मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान-2 में नवाचारों के साथ हुआ समस्याओं का समाधान

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर राज्य में आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए 10 मई से 31 मई की अवधि में संचालित जनसेवा अभियान 2.0 में 60 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हो जाना एक विशेष उपलब्धि है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियान के दौरान मुख्यमंत्री चौहान के आहवान पर अनेक जिलों में नवाचार भी किए गए।

जबलपुर में कॉमन एप्लीकेशन फार्म तैयार कर प्रत्येक ग्रामीण एवं नगरीय निकाय को उपलब्ध करवाए गए। इससे आवेदकों से सम्पर्क करने, विभिन्न औपचारिकताएँ पूर्ण करवाने और समय पर सेवाएँ उपलब्ध करवाने का कार्य आसान हुआ। रतलाम जिले में आध्यात्मिक गुरूओं और जन-प्रतिनिधियों ने पदयात्रा कर जन-समस्याओं के निराकरण के लिए नागरिकों को जागरूक करने का कार्य किया। जिले में नुक्कड़ सभाएँ हुई और घर-घर पीले चावल देकर वांछित सेवाओं के लिए आवेदन देने का अनुरोध किया गया। भोपाल में ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिन्होंने अपने काम को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के प्रयास किए, उन्हें प्रशंसा-पत्र एवं प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया।

मुरैना जिले में ऐसे नागरिक जो वृद्ध और दिव्यांग हैं, उन्हें आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं जन सेवा मित्रों ने शिविरों तक ले जाने में सहयोग दिया। बैतूल जिले में “सही माप, सही ज्ञान, कुपोषण मिटाने का अभियान” भी चलाया गया। इसमें आँगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शारीरिक माप लिया गया, इससे कुपोषित बच्चों की पहचान और उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र का लाभ दिलवाने की पहल की गई। शहडोल जिले में “हक दस्तावेज, सहूलियत आपकी अभियान” चलाया गया। नगरीय क्षेत्र के आवासीय और व्यवसायिक भवनों के लिए अनुज्ञा, भवन पूर्णता और नो-ड्यूज दस्तावेज तैयार कर प्रदान किए गए। दमोह जिले में वार्ड और पंचायतों में सायंकालीन शिविर भी लगाए गए, जिसमें अधिकारियों ने उपस्थित होकर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया।

इंदौर जिले में आपदा प्रबंधन अभियान में नगरीय क्षेत्र की दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फायर फाइटर उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए फायर एनओसी जारी करने का कार्य किया गया। यही नहीं इन उपकरणों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। नर्मदापुरम में हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद और मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद ने मिल कर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम से नागरिकों को लाभान्वित किया।

raisen jile में प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे पात्र हितग्राही जिनके नाम से आवास गृह मंजूर हो गया है और यदि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो तो, उनके आश्रितों को प्राथमिकता से योजना का लाभ दिलवाने का कार्य किया गया। भिण्ड जिले में नए लर्निंग लायसेंस बनवाने के‍लिए शिक्षण संस्थाओं में कैम्प लगाए गए। छिंदवाड़ा जिले में “जल संवाद” भी किए गए। जल-संरक्षण और जल के औचित्यपूर्ण उपयोग के संबंध में चर्चा-गोष्ठियाँ हुईं। विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अमले ने नवाचारों में सहयोग दिया। नागरिकों द्वारा भी नवाचारों का लाभ प्राप्त किया गया।

पिपरिया के पास धारगांव में महिला का बाघ ने किया शिकार, तीन दिन से थी लाापता

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पिपरिया, वन ग्राम धारगांव में एक बाघ ने महिला का शिकार कर लिया। महिला पिछले तीन दिन से घर से लापता थी। उसके पति थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। महिला का शव क्षतविक्षत हालत में जंगल में मिला है। घटना की जानकारी लगने के बाद वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

