प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा दिसानायके की जीत पर उन्हें बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन में श्रीलंका का विशेष स्थान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दिसानायके के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं ताकि लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए बहुआयामी सहयोग को और मजबूत किया जा सके।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के सांबा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट, घगवाल और गुर्हा सलाठिया रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी के गलत निर्णय के कारण वर्षों तक जम्मू-कश्मीर में धारा 370 का कलंक लगा रहा। नेशनल कांफ्रेस और कांग्रेस शिशुपाल की तरह, इस विधानसभा चुनाव में इन दोनों दलों को माफ न करें। इन्हें सबक सिखाने के लिए भाजपा की सरकार बनाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के दस वर्ष के शासनकाल में देश में एक भी दंगा नहीं हुआ। धारा-370 हटाने के समय कई राजनीतिक दल के नेता और देश विरोधी ताकतें कहती थीं कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद देश में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राज में एक भी पत्थर किसी ने नहीं फेंका। जनसभा को भाजपा उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी संबोधित किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का चुनाव इस बार कई कारणों से बहुत हटकर भी है। यह वह जम्मू-कश्मीर है, जिसको लेकर भाजपा वर्षों से नारा लगाती आई है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। मैं उस कश्मीर की जनता को स्वच्छ और स्थायी शासन देने के लिए भाजपा उम्मीदवार को वोट देने की अपील करने आया हूं। आजादी के समय कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की थी कि जम्मू-कश्मीर और पंजाब के टुकड़े करके। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का मुकुटमणि है। कांग्रेस के गलत निर्णय के कारण जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35ए का कलंक लगा था। यहां के राजपूत रणबाकुरों ने तो इस रियासत के आनंद का 300 साल से झंडा गाड़ रखा था। यह विधानसभा का चुनाव देश विरोधी ताकतों को समाप्त करने का चुनाव है। मतदान के दिन आप सभी भाजपा के कमल के फूल के सामने का बटन दबाइए और भाजपा को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाइए। भाजपा को विजयी बनाकर आप सब देश विरोधी ताकतों को समाप्त करने का कार्य करें। यह श्राद्ध का पर्व चल रहा है। अबकी बार किसका श्राद्ध करना है यह हम सब याद रख लें। आप जैसे ही कमल के फूल के सामने का बटन दबाएंगे, उधर देश विरोधी ताकतों का काम तमाम हो जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार हर समाज वर्ग के कल्याण और विकास के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के बंधुओं को दिल से गले लगाते हैं। भाजपा ने ही अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बनाया। यह हमारी विरासत है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की वीरता के झंडे गाड़ने वाले अब्दुल हमीद को सर आंखों पर बैठाते हैं। यह हमारी परंपरा है और हम इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसे तीन खानदानी पार्टियों ने इस राज्य के लोगों का कभी भला नहीं किया। यहां से धारा-370 हटने के बाद पहली बार यह सूरज उगा है और विकास का सारा पैमाना दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ‘‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’’ के मूल मंत्र के आधार पर हर समाज वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जम्मू-कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहां विकास के चार चांद लगाने और आतंकवाद के सफाये तथा अमन व शांति के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। सम्राट विक्रमादित्य ने देश के दुश्मनों से 2 हजार साल पहले भी मुकाबला करके, पूरे देश को देश के दुश्मनों से मुक्त कराया था। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन याद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस भी मैदान में है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता वही भाषा बोल रहे हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल कांफ्रेंस भारत विरोधी ताकतों की भाषा क्यों बोलती है। नेशनल कांफ्रेंस किसके एजेंडे को चला रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटने के बाद यहां की आबोहवा बदली है। प्रधानमंत्री ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद देश की आबोहवा बदलने का कार्य किया है। आप लोग इस चुनाव में देश के करीबों की कल्याण करने वाली, सुशासन देने और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी को वोट दें।