराशि लाभार्थियों से दूर की जा रही थी। लोगों को याद दिलाते हुए कि महाराष्ट्र की वर्तमान महायुति सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसा देती है, कर्नाटक में बीजेपी सरकार भी इसी तरह पैसे देती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नई सरकार आने के बाद यह बंद हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि तेलंगाना के किसान आज राज्य सरकार से कर्जमाफी के चुनावी वादे पर सवाल उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों को पिछली सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं में की गई देरी के बारे में भी याद दिलाया और बताया कि वर्तमान सरकार के आने के बाद ही तेजी से काम शुरू हुआ है। उन्होंने लगभग 90,000 करोड़ रुपये की लागत से वैनगंगा-नलगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दिए जाने का उल्लेख किया, जिससे अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कपास और सोयाबीन की खेती कर रहे किसानों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में अमरावती में एक टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है, जो कपास किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होगी।

प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि महाराष्ट्र में देश की आर्थिक प्रगति का नेतृत्व करने की अपार क्षमता है और कहा कि यह तभी साकार हो सकता है जब गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों और वंचितों के सशक्तिकरण का अभियान मजबूती से जारी रहे। अपने संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने पर विश्वास व्यक्त किया।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजित पवार, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सहित अन्य लोग मौजूद थे।

 

Kolar Road Police: कोलार पुलिस ने निकला फ्लैग मार्च, झांकियो पर पहुंचकर दी ऑपरेशन अभिमन्यु की जानकारी

भोपाल– कोलार उपनगर में पुलिस ने निकला फ्लैग मार्च प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध को देख सुरक्षा को लेकर प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉ.मोहन यादव ने भी किया ट्वीट है, मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों के बाद भोपाल पुलिस के अंतर्गत थाना कोलार में देर रात फ्लैग मार्च निकाला गया, एसीपी चूनाभट्टी अंजली रघुवंशी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ फ्लैग मार्च पूरे क्षेत्र में निकाला गया, एसीपी रघुवंशी के साथ थाना प्रभारी कोलार निरीक्षक संजय सोनी भी पुलिस स्टाफ के साथ फ्लैग मार्च मौजूद रहे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां मां दुर्गा की झांकियां बनाई गई है वहां पहुंचकर वहां मौजूद सभी महिलाओं, युवतियों और बच्चियों से बातचीत कर ऑपरेशन अभिमन्यु के बारे में भी बताया गया, महिलाओं की सुरक्षा हेतु सभी पंडालों में मुख्य मंत्री से मिले निर्देशों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में समस्त पंडालों पर महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति दी। योजना वर्ष 2024-25 अंतर्गत गठित “महासंघ (Federation) द्वारा क्रय कोदो-कुटकी पर किसानों को महासंघ द्वारा भुगतान किये गये न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त यह सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के खाते में दिये जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2024-25 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना निरन्तर जारी रहेगी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। देश में अपने प्रकार का यह पहला कार्य है। जैन समाज के प्रतिभाशाली बच्चे एवं युवाओं को शिक्षा, सामाजिक सरोकार जैसे जैन-मुनियों के प्रवास एवं चार्तुमास के दौरान सुरक्षा एवं बेहतर शिक्षा एवं स्थिति में सुधार आदि के संबंध में शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जैन समाज के विशेष संदर्भ में प्रभावी तरीके से करने के लिए मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। बोर्ड में 01 अध्यक्ष एवं 02 सदस्य होंगे। बोर्ड के गठन से जैन समाज, वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन की कल्याणकारी/जनहितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। इससे जैन समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को गति मिल सकेगी। बोर्ड में 2 वर्ष श्वेतांबर और 2 वर्ष दिगम्बर समाज के कार्यकाल को निर्धारित किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान को विकसित करने गठन की स्वीकृति दी। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री और संस्कृति और पर्यटन मंत्री सदस्य होंगे। जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 24 एकड़ क्षेत्र को लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इसमें रानी दुर्गावती की कांस्य प्रतिमा, ओपन एयर थिएटर, कला और शिल्प जोन (शिल्पकला, धातु और टेराकोटा), स्थानीय भोजन की उपलब्धता वाला फूड जोन, जल-संरक्षण संरचनाएं, कैफेटेरिया एवं फिल्म निर्माण पर समिति द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्ववर्ती चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आपस में विलय होने से दोनों विभागों के अन्तर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों में शैक्षणिक एकरूपता लाई जाये। इसके लिए स्वशासी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित किया जाकर स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय के लिए पूर्व से स्वीकृत सभी 428 पदों को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सेवा भर्ती नियम अंतर्गत प्रशासित किया जाएगा। मंत्रि-परिषद ने दमोह जिले में स्थित हवाई पट्टी के उन्नयन की सैद्धांतिक सहमति भी दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्यप्रेदश बनेगा शीर्ष राज्य – उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश का शीर्ष राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से काम हुये हैं। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश सात वर्षों से देश का सिरमौर बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने जबलपुर के मझौली में 10 करोड़ रुपये लागत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का भूमिपूजन किया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि आयुष्मान योजना से लाखों गरीबों ने अच्छे अस्पतालों में अपना निःशुल्क उपचार कराया है। आयुष्मान कार्डधारियों को अपने उपचार के लिये अब किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, उनका इलाज सरकार करा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक की आयु के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके दायरे में इनकम टैक्स चुकाने वाले और सेवा निवृत्त शासकीय अधिकारी-कर्मचारी भी आयेंगे, अमीर या गरीब का कोई भेद नहीं रहेगा।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन कर इसे सिविल अस्पताल बनाने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी के नवीन भवन के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नये बने चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक स्टॉफ की पदस्थापना भी जल्द की जायेगी। सरकार का प्रयास है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ज़िला अस्पताल स्तर की सुविधाएँ देने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि लोगों को निकट स्थित केंद्र में ही स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों और जिला अस्पताल जाने की जरूरत न पड़े। सांसद आशीष दुबे, विधायक अजय विश्नोई स्थानीय जन प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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