धारगांव निवासी देवक सिंह ठाकुर द्वारा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मां राशि बाई पति रामचंदी ठाकुर (55 वर्ष) एक जून को घर से लापता है। मां की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। सूचना पर थाने में गुम इंसान क्रमांक 36-2023 कायम कर जांच में लिया गया। शुक्रवार की रात्रि करीब 11 बजे वन परीक्षेत्र अधिकारी बीआर पदाम ने सूचना दी कि एक महिला को धारगांव के जंगल में बाघ ने खा लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। शव की पहचान धारगांव निवासी राशि बाई के रूप में हुई। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।

घटनास्थल के निरीक्षण से महिला के शरीर के पेट के नीचे का हिस्सा शेष बचा था। बाकी ऊपर का हिस्सा किसी जंगली जानवर द्वारा खा लिया गया था। घटनास्थल पर मिली पायल व कपड़ों से स्वजन द्वारा महिला की पहचान की गई। घटनास्थल धार गांव से करीब दो किलोमीटर दूर घने जंगल में एक गुफा नुमा पहाड़ी पर मिला है। निरीक्षण से ऐसा प्रतीत हुआ कि महिला को किसी जंगली जानवर द्वारा घसीटकर पहाड़ी पर ले जाकर खाया गया है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि बाघ के पग मार्क घटनास्थल के आसपास पाए गए है। रात्रि में बाघ का मूवमेंट ग्रामीण क्षेत्र के आसपास था। जिससे बाघ की सर्चिंग सुबह की गई।

मध्य प्रदेश में अब सड़कों पर हुए गड्ढों को भरे के लिए नई तकनीक

मध्य प्रदेश में अब सड़कों पर हुए गड्ढों को भरे के लिए नई तकनीक

 

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब सड़कों पर हुए गड्ढों को भरे के लिए तीन नई तकनीक इंफ्रारेड रिसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी (Infrared Recycling Technology), जेट पेंचर तकनीक (Jet Puncture Technology), वेलोसिटी पेंचर रिपेयर तकनीक (Velocity Puncture Repair Technology) का इस्तेमाल होना है. शुरूआती तौर पर इसे 7 जिलों में लागू किया जाना है. इसमें 582 किलोमीटर सड़के रिपेयरिंग होंगी. इन तकनीकों में हर मौसम और कम समय में काम हो सकता है.

सड़क के गढ्ढे भरे जाने के लिए मध्य प्रदेश में नई तकनीक का 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लोगू होने जा रहा है. यहां कि कुल 582 किलोमीटर सड़क रिपेयरिंग अब इंफ्रारेड रिसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी, जेट पेंचर तकनीक और वेलोसिटी पेंचर रिपेयर तकनीक से होगा. नई तकनीक के माध्यम से काम समय में होगा. सबसे खास बात की इसमें मानसून सहित सभी मौसम में काम चलता रहेगा.

महाराज छत्रसाल की स्मृति को अक्षुण्ण रखने छतरपुर में बनेगा विशाल स्मारक : मुख्यमंत्री चौहान