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कुछ लोग जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाने का कार्य कर रहा है। भारत ने एक नहीं दो बार दुश्मन देश में घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर में रहने वाले बकरवाल समाज के अनुसूचित वर्ग के भाई-बहनों को इस विधानसभा चुनाव में आरक्षण देने का कार्य भाजपा ने किया है। आजादी के बाद से यहां के अनुसूचित जाति के बकरवाल समाज के लागों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की वीर प्रसूता धरती पर आकर मैं धन्य हो गया हूं। इस धरती के वीरों ने देश के लिए अपने प्राण तक न्योछावर किए हैं। यहां उपस्थित जनसमुदाय का उत्साह बता रहा है कि भाजपा ऐतिहासिक मतों से विजयी होने वाली है। यह चुनाव किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है। आजादी के समय कांग्रेस के एक बड़े नेता जो खुद को कश्मीर से जोड़ते थे, उनकी गलती की वजह से यहां वर्षों तक धारा 370 और 35ए लगी रही। हमने लंबी लड़ाई के बाद आजादी पाई, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ 75 साल तक अन्याय हुआ। यह चुनाव अतीत में जम्मू-कश्मीर के साथ हुए अन्याय का बदला लेना है। विकास के मामले में जम्मू-कश्मीर को देश का सिरमौर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा कार्य कर रही है। आप जम्मू-कश्मीर को देश का सिरमौर बनाने के लिए भाजपा को वोट दें। 370 लगाकर जम्मू-कश्मीर को तीन खानदान वालों का गुलाम बना दिया गया था। उन तीन खानदानों ने जम्मू-कश्मीर में अपने हिसाब से लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्र बना लिया था। वो घाटी से अपने ढंग से जम्मू-कश्मीर को नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद विपक्षी दलों के सारे षडयंत्र फेल हो गए हैं। एक-एक वोट जब डलेगा तो किसान के लिए 10 हजार, ईद और मोहर्रम पर भी दो-दो गैस सिलेंडर निःशुल्क देने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। पीएम किसान सम्मान निधि में अभी तक 12 लाख 68 हजार किसानों को 3000 करोड़ से अधिक की सम्मान निधि दी है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है।
संगठन पर्व के अंतर्गत दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के चारों मंडल के बूथ अध्यक्षों की बैठक अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की गई। बैठक को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के हम सभी कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान में प्राणप्रण से जुटकर अधिक से अधिक सदस्य बनाना है, क्योंकि देश को ताकतवार बनाने के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ाई जाए। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों को भाजपा से जोड़ें, बूथ स्तर पर जो मतदाता पार्टी के सदस्य नहीं बने हैं, उन्हें भी पार्टी से जोड़ें। हमारे नेतृत्व ने सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। विधायक होने के नाते मेरे लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित है और उस निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मुझे भी अपने रेफरल कोड से सदस्य बनना है, सदस्यता अभियान के द्वारा ही हम लोगों से मिलकर उनको अपनी विचारधारा से जोड़ते हैं इसीलिए प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक सदस्य बनकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है।
इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जोधा सिंह अटवाल विधानसभा संयोजक शंकर मकोरिया तात्या टोपे मंडल अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल करुणाधाम मंडल अध्यक्ष डिंपल श्रीवास्तव टैगोर मंडल अध्यक्ष पारस नरवरिया पंचशील मंडल अध्यक्ष प्रियेश उपाध्याय के साथ ही बूथों के अध्यक्ष बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभूनाथ टुंडिया एवं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को बोर्ड आफिस चौराहा स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर बयान की निंदा की। मोर्चा ने प्रदेश कार्यालय में प्रबुद्धजनों की बैठक आयोजित कर राहुल गांधी के बयान की भर्त्सना की।
राष्ट्रीय महामंत्री शंभूनाथ टुंडिया ने बोर्ड आफिस चौराहा पर प्रदर्शन के दौरान एवं प्रदेश कार्यालय में प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण के विरोध में दिए बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपने राजनीतिक हित साधने के लिए संविधान और संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते रहे हैं। संविधान और दलितों के अपमान की भावना उसकी नस-नस में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण के विरोध में दिया गया बयान भी कांग्रेस की इसी भावना का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा उनके इस बयान की निंदा करता है और इसके खिलाफ प्रदेश के हर जिले में जनजागरण किया जा रहा है।
