BCCI का नया फिटनेस नियम लागू, अब सीनियर खिलाड़ियों को भी देनी होगी कड़ी परीक्षा

भारतीय क्रिकेट में फिटनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खिलाड़ियों के लिए नया फिटनेस मानदंड लागू किया है। बोर्ड ने फिटनेस टेस्ट के नियमों में बदलाव करते हुए सभी खिलाड़ियों के लिए अधिक सख्त मानक तय किए हैं, जिनका पालन अब अनिवार्य होगा।

नई व्यवस्था के तहत खिलाड़ियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। प्रदर्शन के आधार पर ही टीम में चयन और आगे की उपलब्धता का आकलन किया जाएगा। बोर्ड का उद्देश्य खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, सहनशक्ति और मैच फिटनेस को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाए रखना है।

नए नियमों का प्रभाव केवल युवा खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि टीम के सीनियर खिलाड़ियों को भी इन्हीं मानकों पर खरा उतरना होगा। ऐसे में अनुभवी खिलाड़ियों को भी अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।

बीसीसीआई का मानना है कि लगातार व्यस्त क्रिकेट कैलेंडर और तीनों प्रारूपों में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों का शीर्ष स्तर की फिटनेस में रहना बेहद जरूरी है। इसी वजह से फिटनेस मानकों को और सख्त किया गया है, ताकि चोटों के जोखिम को कम किया जा सके और खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हो।

क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारतीय टीम में फिटनेस संस्कृति और मजबूत होगी। साथ ही चयन प्रक्रिया में भी फिटनेस एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगी। नए नियमों के लागू होने के बाद आगामी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की तैयारियों पर विशेष नजर रहेगी।

नई कंपनी के हवाले इंदौर ISBT, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा बस टर्मिनल

इंदौर के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी अब नई कंपनी को सौंप दी गई है। इस बदलाव के साथ यात्रियों को आधुनिक और स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम तेज होगा। नए ऑपरेटर के आने से बस टर्मिनल की व्यवस्थाओं में सुधार, बेहतर रखरखाव और तकनीक आधारित सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग, रियल टाइम बस सूचना प्रणाली, बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, पार्किंग प्रबंधन और साफ-सफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे।

प्रबंधन का उद्देश्य ISBT को विश्वस्तरीय यात्री सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक परिवहन अनुभव मिल सके। साथ ही बस ऑपरेटरों के लिए भी संचालन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाई जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि नई कंपनी चरणबद्ध तरीके से सभी स्मार्ट सुविधाएं लागू करेगी। इससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलने के साथ-साथ बस टर्मिनल की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और इंदौर का ISBT आधुनिक परिवहन केंद्र के रूप में नई पहचान हासिल करेगा।

भोपाल में 11 अगस्त को होगी मध्यप्रदेश कांग्रेस की PAC बैठक, संगठन पुनर्गठन पर होगा मंथन

मध्यप्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की महत्वपूर्ण बैठक 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित होगी। बैठक में प्रदेश संगठन के पुनर्गठन, हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा किए जाने की संभावना है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब पार्टी ने हाल ही में प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर की कई संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है।

बैठक में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, नए संगठनात्मक ढांचे, विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों और भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही आगामी चुनावों और जनसंपर्क अभियानों की रणनीति पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।

कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने के लिए व्यापक बदलाव आवश्यक हैं। इसी उद्देश्य से PAC की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें पार्टी के भविष्य की राजनीतिक दिशा और संगठनात्मक मजबूती को लेकर कई अहम निर्णय सामने आ सकते हैं।

मध्यप्रदेश में ‘सृजन संवाद’ अभियान शुरू, हर शनिवार स्कूलों में पुलिस पढ़ाएगी कानून और नागरिक जिम्मेदारी का पाठ

भोपाल। मध्यप्रदेश में विद्यार्थियों को कानून, साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और जिम्मेदार नागरिकता के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से ‘सृजन संवाद’ अभियान की राज्यव्यापी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 14 जुलाई को इस योजना का शुभारंभ किए जाने के बाद 5 अगस्त 2026 से इसका प्रथम चरण प्रदेशभर में लागू कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश पुलिस, स्कूल शिक्षा विभाग और United Nations Population Fund के संयुक्त प्रयास से संचालित इस सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को कानून, पुलिस की कार्यप्रणाली, साइबर सुरक्षा, संवैधानिक मूल्यों, नागरिक कर्तव्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व की व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी।

अभियान के पहले चरण की शुरुआत 5 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में की गई, जबकि शेष जिलों में 6 अगस्त से कार्यक्रम शुरू हो गया है। इंदौर में 10 अगस्त और भोपाल में 11 अगस्त से चयनित विद्यालयों में इसकी शुरुआत होगी।

कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शनिवार विद्यालयों में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी और शिक्षक संयुक्त रूप से कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन लगभग 100 से 200 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को थाना भ्रमण भी कराया जाएगा, जहां वे पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा, अनुसंधान प्रक्रिया तथा डायल-112 की आपातकालीन सेवाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, “सृजन संवाद” का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं में कानून के प्रति सम्मान, अनुशासन, सामाजिक संवेदनशीलता, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना विकसित करना है, ताकि पुलिस और समाज के बीच विश्वास एवं सहभागिता को और अधिक मजबूत किया जा सके।

संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पार्किंग में स्थायी बिजली व्यवस्था शुरू, सलाहकार समिति ने किया निरीक्षण