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाराज छत्रसाल की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये छतरपुर में उनका विशाल स्मारक बनाया जायेगा। छतरपुर नगरपालिका को नगर निगम बनायेंगे। जिले के विकास में कोई कोर-कसर छोड़ी नहीं जायेगी। उन्होंने कहा कि छतरपुर मेडिकल कॉलेज के पुराने टेंडर को निरस्त कर नये टेंडर के आदेश दिए गए हैं। जल्द ही छतरपुर में 300 करोड़ रूपये की लागत से नवीन मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण किया जायेगा। मुख्यमंत्री आज छतरपुर के गौरव दिवस और महिला सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने छतरपुर जिले को अनेक सौगातें देते हुए 790 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महाराजा छत्रसाल महान योद्धा और शौर्य के प्रतीक थे। उन्होंने हिन्दू स्वराज को स्थापित किया। ऐसे शूरवीर और महापुरुष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छतरपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिस ठेकेदार द्वारा काफी लम्बे समय से प्रारंभ नहीं किया था उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया है। अब नये टेंडर के आदेश दिये गये हैं। शीघ्र ही छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि एक समय था जब बेटियों को बोझ समझा जाता था। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना ने समाज की सोच को बदल कर बेटी को वरदान बना दिया है। महिला सशक्तिकरण के लिये प्रदेश में अभियान चल रहा है। अनेक योजनाओं से उन्हें आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। हमने स्थानीय चुनावों में आधी सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की हैं, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएँ आज पंच, सरपंच, पार्षद आदि पदों पर विराजमान है। बेटियों और महिलाओं के महत्व को बढ़ाने के लिये मध्यप्रदेश में सामाजिक क्रांति हुई है। महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर पंजीयन शुल्क में छूट दी गई है। प्रधानमंत्री आवास पति-पत्नि दोनों के नाम से है। भू-अधिकार पट्टे भी पति-पत्नि के नाम से दिये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने गरीब बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये लाड़ली बहना योजना को लागू कर प्रदेश की सवा करोड़ बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपये 10 जून से डालने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 8 जून को प्रदेश में विशेष ग्रामसभाएँ होगी, जिसमें पात्र बहनों के नाम बताये जायेंगे। स्वीकृति-पत्र घर पहुँचाया जाएगा। उन्होंने लाड़ली बहनों से कहा कि वे 9 जून की शाम गाँव में गीत गाये, उनके खाते में पैसा आने वाला है। सभी गाँवों में 10 जून की शाम 5 बजे कार्यक्रम होंगे और शाम 6 बजे मैं स्वंय महिलाओं से वर्चुअली चर्चा करूँगा। उसके बाद बहनों के खातों में योजना की राशि अंतरित की जायेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक ग्राम एवं वार्डों में लाड़ली बहना सेना का गठन होगा। छोटे गाँव में 11 तथा बड़े गाँव में 21 बहनों की सेना बनेगी। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों की बहनों की आय प्रतिमाह 10 हजार हो। इन प्रयासों के चलते हमारी बहुत सी बहनें लखपति क्लब में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान के साथ लगे अहाते बंद करने का निर्णय लिया जा चुका है। कक्षा 12वीं में ज्यादा नम्बर लाने वाली बालिकाओं को स्कूटी देने का निर्णय भी लिया गया है। गरीबों को पीएम आवास और जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर आतंकवाद नहीं पनपने दिया जाएगा। आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त लोगों को जेल भेजा गया है। दमोह में एक स्कूल की घटना पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मामले की जाँच कराई जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज माफी नहीं होने से जो किसान डिफाल्टर हो गये थे, उनके ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा भरी जायेगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई क्रांति आयेगी।

जिले के प्रभारी और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राज्य सरकार ने छतरपुर के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। हमेशा छतरपुर और सागर सहित पूरे बुंदेलखंड के विकास के लिए अनेक योजनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि सागर में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद छतरपुर में महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाया गया है। आज 5 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से भवन का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि छतरपुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवशाली है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 300 करोड़ रूपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की चिंता थी कि बुंदेलखंड को कैसे पानी के क्षेत्र में समस्या मुक्त बनाया जाए। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्य-योजना तैयार कर केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना से संपूर्ण बुंदेलखंड की एक-एक इंच जमीन सिंचित होगी। शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड कर्मशील लोगों की भूमि है। मुख्यमंत्री चौहान ने लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की है, जो देश में पहली ऐसी योजना है जिससे हमारी बहनें आर्थिक रूप से सक्षम होगी। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के कारण ही आज संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

प्रतिभाओं का सम्मान

गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री चौहान ने जिले की प्रतिभाओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम स्थल पर स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों, उद्योग, उद्यानिकी, महिला-बाल विकास, आयुष, वन विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा लगाई गई उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्थानीय कलाकारों ने दिवारी, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य और आल्हा गायन की प्रस्तुति दी। खिलाड़ियों ने मलखंब का प्रदर्शन किया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने अतिथियों के साथ महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कन्या-पूजन भी किया। मुख्यमंत्री को पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव के नेतृत्व में लाड़ली बहनों ने 35 मीटर लंबी चुनरी एवं बड़ी राखी भेंट की। जन-प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें एवं जन-समुदाय उपस्थित रहा।

 