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से पूरे देश के अजा समाज में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान कभी उसने संविधान में प्रदत्त मूलभूत आरक्षण के सिद्धांत को सही भावना और स्वरूप में लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। पं. नेहरू ने ही बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का समाप्त करने का षडयंत्र रचा। कांग्रेस ने डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर का हमेशा अपमान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण के विरोध में दिया गया बयान बेहद निदंनीय है, जिसका मोर्चा पुरजोर विरोध करता है। मोर्चा पूरे प्रदेश में विरोध दर्ज करा रहा हैं।
प्रदर्शन के दौरान नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, डॉ. पंकज कुमार, सूरज खरे सहित मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी अजा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभूनाथ टुंडिया ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपने राजनीतिक हित साधने के लिए संविधान और संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते रहे हैं। संविधान और दलितों के अपमान की भावना उसकी नस-नस में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण के विरोध में दिया गया बयान भी कांग्रेस की इसी भावना का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा उनके इस बयान की निंदा करता है और इसके खिलाफ प्रदेश के हर जिले में जनजागरण करेगा। पत्रकार वार्ता को मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने भी संबोधित किया।
अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभूलाल टुंडिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान कभी उसने संविधान में प्रदत्त मूलभूत आरक्षण के सिद्धांत को सही भावना और स्वरूप में लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने से संबंधित काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। 1961 में पं. नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। पं. नेहरू ने ही बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का समाप्त करने का षडयंत्र रचा, उन्हें लोकसभा चुनाव में हराने का पाप किया। टुंडिया ने कहा कि कांग्रेस ने डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी बाबा साहेब का तैल चित्र संसद में नहीं लगने दिया था और न ही उन्हें कभी भारत रत्न देने का प्रयास किया गया।
अजा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभुलाल टुंडिया ने कहा कि अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें, तो पता चलता है कि उसने बार-बार संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया है और उसके नेता राहुल गांधी का विदेश की धरती पर एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के खिलाफ बयान ऐसे ही एक षडयंत्र का हिस्सा है। टुंडिया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में अपने राजनीतिक हितों के लिए संविधान को कुचलते हुए देश में आपातकाल लगा दिया था। इस दौरान पत्रकारों की आवाज को दबाया गया और विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। 1960 से 1977 के बीच कांग्रेस की सरकार ने 25 से अधिक बार संविधान में संशोधन किया। टुंडिया ने कहा कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केवल 8 बार संविधान में संशोधन किए गए हैं। राजीव गांधी जी ने 3 मार्च 1985 को एससी आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हमें बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजीव गांधी ने ही मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया तथा 1990 में लोकसभा में आरक्षण का भी विरोध किया। टुंडिया ने कहा कि डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर और संविधान सभा ने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी थी, मगर कांग्रेस ने 42 वें संशोधन के बाद इसके रास्ते खोल दिये। वर्तमान में ओबीसी कोटा से मुस्लिमों को आंध्रप्रदेश में 4 प्रतिशत, केरल में 8 प्रतिशत और तमिलनाडु में 3.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग के साथ धोखाधड़ी है। टुंडिया ने कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकार ने देश में 90 से अधिक बार निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त करके अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।
