नगरों के बनेंगे प्रवेश द्वार – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल : शनिवार, जुलाई 13, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी नगरों में प्रवेश द्वार बनाए जाएं। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों के विकास के साथ ही मार्गों पर नगरों की संस्कृति, उनकी ऐतिहासिकता तथा विशिष्ट पहचान को दर्शाते प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जाए। यह प्रवेश द्वार नगरों की पहचान बनने के साथ-साथ मार्गों पर निगरानी करने तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समत्व भवन में राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण डी.पी. आहूजा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उन्नत व सुदृढ़ बनाने तथा विकास की प्रक्रिया को गति देने में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क निर्माण प्रक्रिया में भू-अर्जन, विभागीय अनुमतियों, भूमि उपलब्ध कराने आदि के कारण किसी भी प्रकार का विलंब न हो। प्रदेश के सुदूरवर्ती अंचलों को राजधानी भोपाल से सीधे जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली सड़कों के प्रस्तावों का समय-सीमा में क्रियान्वयन किया जाए।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा में दमोह से शाहगढ़, मुरैना-सबलगढ़, धार-गुजरी, बमिठा-सतना, सतना से चित्रकूट, जबलपुर-दमोह व औबेदुल्लागंज-बैतूल-नागपुर मार्ग के पृथक-पृथक निर्माण स्तर एवं उज्जैन से झालावाड़ मार्ग को टू लेन से फोर लेन करने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।

 

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच चौथा टी-20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा

हरारे : शनिवार, जुलाई 13, 2024/ भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच चौथा टी-ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। पांच मैचों की श्रृंखला में भारत दो-एक से आगे है। शुभमन गिल के नेतृत्व में पहले मैच में भारत को जिम्‍बाब्‍वे से 13 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत ने अगले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला में दो-एक की बढ़त ले ली थी। दूसरे मैच में भारत ने मेजबान टीम को 100 रन से करारी शिकस्‍त दी थी। वहीं, तीसरे मैच में जिम्‍बाब्‍वे 23 रन से हार गया था।श्रृंखला का पांचवा और अंतिम मैच हरारे में ही कल खेला जाएगा।

जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वहन में अधिक प्रभावी, पारदर्शी और दक्ष हों : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल : शनिवार, जुलाई 13, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनता और प्रशासन के बीच जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने दायित्वों के निर्वहन में जनप्रतिनिधि अधिक प्रभावी, पारदर्शी और दक्ष हों। वे जनसामान्य और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय करते हुए निरंतर संवाद बनाए रखें। अपने विधानसभा क्षेत्रों को आदर्श विधानसभा बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार कर क्षेत्र के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डाक्यूमेंट तैयार करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर सहित सभी नगरों में रात्रिकालीन गतिविधियों का नियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जनप्रतिनिधियों से सलाह-मशवरा कर कार्य योजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों में आपदा की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तत्काल पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिये डॉक्टर, जिला कलेक्टर्स के सम्पर्क में रहें। मुख्यमंत्री आगामी चार वर्षों में समग्र विकास के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य योजना के संबंध में इंदौर संभाग के विधायकों की बैठक को समत्व भवन में संबोधित कर रहे थे।

बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वन मंत्री नागर सिंह चौहान, सांसद वी.डी. शर्मा, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर, इंदौर की पूर्व महापौर मालिनी गौड़, विधायक और अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने के लिए अभियान चलाया जाए। जिलों में राजस्व अमले की कमी होने पर जिलों से सेवानिवृत्त पटवारी/राजस्व निरीक्षकों को संविदा पर रख लंबित प्रकरणों का निराकरण कर जनता को राहत दी जाए। कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि किसी भी स्तर पर राजस्व प्रकरणों के लंबित रहने से आमजन परेशान न हों साथ ही पटवारी अपने मुख्यालय पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ-वंश के उचित प्रबंधन के लिए पूर्व में बने कांजी हाऊस की जगह गौ-शालाएं स्थापित की जाएं। विशेषकर वर्षा काल में पशुओं की देखभाल के लिए उचित प्रबंध हो। बड़े नगर निगमों में गौ-शालाओं की क्षमता बढ़ाकर उचित व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में एक जुलाई को लागू किए गए तीन नए कानूनों के प्रावधानों की जन-सामान्य को जानकारी देने के लिए थाना स्तर तक गोष्ठियां, सेमिनार आदि किए जाएं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में 7 हजार 500 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, साथ ही रिक्त दो लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ होगी। विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की व्यवस्था के साथ उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन भी दें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित करने का कार्य क्षेत्रीय युवाओं को सौंपा जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आयुष्मान योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाना शासन की जिम्मेदारी है। विधायक एवं प्रशासकीय अधिकारी अपने क्षेत्र के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जाँच करें। साथ ही शासकीय योजनाओं का आम जनता को लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सीएसआर फंड का भी उपयोग किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधायक हॉस्टल, आंगनवाड़ियों एवं दीनदयाल रसोई की व्यवस्था सहित वहाँ उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता के प्रति भी सजग रहें साथ ही इनका परीक्षण करते रहें। जन-सामान्य से जुड़ी संस्थाओं जैसे स्कूल, महाविद्यालय, उचित मूल्य की दुकान आदि की कार्य प्रणाली का भी निरीक्षण किया जाए। बैठक में विधायकों ने राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में तय करने, जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने, अन्य राज्यों में इलाज के लिए जाने वाले व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ लेने में आने वाली परेशानियों का निराकरण करने संबंधी बिन्दु चर्चा में रखे।

 

जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों की प्रस्तुत की रूपरेखा

भोपाल : शनिवार, जुलाई 13, 2024/ भारतीय जनता पार्टी के भोपाल जिला कार्यसमिति की बैठक शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में जिला महामंत्री किशन सूर्यवंशी, जिला उपाध्यक्ष राहुल राजपूत, सहित जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने पार्टी संगठन के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई तक सभी मंडलों की वृहद बैठक आयोजित की जायेगी। 13 से 20 जुलाई तक शक्ति केन्द्र सम्मेलन में बूथ नेतृत्व सम्मान समारोह आयोजित किए जायेंगे। 21 जुलाई को गुरू पूर्णिमा के अवसर पर मठ, मंदिर, संत, महात्मा, आश्रम में पूजन अर्चन करेंगे। 26 जुलाई को करगिल दिवस के अवसर पर सैनिकों का सम्मान, प्रतिमा स्थलों, स्मारकों पर पुष्पांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जिले के सभी बूथों पर सामूहिक रूप से सुनेंगे। 4 अगस्त तक एक पेड़ मां के नाम अभियान में हरियाली अमावस्या तक संचालित किए जायेंगे। इसके साथ ही मतदाता अभिनंदन यात्रा और महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन भी आयोजित होंगे।

जिला महामंत्री किशन सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई प्रस्ताव और प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली जीत के साथ विकसित भारत के लिए विकसित मध्यप्रदेश का लक्ष्य लेकर प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ’सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मूल मंत्र के साथ भारत निरंतर विकास के रास्ते पर नए आयाम छू रहा है और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा कर विश्व गुरु बनेगा।

राजनैतिक प्रस्ताव जिला उपाध्यक्ष राहुल राजपूत ने प्रस्तुत किया। जिला महामंत्री जगदीश यादव ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू द्वारा संसद में भाषण के मुख्य अंश भी प्रस्तुत किए। मंच का संचालन जिला उपाध्यक्ष इन्द्रजीत सिंह राजपूत एवं आभार जिला उपाध्यक्ष सतीश विश्वकर्मा ने माना।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्थानीय वरिष्ठ नेताओं, ब्लाक अध्यक्षों, मण्डलम, सेक्टर प्रभारियों से बुधनी उपचुनाव की रणनीति पर की चर्चा

भोपाल : शनिवार, जुलाई 13, 2024/ हाल ही में नियुक्त हुई बुधनी विधानसभा में आगामी समय में विधानसभा के उपचुनाव होना निश्चित है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल बुधनी विधानसभा के वरिष्ठ नेताओं, ब्लॉक अध्यक्षों मंडलम सेक्टर के अध्यक्ष जिला प्रभारी और कांग्रेसजनों के साथ बैठक कर बुधनी विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हाल ही में विधानसभा की सीट रक्त हुई है जहां उपचुनाव होना है भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद से बुधनी सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज सिंह ने अपने गृह क्षेत्र बुधनी में कोई विकास नहीं किया है। क्षेत्र का हर वर्ग परेशान है, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, युवा हो सभी के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार ने धोखा किया है। प्रदेश में कर्ज, क्राईम और करप्शन की सरकार चल रही है।