भोपाल। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन की नई पार्किंग में लंबे इंतजार के बाद स्थायी बिजली व्यवस्था शुरू हो गई है। रेलवे प्रशासन ने पार्किंग परिसर में बिजली का मीटर स्थापित कर नियमित विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी है, जिससे पार्किंग में रोशनी की समस्या दूर होने की उम्मीद है। इसके बाद रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों ने पार्किंग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।
जानकारी के अनुसार, पिछले करीब डेढ़ माह से पार्किंग संचालक आसपास के प्रतिष्ठानों से अस्थायी बिजली लेकर किसी तरह रोशनी की व्यवस्था कर रहा था। कई बार बिजली बाधित होने से पूरा पार्किंग परिसर अंधेरे में डूब जाता था, जिससे यात्रियों को वाहन खड़े करने और निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ता था।
निरीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि पार्किंग परिसर में पहले से लगी ट्यूब लाइटें हटा दी गई हैं। इस पर चिंता जताते हुए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि रात के समय यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक पार्किंग मिल सके।
रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य नीतेश लाल और डॉ. निलेश श्रीवास्तव ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक पार्किंग उपलब्ध कराना रेलवे की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिजली, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए।
निरीक्षण के दौरान पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर में जलभराव की समस्या भी सामने आई। समिति ने अधिकारियों को वर्षा के दौरान होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान शीघ्र कराने के निर्देश दिए, ताकि वाहन चालकों और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

– नई पार्किंग में स्थायी बिजली कनेक्शन शुरू।
– डेढ़ माह बाद नियमित विद्युत आपूर्ति बहाल।
– पार्किंग में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के निर्देश।
– जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान पर जोर।
– रेलवे सलाहकार समिति ने सुविधाओं का किया निरीक्षण।

युवाओं को नशे से बचाने की पहल Nasha Mukt Yuva Campaign में 100 सप्ताह तक होंगे कार्यक्रम

 

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार का बड़ा अभियान, स्कूल-कॉलेजों से लेकर गांवों तक चलेंगे कार्यक्रम

नई दिल्ली। युवाओं को नशे की लत से बचाने और समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से ‘नशा मुक्त युवा’ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अगले 100 सप्ताह तक विभिन्न जागरूकता और जनभागीदारी से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

अभियान के माध्यम से युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, युवा संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यक्रमों में नशा विरोधी शपथ, जागरूकता रैलियां, संवाद कार्यक्रम, कार्यशालाएं, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अभियान का उद्देश्य केवल नशे की रोकथाम तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने और उन्हें समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना भी है।

सरकार और संबंधित विभागों ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़कर ‘नशा मुक्त भारत’ के संकल्प को मजबूत करें और अपने आसपास के लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करें।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विस्तार तेज, नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को हरी झंडी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट लगभग दोगुना करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह फैसला यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बोर्ड की बैठक में औद्योगिक अवसंरचना के विस्तार, नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने तथा निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। बढ़े हुए बजट का बड़ा हिस्सा नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, सड़क, बिजली, जल निकासी और अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर खर्च किया जाएगा।

राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है, ताकि अधिक से अधिक निवेश आकर्षित हो, रोजगार के नए अवसर सृजित हों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इसके तहत फतेहपुर सहित कई स्थानों पर नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को भी मंजूरी दी गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में इस वृद्धि से प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी मिलेगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और “मेक इन यूपी” अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। सरकार का फोकस आधुनिक औद्योगिक पार्क, बेहतर लॉजिस्टिक्स और विश्वस्तरीय औद्योगिक सुविधाओं के निर्माण पर है, जिससे उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक निवेश केंद्रों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा।

 

Jhansi Road Accident: अतीक अहमद के बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत

झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में गुरुवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार कार हाईवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार में सवार सभी लोग प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से मुलाकात करने आ रहे थे। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में आबान अहमद और उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन के नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है।

अतीक अहमद की वर्ष 2023 में हत्या हो चुकी है। उसका बेटा अली अहमद फिलहाल विभिन्न मामलों में झांसी जेल में बंद है। आबान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद एक बार फिर अतीक अहमद का परिवार सुर्खियों में आ गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्मदापुरम के बलराम कृषि महोत्सव को किया वर्चुअली संबोधित, किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए किसानों को आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और नवाचार आधारित कृषि अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते उपयोग से उत्पादन लागत कम होगी और किसानों को बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए किसानों से जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और फसल विविधीकरण को अपनाने की अपील की।

डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, कृषि प्रसंस्करण और बाजार व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।

मुख्यमंत्री ने बलराम कृषि महोत्सव को किसानों के लिए ज्ञान, तकनीक और नवाचार साझा करने का महत्वपूर्ण मंच बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को नई कृषि पद्धतियों से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों से अपने अनुभव अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में FRA और PESA टास्क फोर्स की पहली बैठक, प्रभावी क्रियान्वयन पर बनी रणनीति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम (FRA) एवं पेसा कानून (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में दोनों कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन, अधिकारों के संरक्षण और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों को उनके वैधानिक अधिकार समय पर मिलना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

बैठक में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों के दावों के त्वरित निपटारे, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को नियमित समीक्षा और निगरानी के माध्यम से कार्यों में गति लाने के निर्देश भी दिए।

इस दौरान टास्क फोर्स के सदस्यों ने कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास, आजीविका सशक्तिकरण और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा FRA और PESA के प्रभावी क्रियान्वयन से इन उद्देश्यों को नई गति मिलेगी।

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