अजा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री टुंडिया ने कहा कि संविधान के आदर की भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में हमेशा से रही है। 2010 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भव्य संविधान यात्रा निकाली थी। केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से धारा 370 और 35-ए हटाई और आजादी के 75 वर्षों के बाद वहां भारत के संविधान को लागू करके दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़ों को आरक्षण प्रदान किया। मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किया। 2019 में ही संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन किया और इसी साल लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2021 में राज्यों को ओबीसी सूची में परिवर्तन का अधिकार दिया। कांग्रेस ने 57 सालों तक सरकार में रहते हुए कभी संविधान दिवस नहीं मनाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की और 2015 में ही संसद में दो दिनों तक संविधान पर चर्चा कराई, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के रूप में बदला। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े महू, लंदन, नागपुर, दिल्ली और मुंबई में स्थित ऐतिहासिक स्थलों का पंचतीर्थ के रूप में विकास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2017 में अनुसूचित जातियों पर अध्ययन अनुसंधान, विश्लेषण और नीति निर्माण करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र की नींव रखी। श्री टुंडिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर वर्ग के लोगों को बिजली, पानी, बैंक खाता, शौचालय, आवास और पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
पत्रकार-वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश कैसवानी, गुलरेज शेख, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, मीडिया विभाग के सदस्य सत्येन्द्र जैन, अजा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी सूरज खरे मंचासीन रहे।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल यहां भारत मंडपम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 कार्यक्रम के साथ-साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा आयोजित वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में “मानक निर्धारण प्रक्रिया में क्षेत्रीय सहयोग एवं सामंजस्य बढ़ाना” विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक निर्धारण प्रक्रिया में क्षेत्रीय सहयोग एवं सामंजस्य बढ़ाना है।
सम्मेलन के महत्व पर जोर देते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि, “एशियाई क्षेत्र पर दुनिया के खाद्य उत्पादन के एक महत्वपूर्ण हिस्से की जिम्मेदारी है। इस विशिष्ठता के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निष्पक्ष व्यापार प्रणालियों को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आती है। यह सम्मेलन एशिया क्षेत्र के भीतर खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए एक मजबूत, अधिक सहयोगी दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। यह न केवल हमारे क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य प्रणाली की ओर हमारी सामूहिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।”
अनुप्रिया पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि “एक क्षेत्र के रूप में हमारे पास मौजूद संभावनाओं के बावजूद, पूरे क्षेत्र में विनियामक ढाँचों, संस्थागत क्षमताओं और तकनीकी विशेषज्ञता में भारी अंतर और खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में राष्ट्रीय हितधारकों के बीच जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने की हमारी क्षमता को सीमित करती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, हमें अपने संसाधनों को एकत्रित करके, तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करके और अपनी रणनीतियों को क्रम में रखकर अपने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना चाहिए” क्योंकि “केवल एकता और सहयोग के माध्यम से ही हम अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को आकार देने में क्षेत्र की भूमिका को बढ़ा सकते हैं।”
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि “हमें नए और उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैव-प्रौद्योगिकी और टिकाऊ खेती जैसी नई तकनीकों का प्रबंध करते हुए जलीय कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों के लिए मानक विकसित किए जाने चाहिए। ये प्रगति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम अपनी खाद्य प्रणालियों को भविष्य के लिए सुरक्षित, अधिक लचीला और टिकाऊ बनाने का प्रयास कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि “सम्मेलन पूरे क्षेत्र में खाद्य-सुरक्षा को सुसंगत बनाने की दिशा में सार्थक प्रगति को बढ़ावा देगा जो निर्बाध व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा और हमारी पूरी आबादी के लिए खाद्य-सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।”
एफएसएसएआई के सीईओ जी. कमल वर्धन राव ने कहा कि “एशिया के सामने आने वाले मुद्दे दुनिया के अन्य क्षेत्रों के सामने आने वाले मुद्दों से अलग हैं। यह क्षेत्रीय स्तर के उन मुद्दों पर चर्चा करने का एक उपयुक्त समय है जिनका वैश्विक प्रभाव हो सकता है। यह सम्मेलन उभरते बाजारों, उभरते खाद्य उत्पादों, मानकीकरण प्रक्रियाओं, गुणवत्ता आश्वासन और कार्यप्रणाली जैसे मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए जानकारी बढ़ाने का अनुभव होगा।”
कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन, खाद्य मानक एजेंसी (वैश्विक मामले), यूके के अध्यक्ष स्टीव वेयरने ने कहा कि “एशियाई क्षेत्र में विविध संस्कृतियां, जलवायु और खाद्य उत्पादन प्रणालियां हैं। प्रत्येक सदस्य देश अद्वितीय जानकारी लेकर आता है। यह क्षेत्रीय सम्मेलन खाद्य मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण पर चर्चा करने का अवसर और मंच प्रदान करता है जो पूरे क्षेत्र में नियामक ढांचे, संस्थागत क्षमताओं और तकनीकी विशेषज्ञता में विशाल अंतर का प्रबंध करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।”
शिखर सम्मेलन के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए, न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के खाद्य सुरक्षा उप महानिदेशक डॉ. विंसेंट आर्बकल ने कहा कि “शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा क्षमता को प्रदर्शित करने, जानकारी साझा करने और एक-दूसरे की प्रणालियों के बारे में हमारी समझ को गहरा करने, अधिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने, सरकारी सहयोग और सामंजस्य को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से सीखने का एक उत्कृष्ट अवसर है, जिससे उपभोक्ताओं, खाद्य व्यवसायों के लाभ के लिए कार्यों और प्रणालियों में सुधार होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।”
इस अवसर पर कोडेक्स – एसपीएस कॉन्टेक्ट प्वाइंट और विज्ञान तथा मानक एवं विनियमन प्रभाग, एफएसएसएआई की सलाहकार डॉ. अलका राव, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वियनतियाने, लाओ पीडीआर की अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन 12वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक (ईएएस ईएमएम) में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता 2024 के लिए आसियान अध्यक्ष, लाओ पीडीआर के उद्योग और वाणिज्य मंत्री महामहिम मलाइथोंग कोमासिथ ने की। बैठक में सभी 10 आसियान देशों और 8 अन्य ईएएस भागीदारों अर्थात भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आर्थिक मंत्री या उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर-लेस्ते एक पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में शामिल हुआ।
12वें ईएएस ईएमएम में, आर्थिक मंत्रियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक विकास और चुनौतियों पर चर्चा की। अपने हस्तक्षेप में, मंत्री गोयल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन मंच को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, इसके संस्थापक सदस्य होने के नाते और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को स्वीकार किया। 2025 के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक पूर्वानुमान पर आसियान सचिवालय की ब्रीफिंग का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है जबकि भारत की विकास दर 7-7.2% रहने का अनुमान है, जिससे भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।
डब्ल्यूटीओ पर, मंत्री गोयल ने मार्च 2024 में 13वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के सफल समापन की सराहना की और बिना भेदभाव, समावेशिता और विशेष और विभेदक व्यवहार के सिद्धांतों के साथ एक नियम-आधारित प्रणाली पर जोर देते हुए एक खुली, पारदर्शी और समावेशी डब्ल्यूटीओ सुधार प्रक्रिया के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने आसियान देशों को डब्ल्यूटीओ में ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर सहयोग के लिए आगे आने और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए आमंत्रित किया।
मंत्री गोयल ने आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र “नेट-जीरो अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त करना: ईएएस देशों में डीकार्बोनाइजेशन और संधारणीयता पहल” की सराहना की और 2070 तक नेट-जीरो अर्थव्यवस्था के लिए भारत की प्रतिबद्धता और जलवायु के संबंध में भारत द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति, 11 साल पहले ही जीडीपी से संबंधित लक्ष्य की उत्सर्जन मात्रा में कमी और 9 साल पहले ही ऊर्जा मिश्रण में गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी का उल्लेख किया। उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि वे जिम्मेदार उपभोग के साथ जीवनशैली में चक्रीयता को बढ़ावा दें, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने सीओपी 26 में मिशन लाइफ – पर्यावरण के लिए जीवन शैली के लिए आह्वान किया है।
दिन के दौरान, मंत्री गोयल ने 12वें ईएएस ईएमएम के साथ-साथ कई द्विपक्षीय बैठकें और अन्य कार्यक्रम किए। दिन की शुरुआत म्यांमार के निवेश और विदेशी आर्थिक संबंध मंत्री महामहिम डॉ. कान जॉ के साथ द्विपक्षीय बैठक से हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने व्यापार में संभावित सहयोग क्षेत्रों और चल रही एआईटीआईजीए समीक्षा वार्ता पर चर्चा की।