पटवारी ने कहा कि हम सभी को एकजुटता के साथ काम करना है और जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़े उसे पूरी ताकत के साथ विजयी बनाना है। पटवारी के साथ, पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता राजकुमार पटेल, बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त प्रभारी पूर्व मंत्री द्वारा जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक, मप्र कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने भी बुदनी के नेताओं के साथ चर्चा कर योग्य प्रत्याशी चुने जाने पर कांग्रेसजनों के बीच रायसुमारी की।

इस अवसर पर बुधनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विक्रम मस्ताल, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट, महेश राजपूत, धर्मेन्द्र चौहान, कमलेश यादव, अजय पटेल, देवीसिंह थौराल, अर्जुन आर्य, प्रेमनारायण गुप्ता, राजेन्द्र यादव, बहादुर सिंह और चंदर मीणा, मण्डलम, सेक्टर प्रभारी सहित बुधनी के वरिष्ठ स्थानीय नेता, सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे।

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश : रोड टू जीआईएस 2025

भोपाल : शनिवार, जुलाई 13, 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में विभिन्न क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों से इन्टरेक्टिव सेशन में संवाद करेंगे। मुंबई के होटल ताज महल में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिये होने वाले इन्टरेक्टिव सेशन में जीआईएस-2025 को सफल बनाने प्रमुख उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए आयोजित इन्टरेक्टिव सेशन की शुरूआत होटल ताज महल मुंबई में प्रात: 10 बजे होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही उद्योगपतियों से राउण्ड टेबल मीटिंग एवं वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे।

इंटरेक्टिव सेशन के प्रारंभ में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेन्द्र सिंह द्वारा मध्यप्रदेश की निवेश क्षमताओं संबंधी जानकारी दी जायेगी। इसके बाद सुबह 10.05 से 10.15 बजे तक मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश अवसरों विषय पर एक वीडियो प्रदर्शित किया जायेगा। सुबह 10.15 से 10.25 बजे तक मध्यप्रदेश में मुख्य पर्यटन अवसरों पर वीडियो प्रस्तुति एवं चर्चा होगी।

सेशन में सुबह 10.25 से 10.40 बजे तक औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा उद्बोधन दिया जायेगा। सुबह 11.00 से 11.05 बजे तक धन्यवाद ज्ञापित किया जायेगा। सुबह 11.05 से 11.35 बजे मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं उद्योगपतियों के बीच राउण्ड टेबल बैठक होगी। सुबह 11.35 से दोपहर 1.00 तक बजे तक मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा करेंगे।

बिम्सटेक विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की

नई दिल्ली : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ बिम्सटेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की।प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के समूह के साथ कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन के रूप में बिम्सटेक की भूमिका पर बल दिया।

पीएम मोदी ने एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, हर स्थिति के अनुकूल और सुरक्षित बिम्सटेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ और ‘लुक ईस्ट’ नीतियों के साथ-साथ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में सागर विजन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने सितम्बर में होने वाले आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को भारत का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिम्सटेक विदेश मंत्रियों से मिलकर खुशी हुई। कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। सफल शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को पूर्ण समर्थन दिया।

उल्लेखनीय है कि बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों को जोड़ता है ताकि आर्थिक विकास, व्यापार और परिवहन, ऊर्जा और आतंकवाद-निरोध जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

 

भोपाल की युवा बिज़नेस वुमन “स्नेह निगम” को मिला वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ हाल ही में भोपाल की एक युवा बिज़नेस वुमन, स्नेह निगम को दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित एशिया के सबसे बड़े स्टार्टअप कार्यक्रम, स्टार्टअप महाकुंभ में “वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, 2024” से सम्मानित किया गया है। “इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप मिशन” कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। स्नेह निगम को कई प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति में यह पुरस्कार मिला। यह उद्यमिता और नवाचार साथ के प्रति उनके समर्पण और नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है।

स्नेह निगम ने स्टार्टअप, माइंडकैफे की शुरुआत 2022 में की। माइंडकैफ़े मेंटल हेल्थ की क्षेत्र में सक्रियता से कार्य कर रहा है। माइंडकैफे ने अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से 10 हज़ार से अधिक लोगो को मेंटल हेल्थ संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद की है। माइंडकैफे ने अपने एम्प्लोयी वेलबिंग प्रोग्राम्स के द्वारा टाटा स्टील, ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे और रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। माइंडकैफ़े की कोशिश है कि समाज को एक ख़ुशहाल जगह प्रदान करे जहाँ लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और अपने भीतर शांति का अनुभव कर सकें।

