दिल्ली, 13 जून/ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता की
भारत की मांग को दोहराते हुए कहा कि यदि सबसे अधिक आबादी वाले देश को स्थायी सदस्य के रूप में सीट नहीं मिलना संयुक्त राष्ट्र की नैतिक वैधता की कमजोरी को परिलक्षित करती है। श्री सिंह ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र निकायों को अधिक लोकतांत्रिक और नये युग की वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिनिधि बनाने का समय आ गया है।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “ भारत संयुक्त राष्ट्र शांति
अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। वर्ष 1950 में कोरिया में अपनी पहली प्रतिबद्धता के बाद से,
भारतीय सैनिकों ने जटिल और असहनीय शांति अभियानों की निगरानी करने के साथ ही अपने पेशेवर उत्कृष्टता को लेकर
के लिए सार्वभौमिक प्रशंसा अर्जित की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के शांतिपूर्ण, और समावेशी दुनिया के निर्माण
के लिए अथक परिश्रम करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शांति सैँनिकों की अटूट प्रतिबद्धता,
व्यावसायिकता और बलिदान ने सभी को प्रेरित किया है। ये शांतिसैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान स्थिरता बनाए
रखने तथा संघर्षों को रोकने और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की बहाली की सुविधा प्रदान करने में सहायक रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये मिशन संघर्ष में शामिल पक्षों की सहमति से संचालित होते हैं। यह स्थानीय समुदायों या पार्टियों पर बाहर से नहीं थोपा जाता, बल्कि इसकी मांग भीतर से उठती है।
उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे विभिन्न अफ्रीकी और
एशियाई देशों में खाद्य संकट पैदा होने के साथ ही दुनिया में ऊर्जा संकट भी बढ़ गया है

दिल्ली, 13 जून/ सरकार ने देश में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए जरूरी ढांचे और मौजूदा व्यवस्था तथा तंत्र को
मजबूत बनाने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक की तीन बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। केन्द्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने मंगलवार को यहां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता
करते हुए इन योजनाओं की घोषणा की ।
पहली योजना के तहत राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पां हजार करोड़ रुपये की
परियोजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य अग्निशमन तंत्र तथा ढांचे को अत्याधुनिक तथा पुख्ता बनाना है। दूसरी योजना
के तहत शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले सात महानगरों-मुंबई, चेन्नई, कोलकाता,
बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए 2,500 करोड़ रुपये की परियोजना चलाई जाएंगी। इनसे बाढ़ से निपटने की व्यवस्था को पुख्ता बनाने के साथ-साथ ठोस समाधान की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। तीसरी योजना में भू-स्खलनशमन के लिए 17 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 825 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम शमन योजना शुरू की जाएगी।

टोक्यो, 13 जून/ जापान सरकार ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही अंतरिक्ष उद्योग सक्रिय विकास के लिए
परिस्थितियों के निर्माण का प्रावधान की अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दे दी है। जापानी मीडिया ने मंगलवार को यह जानकारी
दी है।