मंत्री गोयल ने कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्री महामहिम इंक्यो चेयोंग से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों, भारत-कोरिया सीईपीए को उन्नत करने के लिए वार्ता में प्रगति और भारत में समावेशी निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की।
मंत्री गोयल ने बाद में भारतीय दूतावास द्वारा लाओस में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने समुदाय के सदस्यों के साथ सार्थक बातचीत की और भारत एवं लाओस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों के महत्व पर जोर दिया और दोनों देशों के बीच एक सेतु का कार्य करने के लिए आभार व्यक्त किया।
मंत्री गोयल ने आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक शोध संस्थान (ईआरआईए) के अध्यक्ष तेत्सुया वतनबे के साथ बैठक की। चर्चा भारत-विशिष्ट शोध अध्ययनों में संभावित सहयोग पर केंद्रित रही। भारत ने पिछले साल 10 वर्षों की अवधि के लिए ईआरआईए को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहयोग देने की घोषणा की थी। ईआरआईए, एआईटीआईजीए पर एक संयुक्त अध्ययन के लिए भारतीय डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र के साथ भी सहयोग कर रहा है।
शाम को, मंत्री गोयल ने आसियान के महासचिव महामहिम डॉ. काओ किम होर्न के साथ बैठक की। आसियान सचिवालय एआईटीआईजीए समीक्षा पर चर्चाओं में समन्वय कर रहा है और दोनों गणमान्यों ने भारत और आसियान व्यापार संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया, जिसमें बाजार पहुंच विषमताओं को दूर करना और एआईटीआईजीए को उन्नत करना शामिल है।
मंत्री गोयल ने लाओस की अपनी यात्रा का समापन लाओ पीडीआर के उद्योग और वाणिज्य मंत्री महामहिम मलाइथोंग कोमासिथ के साथ बैठक के साथ किया। उन्होंने आर्थिक मंत्रियों की बैठकों की सफल मेजबानी के लिए मंत्री कोमासिथ को बधाई दी और व्यापार सहयोग के अवसरों के साथ-साथ एआईटीआईजीए की समीक्षा के लिए चल रही बातचीत के बारे में चर्चा की।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि आजादी के 100वें वर्ष 2047 में भारत विकसित देश बनने के साथ ही संस्कृति, धर्म और अध्यात्म से विश्व-गुरू का दर्जा हासिल करेगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था जो दुनिया में 11वें स्थान पर होती थी। वर्तमान में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 5वें पायदान पर है और वह दिन दूर नहीं जब हम अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे स्थान पर होंगे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सतना के टाउन हाल में “आध्यात्मिकता और राष्ट्र निर्माण” विषय पर अंतर्राष्ट्रीय उद्बोधन श्रृंखला का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि नई पीढी अक्सर आर्थिक सुदृढता में संस्कृति और आध्यात्म से दूर होकर मार्ग से भटक जाती है। हमारे देश में भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण ने जन्म लिया है तो हम भारतवासी अपने धर्म और अध्यात्म से अलग नहीं हो सकते। दुखी मानवता को देखकर दुखित होना, घायल और बीमार को मानवीय भावना से अस्पताल पहुंचाकर इलाज करना भी आध्यात्मिकता है।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की चहुँमुखी प्रगति के साथ धर्म और अध्यात्म की पुर्नस्थापना में अतुलनीय योगदान किया है। बिना अध्यात्म के भारत को विश्व-गुरू का दर्जा दिलाने का कार्य नहीं हो सकता। हमारा धर्म, हमारा ज्ञान, हमारी आस्था और परिश्रम विकास की नई ऊंचाईयों तक पहुँचाने के साथ विश्व में शांति और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त्र करता है। इस अवसर पर आयोजक संस्था द्वारा उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल को आचार्य श्रेष्ठ जन सेवा सम्मान से अलंकृत किया गया।
कार्यक्रम में महापौर योगेश ताम्रकार, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छत्तीसगढ) के कुलगुरू आचार्य अरूण दिवाकर नाथ वाजपेयी जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल, म.प्र. कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेल, दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरू, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश और अन्य प्रांतों से आये शिक्षाविद गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पुणे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की उपस्थिति में दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
इनमें एनएच-965 (पालखी मार्ग पैकेज VI) के मोहोल-आलंदी खंड पर दिवे घाट से हडपसर तक 13 किलोमीटर के हिस्से को चार लेन का बनाना और एनएच-48 के पुणे-सतारा खंड पर सिंहगढ़ रोड से वारजे तक सर्विस रोड के साथ मुला-मुथा नदी पर प्रमुख पुलों का निर्माण शामिल है।
इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि एनएच-965 के हडपसर से दुवे घाट खंड का चौड़ीकरण और उन्नयन इस खंड पर भीड़भाड़ को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। इससे पालकी यात्रा में श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुखद यात्रा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एमएसआईडीसी के माध्यम से पालकी मार्गों के किनारे विश्राम स्थलों का विकास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुला और मुथा नदी के किनारे प्रमुख पुलों का निर्माण, नरहे से नवले पुल तक सर्विस रोड का चौड़ीकरण और सिंहगढ़ रोड से वारजे तक कनेक्टिविटी से इन क्षेत्रों में ट्रैफ़िक जाम कम होगा।
उन्होंने कहा कि एनएचएआई ने एनएच 60 के नासिक फाटा खेड़ खंड में एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए निविदा भी आमंत्रित की है, इस परियोजना की लागत 7500 करोड़ रुपये है।
इसके अलावा रावेट से नरहे एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास के लिए डीपीआर पूरी हो गई है, इस परियोजना की लागत 5000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि परियोजना दिसंबर-2024 में शुरू होगी। उन्होंने बताया कि एनएच-548डी के तालेगांव चाकन शिकरपुर खंड और एनएच-753एफ के पुणे-शिरुर खंड के एलिवेटेड कॉरिडोर का विकास एमएसआईडीसी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई, पुणे और बैंगलोर से यात्रा के समय को कम करने और दो शहरों को जोड़ने के लिए न्यू मुंबई-बैंगलोर एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की योजना बनाई गई है।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य पुणे, सतारा और सोलापुर के बीच संपर्क बढ़ाना है, जिससे भगवान विट्ठल के पवित्र मंदिर की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुगम यात्रा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त ये खंड तेज़ यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगे, भीड़ को कम करेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे।
इस परियोजना से निम्नलिखित लाभ होने जा रहे हैं: – देश भर में और बाहर के भक्तों को “भगवान विट्ठल” से जोड़ना। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर “पालखी” के लिए समर्पित पैदल मार्ग। “भक्तों” के लिए परेशानी मुक्त और सुरक्षित मार्ग। पूरे खंड पर ट्रैफ़िक जाम से राहत जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। कृषि उपज और स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार तक आसानी से पहुँचाया जा सकेगा। पालखी यात्रा में लगभग 9-10 लाख वारकरी हिस्सा लेते हैं पुणे सतारा और सोलापुर जिले में दुर्घटनाओं में कमी आएगी। पुणे के शहरी क्षेत्रों में ट्रैफ़िक जाम कम होगा ।
उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल, बारामती सांसद सुप्रिया सुले, संभागीय आयुक्त उपस्थित थे।
भारतीय वायु सेना (आईएएफ) अपनी 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर 6 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के खुले आसमान में एक शानदार एयर शो आयोजित करने जा रही है। इस वर्ष का कार्यक्रम “भारतीय वायु सेना – सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर” विषय पर आधारित है, जो देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय वायु सेना की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस दिन चेन्नई के लोग आसमान में एक रोमांचक नजारा देखेंगे, जिसमें भारतीय वायु सेना के 72 विमान मंत्रमुग्ध कर देने वाले करतब दिखाएंगे और बेहतर तालमेल के साथ उड़ान भरेंगे। यह कार्यक्रम प्रतिष्ठित मरीन बीच पर सुबह 11 बजे से शुरू होगा। पिछला ऐसा नजारा प्रयागराज के संगम क्षेत्र में 08 अक्टूबर 23 को देखा गया था, जिसमें लाखों दर्शक उमड़े थे। इस बार भी इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद है।
इस एयर शो में भारतीय वायुसेना की शीर्ष टीमों में से आकाश गंगा टीम, जो अपने स्काईडाइविंग कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम, जो अपने क्लोज फॉर्मेशन एरोबेटिक्स के लिए प्रसिद्ध है, तथा सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, जो अपनी शानदार हवाई कोरियोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है, अपना-अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हैं।
इन प्रशंसित टीमों के अलावा, भारतीय वायुसेना अपने भंडार से विभिन्न प्रकार के विमानों द्वारा फ्लाईपास्ट तथा हवाई प्रदर्शन प्रदर्शित करेगी, जिसमें राष्ट्र का गौरव, हमारे अपने स्वदेशी रूप से निर्मित अत्याधुनिक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड तथा डकोटा और हार्वर्ड जैसे हेरिटेज विमान के भाग लेने की संभावना है।
6 अक्टूबर 2024 को मरीना बीच पर भव्य प्रदर्शन का सभी आनंद ले सकते हैं। यह कार्यक्रम दर्शकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है, जिसमें न केवल भारत की सैन्य विमानन उत्कृष्टता, बल्कि भारतीय वायुसेना की ताकत और क्षमताओं तथा देश के आसमान की रक्षा में इसकी भूमिका को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