मानसिक स्वास्थ्य आज के समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो भारतीय और वैश्विक दोनों ही संदर्भों में अत्यंत प्रासंगिक है। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और इन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में काफी भ्रांतियां और अज्ञानता है। भारतीय समाज में मानसिक बीमारियों के प्रति कई पूर्वाग्रह हैं, लोग इसे कमजोरी या पागलपन का संकेत मानते हैं। जिससे लोग मदद लेने से कतराते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत में लगभग 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। इनमें से अवसाद और चिंता (depression and anxiety) सबसे आम हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार, भारत में हर छठा व्यक्ति अपने जीवनकाल में किसी न किसी मानसिक समस्या का सामना करता है। यह भी पाया गया कि भारत में लगभग 200,000 लोग हर साल आत्महत्या करते हैं, जो वैश्विक आंकड़ों का 17.5% है। वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य एक चिंतनीय विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 26 करोड़ 40 लाख लोग दुनिया भर में अवसाद से पीड़ित हैं। इसके अलावा, हर साल लगभग 800,000 लोग आत्महत्या करते हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिका में लगभग 20% आबादी किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। यूरोप में 25% लोग किसी न किसी मानसिक समस्या का सामना कर रहे हैं।

आज मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार किया जाना आवश्यक है। समुदाय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को पहचानने और उनका समाधान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे भारतीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में गंभीरता से लेने और आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। समाज के हर वर्ग को इस दिशा में अपना योगदान देना चाहिए ताकि एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण हो सके।

भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र बनेंगे पीएम कालेज आफ एक्सीलेंस

कृष्णमोहन झा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अतीत में उच्च शिक्षा मंत्री पद की जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु अनेक उल्लेखनीय कदम उठाए थे। राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा के त्वरित क्रियान्वयन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सात माह पूर्व मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद मोहन यादव ने राज्य में शिक्षा प्रणाली में उत्तरोत्तर सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित किया और यह मुख्यमंत्री के उसी सकारात्मक चिंतन का सुपरिणाम है कि 14 जुलाई को मध्यप्रदेश के हर जिले को प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस की सौगात मिलने जा रही है । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने करकमलों से इंदौर में प्रदेश भर के 55 प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस का एक साथ शुभारंभ करेंगे । यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है जिसके लिए राज्य के उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भूरि भूरि प्रशंसा के हकदार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू हो रहे प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के सुप्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में सारे देश में मध्यप्रदेश का नाम रोशन करने में समर्थ होंगे और जिस तरह अतीत में मध्यप्रदेश की अनेक योजनाओं को दूसरे राज्यों की सरकारों ने अपने यहां लागू करने में दिलचस्पी दिखाई उसी तरह मध्यप्रदेश के प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस भी भविष्य में देश के दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस को भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र बताते हुए कहा कि इन एक्सीलेंस कालेजों की विशेषता यह है कि इनमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप सभी कोर्स उपलब्ध होंगे तथा ये कालेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। इनसे युवा पीढ़ी को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से उनके जिलों में आयोजित इन एक्सीलेंस कालेजों के शुभारंभ के अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को इस तरह विकसित किया जाए कि उनमें अध्ययन के लिए दूसरे राज्यों के छात्र भी आएं। मुख्यमंत्री ने कहा है मध्यप्रदेश में शिक्षा का स्तर पहले से काफी बेहतर हो गया है और उसमें और गुणात्मक सुधार लाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

गौरतलब है कि पिछली सरकार में मोहन यादव जब शिक्षा मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तब भी उन्होंने‌ शैक्षणिक सुधारों की दिशा अभिनव कदम उठाए थे। मोहन यादव ने 2021 से मध्यप्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करवाकर सारे देश में मध्यप्रदेश को अग्रणी स्थान पर ला दिया था। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी उनकी सराहना की । उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्य काल में ही राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के बेसिक कोर्स में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के साथ पर्यावरण,योग और ध्यान के पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा में अटूट आस्था रखने वाले डॉ मोहन यादव ने रामायण और गीता को भी वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, स्टार्ट अप, उद्यमिता, व्यक्तित्व विकास, महिला सशक्तिकरण और चरित्र निर्माण को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। खुद भी कृषि से जुड़ाव रखने वाले उच्च शिक्षा मंत्री ने कृषि से जुड़े विषयों का भी पाठ्यक्रम में समावेश किया। मोहन यादव ने महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए नैक से ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में जो फैसले लिए उनके अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