अविका गौर की फिल्म ‘1920 हॉरर ऑफ द हार्ट’ का ट्रेलर रिलीज

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मुंबई, अभिनेत्री अविका गौर की फिल्म ‘1920 हॉरर ऑफ द हार्ट’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है।टीवी सीरियल ‘बालिका वधू’ में आनंदी के बचपन का रोल निभा चुकी अविका गौर हॉरर फिल्म ‘1920 हॉरर ऑफ द हार्ट’ से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है।ट्रेलर में दिखाया गया है कि नदी किनारे एक आलीशान बंगला बना हुआ है। अचानक ही पार्क में लगा झूला हिलता है। तभी अविका गौर की आवाज आती है, ‘मैं बदला लेना चाहती हूं। अपने बचपन का और अपने बाबा की मौत का। अपनी मां और उसके खुशहाल परिवार को बर्बाद करना चाहती हूं।’विक्रम भट्ट प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट की बेटी कृष्णा भट्ट ने किया है। यह कृष्णा भट्ट की डेब्यू फिल्म भी है।इस फिल्म के ट्रेलर को कृष्णा भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। कैप्शन में लिखा, ‘ट्रेलर यहां है….कुछ ऐसा होता है डर का अंधेरा. इस फिल्म में अविका गौर के अलावा राहुल देव और बरखा बिष्ट हैं। यह फिल्म 23 जून को रिलीज हो रही है।

भारत को दो स्पिनरो का विकल्प खुला रखना चाहिये: हरभजन

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दिल्ली, भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ सात जून को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को दो स्पिनरों का विकल्प खुला रखना चाहिये।हरभजन और मोहम्मद कैफ ने स्टार स्पोर्टस के साथ बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल पर अपनी राय साझा की। हरभजन सिंह ने टेस्ट में भरत के लगातार प्रदर्शन का हवाला देते हुए और विकेटकीपिंग में अनुभव के महत्व पर जोर देते हुए, शुरुआती ग्यारह में इशान किशन पर केएस भरत के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त की। मोहम्मद कैफ की राय थी कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरूआत करें जबकि ईशान किशन छठे नंबर पर उतरें।

अमरनाथ यात्रा का मार्ग 15 जून तक तैयार हो जायेगा

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दिल्ली, सीमा सड़क संगठन ने कहा है कि वह पवित्र अमरनाथ यात्रा के मार्ग को यात्रा शुरू होने से काफी पहले ही 15 जून तक पूरी तरह तैयार कर देगा।संगठन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होनी है और इससे पहले ही मार्ग को तैयार कर दिया जायेगा।संगठन इस दौरान यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने, रास्ते को चौड़ा करने , पुलों को ठीक करने के साथ साथ टूटी दीवारों की मरम्मत करेगा।पहले बालताल से पवित्र गुफा तक के मार्ग का रख रखाव केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक निर्माण विभाग तथा चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक के मार्ग का रखरखाव पहलगाम विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता था। पिछले वर्ष 22 सितम्बर को इस मार्ग का रख रखाव सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया था।

मानहानि मामले में मुझे ही मिली सबसे बड़ी सजा: राहुल

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दिल्ली, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में मानहानि के मामले में उन्हें ही अब तक सबसे बड़ी सजा मिली है।अमेरिका के छह दिन के दौरे पर गए गांधी ने वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी सवाल पर कहा, “मैं 1947 के बाद के इतिहास में भारत का पहला व्यक्ति हूं, जिसे मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है।”उन्होंने कहा, “आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक किसी को भी इस तरह के मामले में इतनी अधिक सजा नहीं दी गई है, और वह भी पहले अपराध पर। मेरा मानना है कि मैंने संसद में अडानी को लेकर जो भाषण दिया, उसके बाद मेरी अयोग्यता का मामला सामने आया है। इससे पता चलता है कि भारत में क्या चल रहा है।”गांधी ने आगे कहा, “मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मुझे एक बड़ा अवसर मिला है। मेरे पास जो अवसर होता, शायद उससे बहुत बड़ा अवसर। राजनीति इसी तरह काम करती है।”
भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में पूरा विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहा है और इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करने करने का निर्णय लिया।प्रेस की आजादी और संस्थाओं की स्वायत्तता संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा “भारत में संस्थाओं और प्रेस पर निश्चित कब्जा है। मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे भारत में घूमा और लाखों भारतीयों से सीधे बात की। वे मुझे खुश नहीं लग रहे थे। भारत में बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दो महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे हैं, जिनको लेकर लोगों में आक्रोश है।”गांधी से जब चीनी अतिक्रमण को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, “यह सच्चाई है कि चीन ने हमारे बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। उसने हमारी 1500 वर्ग किमी जमीन कब्जाई हुई है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह एकदम अस्वीकार्य है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मत इसको लेकर भिन्न हो।”