डॉ मोहन यादव ने पूर्व सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव प्रयोग किए थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मुख्यमंत्री के रूप में वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए कृतसंकल्प हैं। राज्य में एक साथ 55 प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने के मुख्य मंत्री के महत्वाकांक्षी फैसले से केंद्र सरकार भी बेहद प्रभावित है। इन कालेजों में रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जाएगी। प्रदेश के जिन कालेजों का प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन के लिए चयन किया गया है उनमें अगर पूर्व में केवल कला और वाणिज्य संकाय संचालित किए जा रहे थे तो अब उनमें विज्ञान संकाय भी प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस को संसाधनों को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ऐसे सभी 55 कालेजों को संपूर्ण साधन संपन्न बनाने के लिए अलग से फंड उपलब्ध कराएगी।इन कालेजों में अध्ययन के लिए चयनित छात्र नाममात्र के शुल्क पर बस सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।

 

लेखक राजनैतिक विश्लेषक है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अंत में सरकारी ई मार्केटप्लेस पर 1 लाख 24 हजार 761 लाख करोड़ रुपये का सकल व्यापार दर्ज किया गया

नई दिल्ली : शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/ सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) ने पहली तिमाही (क्यू1) के अंत में 1,24,761 करोड़ रुपये का सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष के 52,670 करोड़ रुपये के जीएमवी की तुलना में तिमाही-दर-तिमाही 136 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2016 में एक मजबूत घरेलू ई-खरीद सुविधा के निर्माण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ शुरू की गई जीईएम ने पहले से खंडित प्रणाली को एक व्यापक वन-स्टॉप-समाधान में बदल दिया है। इसका सभी सरकारी खरीदारों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और विक्रेताओं तथा सेवा प्रदाताओं के अखिल भारतीय नेटवर्क के जरिए सेवाएं प्रदान की जाती है।

वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र प्रमुख रहा है, जिसने 80,500 करोड़ रुपये से अधिक का जीएमवी दर्ज किया। यह वित्त वर्ष 23-24 की इसी अवधि की तुलना में 330 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इस अवधि में सीपीएसई सहित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा खरीद 1 लाख करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर गई। कोयला, रक्षा और पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय इस तिमाही में शीर्ष खरीदार बनकर उभरे। इस 1 लाख करोड़ रुपये के जीएमवी में, सीपीएसई का हिस्सा 91,000 करोड़ रुपये से अधिक था।

जीईएम के सीईओ प्रशांत कुमार सिंह ने बताया, “वित्त वर्ष 23-24 की पहली तिमाही में केंद्र सरकार के निकायों द्वारा की गई खरीद 42,500 करोड़ रुपये थी। इस वित्त वर्ष में उनकी खरीद में काफी वृद्धि देखी गई है। प्रमुख प्रतिभागियों के रूप में, केंद्रीय निकायों ने राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए खरीद सुधारों को आगे बढ़ाना जारी रखा है।”

अंतिम विक्रेताओं तक पहुंचने के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए और सार्वजनिक खरीद को और सरल बनाने के उद्देश्य से, जीईएम ‘जीईएम सहायक’ कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य 6 से 7 हजार प्रशिक्षित और प्रमाणित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षकों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क बनाना है, जो जीईएम पर मार्गनिर्देशन करने और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने में संभावित और मौजूदा जीईएम विक्रेताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। बोलियां बनाने और अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं के मामले में खरीदारों को भी इन सहायकों (‘जीईएम सहायक’) की सेवाओं से लाभ होगा।

जीईएम पर व्यापार करने में आसानी को सुविधाजनक बनाने के लिए जीईएम द्वारा की गई एक और बड़ी पहल विक्रेताओं पर लगाए जाने वाले लेनदेन शुल्क की मात्रा में भारी कमी है। जीईएम की नई राजस्व नीति के अनुसार, 5 लाख रुपये से अधिक के ऑर्डर मूल्य वाले ऑर्डर पर विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को ऑर्डर मूल्य का केवल 0.30 प्रतिशत (पहले 0.45 प्रतिशत) बदला जाएगा, और ये लेनदेन शुल्क 3 लाख रुपये की अधिकतम राशि पर सीमित होंगे, जबकि पहले 72.50 लाख रुपये बदले जा रहे थे। यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान, 5 लाख रुपये से कम की खरीद के लिए 96.5 प्रतिशत लेनदेन पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया था। इस प्रकार, जीईएम ने केवल 3.5 प्रतिशत लेनदेन/ऑर्डर में लेनदेन शुल्क लगाया।

प्रशांत कुमार सिंह ने कहा, “जीईएम प्लेटफ़ॉर्म पर लगाए गए लेनदेन शुल्क में लगभग 33 से 96 प्रतिशत की कमी से हमारे विक्रेताओं को बहुत लाभ होगा और इससे बाज़ार में उनकी पेशकश के अधिक प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है।”

जीईएम ने अपने #वोकलफॉरलोकल आउटलेट स्टोर मार्केटप्लेस के हिस्से के रूप में “द आभार कलेक्शन” नामक अपनी महत्वपूर्ण पहल शुरू की। “द आभार कलेक्शन” में 120 से अधिक उत्तम और हाथ से तैयार उपहार वस्तुएं और हैम्पर्स प्रदर्शित किए गए है जिनमें एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और भौगोलिक संकेत (जीआई) श्रेणियों के चुनिंदा उत्पाद शामिल हैं। इनकी कीमत 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक है, जिसका उपयोग सरकारी खरीदार अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों/समारोहों आदि में कर सकते हैं।

जीईएम के सीईओ प्रशांत कुमार सिंह ने कहा, “”द आभार कलेक्शन” का शुभारंभ स्वदेशी कला और शिल्प की दृश्यता बढ़ाने, भारतीय विरासत एवं संस्कृति की समृद्ध झलक दिखाने और केंद्रीय एवं राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा एम्पोरियम के नेटवर्क के माध्यम से हमारे वंचित विक्रेता समूहों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।”

इस वित्तीय वर्ष में जारी रखते हुए, जागरूकता, पहुंच और क्षमता निर्माण पहलों को और मजबूत किया गया। जीईएम ने दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (डीआईसीसीआई), असम स्टार्टअप नेस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनईडीएफआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और देश भर में खरीदारों और विक्रेताओं के लिए 320 से अधिक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए। जीईएम के हाल ही में शुरू किए गए संवादात्मक और बहुभाषी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी उल्लेखनीय उपयोगकर्ता पंजीकरण देखा गया, जिसमें इसकी शुरूआत के बाद से केवल चार महीनों के भीतर 1,172 खरीदारों और 3,393 विक्रेताओं ने नामांकन किया है।

सार्वजनिक खरीद क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए, जीईएम आगामी तिमाही में “जीईएमएआई” नामक अपने जनरेटिव एआई-आधारित चैटबॉट को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एआई टूल को विभिन्न शिकायत और प्रतिक्रिया तंत्रों के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर समाधान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जनरेटिव एआई के जरिए संवादात्मक विश्लेषण और व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक मजबूत एआई-संचालित चैट बॉट का निर्माण किया जा रहा है। इस प्लेटफ़ॉर्म के समग्र प्रदर्शन पर एकीकृत 360-डिग्री दृश्य प्रदान करने के लिए जीईएम पर एक व्यापक निगरानी उपकरण का उपयोग करने की भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा, जीईएम उपयोगकर्ताओं के पतों को जियो-टैग करने की एक परियोजना चल रही है। इस परियोजना से एमएसई, ओडीओपी बिक्री, उत्पाद सांद्रता आदि जैसे लेन-देन का भूगोल-आधारित मानसिक चित्रण मिलेगा।

मात्रात्मक परिणामों से परे, जीईएम ने पारदर्शिता को बढ़ाने, भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने, बाज़ार में छोटे विक्रेताओं की भागीदारी बढ़ाने और समय दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करने जैसे गुणात्मक पहलुओं को काफी बढ़ाया है। पिछले वित्तीय वर्ष में की गई कठिन तैयारी के आधार पर, वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही के अंत में जीईएम की उपलब्धियां सार्वजनिक खरीद बाजार में दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता के अहम चालक के रूप में इसकी स्थिति मजबूत करती हैं।

 

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