पांच साल में पटरियों की क्षमता बढ़ेगी, होगी 180 की रफ्तार

Indian railway accident speed

 

दिल्ली, भारतीय रेलवे अगले पांच से सात वर्ष के भीतर 30 हजार किलोमीटर से अधिक के मार्गों पर सेमी हाईस्पीड यानी 160 से 180 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से गाड़ियां चलाने लगेगी और इससे दो सौ से अधिक महानगरों के बीच यात्रा का समय कम होगा।रेल, संचार, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केन्द्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के नौ वर्ष के कार्यकाल में अपने मंत्रालयों के कामकाज की जानकारी देते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बात कही।वैष्णव ने कहा कि बीते नौ साल में भारतीय रेलवे की तस्वीर काफी बदल गयी है। देश में 140 करोड़ की आबादी के मध्य वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए रेल यातायात का प्रमुख साधन है। हर साल रेल में 800 करोड़ यात्री चलते हैं और उन्हीं की आकांक्षाओं के अनुरूप रेलवे स्टेशन, ट्रेनें और रेलवे के सभी परिसरों में साफ सफाई से तस्वीर बदल गयी है। तकरीबन सभी गाड़ियों में बायो शौचालय लगाये जा चुके हैं। गाड़ियां समय पर चलने लगीं हैं। आईटी सिस्टम में व्यापक बदलाव से टिकट मिलने में आसानी होने लगी है।

उन्होंने कहा कि देश में नौ वर्षों में 37 हजार किलोमीटर लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। देश में रेल नेटवर्क का 90 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। इससे लाखों लीटर डीज़ल की बचत हुई है और गाड़ियों की गति बढ़ी है। नये ट्रैक बिछाने की गति भी चार किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 14 किलोमीटर प्रतिदिन हो गयी है। नौ वर्षों में करीब 5200 किलोमीटर नयी लाइनें बिछायीं गयीं हैं जिनमें से करीब सात हजार किलोमीटर लाइनें बीते वर्ष बिछायीं गयीं हैं। यही नहीं, रेलवे मालवहन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर देश में लॉजिस्टिक लागत घटाने के लिए भी प्रयास कर रही है।रेल मंत्री ने कहा कि नौ वर्षों में भारतीय रेलवे ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित अंतरराष्ट्रीय स्तर का ट्रेन सेट वंदे भारत बनाने में कामयाबी हासिल की। यह ट्रेन 160 से 180 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से चलने में सक्षम है। दुनिया के केवल आठ देशों के पास यह क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस का उत्पादन प्रति सप्ताह एक हो रहा है। अब चेन्नई के अलावा दो अन्य स्थानों पर भी बनना शुरू होगी और दो सप्ताह में तीन गाड़ियों का उत्पादन होने लगेगा। अगले वर्ष के मध्य तक 200 महानगरों को इस ट्रेन से जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही 200 वंदे भारत ट्रेन बनने के बाद इसे निर्यात भी किया जाएगा।वैष्णव ने कहा कि देश के 272 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए काम जारी है। 18 स्टेशनों पर काम पूर्ण होने वाला है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में रेलवे का विकास द्रुत गति से हो रहा है और वंदे भारत ट्रेन एवं अन्य नयी चीज़ें भी उसे बाकी स्थानों के समान ही मिली है।रेल मंत्री ने गति बढ़ाने के सवाल पर बताया कि भारतीय रेलवे के करीब 18 हजार किलोमीटर ट्रैक का उन्नयन हो चुका है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच करीब 450 किलोमीटर तक फेंसिंग यानी तारबंदी का काम हो गया है। यह एक विशेष डिजायन की तारबंदी है जो आदमियों को आने जाने की सुविधा देती है लेकिन मवेशियों एवं अन्य पशुओं को रोकती है। इसके अच्छे परिणाम आये हैं और ट्रेन से जानवरों के टकराने की घटनाएं लगभग समाप्त हो गयीं हैं।उन्होंने कहा कि रेलवे देश में करीब 30 हजार किलोमीटर यानी लगभग 50 प्रतिशत ट्रैक को अपग्रेड करके उसे 160 से 180 किलाेमीटर प्रतिघंटे की गति वाला बनाने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है और अगले पांच से सात साल में इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इसी के साथ देश में करीब दो सौ महानगरों को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी अधिकतम स्वीकृत गति से दौड़ सकेगी।

दुरुपयोग के लिए राजद्रोह कानून सख्त कर रही है सरकार : कांग्रेस

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दिल्ली, कांग्रेस ने कहा है कि सरकार राजद्रोह कानून को सख्त बनाकर औपनिवेसिक मानसिकता का परिचय दे रही है और चुनाव में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इसके इस्तेमाल को आसान बना रही है।कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार विधि आयोग के जरिए कानून को उच्चतम न्यायालय की भावना के प्रतिकूल मजबूत करके इस कानून के तहत तीन साल की न्यूनतम सजा को सात साल कर रही है।उन्होंने कहा “सरकार उच्चतम न्यायालय की भावना के प्रतिकूल राजद्रोह कानून को सख्त करके सजा के प्रावधान को बढ़ा रही है और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस कानून को भयानक, खतरनाक और दर्दनाक बनाने में लगी है। सरकार ने प्रस्ताव के जरिए इस कानून के तहत तीन साल की सजा को सात साल न्यूनतम किया है। राजद्रोह कानून से व‍िपक्ष की आवाज दबाने की तकनीक पर काम करके सरकार इसके जरिए औपनिवेशिक मानसिकता को थोपने का प्रयास कर रही है।”

प्रवक्ता ने कहा कि 60 साल पुराने कानून को लागू किया जा रहा है। जो कानून न्यायपालिका ने बनाया था उसे अब विधायिका द्वारा बनाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने जिस कानून की जरूरत को नकारा है और उसे बहुत कमजोर करने की बात कही है सरकार उसी को सख्त बनाने में लगी हुई है। इस कानून का दुरुपयोग न हो इसको लेकर कोई सुरक्षा चक्र कानून में नहीं दिया गया है।उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आम चुनाव से पहले कानून को मजबूती प्रदान कर संदेश दिया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जाएगा।प्रवक्ता ने कहा, “मोदी सरकार आने के बाद से 2020 तक राजद्रोह के मामलों में करीब 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। कोरोना काल में ऑक्सीजन तथा अन्य समस्याओं के विरोध के मामले में 12 केस दर्ज हुए। इसी तरह 21 केस पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए हैं और 27 केस सीएए-एनआरसी के मुद्दे से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में इन मामलों की 60 प्रतिशत जमानत याचिकाएं निरस्त होती हैं। जनवरी 2021 में शशि थरूर, राजीव सरदेसाई, मृणाल पांडे, कौमी आवाज के जफर आगा, कारवां पत्रिका के परेशनाथ, एल्गार परिषद, विनोद दुआ आदि के विरुद्धकानून का दुरुपयोग किया गया है।उन्होंने कहा गणतंत्र में राजद्रोह की कानून को हटाने की बजाय उसे मजबूत करने की सरकार से वजह पूछी और कहा कि मोदी सरकार में कानून के दुरुपयोग के आंकड़े बढ़े हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव को देखते हुए प्रताड़ना को ध्यान में रखकर इस कानून को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का सरकार का इरादा है।

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