राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे (केबीटी) कंवेंशन सेंटर को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए 99.38 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। इस राशि से पास में मौजूद मछली घर की जमीन पर एमआईसीई की कैटेगरी (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन्स) के मानकों के अनुरूप कन्वेंशन सेंटर को अपग्रेड कर विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मीडिया सेंटर व बिजनेस सेंटर भी बनेंगे।
अंतरराष्ट्रीय कंवेंशन सेंटर बनाने की योजना करीब 15 साल पहले बनी थी। विवादों के बाद लगभग तीन साल पहले मिंटो हॉल का रिनोवेशन पूरा हो गया और मछली घर तोड़ दिया गया था। केंद्र सरकार ने मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन्स प्रोजेक्ट के तहत यह राशि स्वीकृत की है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी क्षमता सिर्फ 800 लोगों के बैठने की है। मछली घर की जमीन पर होने वाले निर्माण के बाद यहां 2000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। बिजनेस टूर पर आने वालों के लिए भी यहां सुविधाएं दी जाएंगी। विजिटर ठहर भी सकेंगे। डाइनिंग हाल, रेस्तरां, प्रदर्शनी हाल, गैलरी और बड़े सम्मेलन, बैठकों और एक्जीबिशन के लिए भी सुविधाएं होंगी।
3 साल पहले बदला मिंटो हॉल कानाम
करीब 3 साल पहले मिंटो हॉल का नाम बदला गया था। इसकी नींव 113 साल पहले वर्ष 1911 में रखी गई थी। मिंटो हॉल मप्र के बनने से लेकर पहली सरकार के गठन तक का साक्षी रहा है। पहली सरकार ने शपथ इसी हॉल में लिया था। इस भवन की खूबसूरती देखते ही बनती है। पुरानी विधानसभा रहे मिंटो हॉल में कई सेलिब्रिटी आ चुके हैं और इसकी खूबसूरती की तारीफ में कसीदे गढ़ चुके हैं। सरकार इसके हॉल में विभिन्न आयोजन करती है। यही हॉल अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जाना जा रहा है और अब विश्व स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर ब्रिटिश और भोपाल रियासत के अच्छे रिश्तों का प्रतीक तो है ही, यह उस समय के इंग्लैंड में चल रहे राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिबिंब भी है। यह शहर के दूसरे महलों से अलग क्यों और कैसे है, इस पर इतिहासकारों की अपनी राय है। जानकारी के अनुसार, 1909 में जनवरी की शुरुआत में भारत के वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने भोपाल की बेगम को संदेश भिजवाया कि वे भोपाल आना चाहते हैं। बेगम ने उनके स्वागत की तैयारी जोर-शोर से शुरू कर दी। नवंबर 1909 में लॉर्ड मिंटो अपनी पत्नी के साथ भोपाल आए। उसी साल इंडियन कांउसिल एक्ट लागू हुआ था। इसके तहत ब्रिटिश राज्य ने रियासतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए फैमिली जैसे रिलेशन रखने की शुरुआत की थी। पत्नी के साथ मिंटो का दौरा इसी एक्ट के तहत था। प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम 1911 में अगले महाराज होंगे, इसकी घोषणा 1909 में हुई। जॉर्ज पंचम को खुश करने के लिए ही मिंटो हॉल का आकार जॉर्ज पंचम के मुकुट के आकार का रखा गया था। मिंटो हॉल को बनने में 24 साल लगे। इसके निर्माण पर उस समय 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। थे। इसके लिए बहुत सारा मैटेरियल इंग्लैंड से मंगवाया गया था, जिसमें आयरन की ढली हुई सीढिय़ां, फॉल्स सीलिंग थी। बाद में मिंटो हॉल भोपाल राज्य की सेना का मुख्यालय भी बना। 1946 में मिंटो हॉल में इंटर कॉलेज लगना शुरू हुआ, जिसका नाम बाद में बदलकर हमौदिया कॉलेज रख दिया गया।

भारत की घटती प्रजनन दर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत द्वारा चिंता जताए जाने के बाद देशभर में यह मुद्दा बन गया है। जनसांख्यिकी के नियमों के मुताबिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। भागवत के अनुसार आधुनिक जनसंख्या विज्ञान के अनुसार जब किसी समाज की संख्या वृद्धि (प्रजनन दर) 2.1 से कम हो जाती है तो वह समाज संसार से विलुप्त हो जाता है। यदि हम 2.1 जनसंख्या वृद्धि दर पर विचार करें, तो हमें दो से अधिक बच्चों की आवश्यकता है। तीन तो होने ही चाहिए। जनसंख्या विज्ञान यही कहता है। भागवत ने कहा कि समाज के जीवित रहने के लिए संख्याएं महत्वपूर्ण हैं। इन मापदंड़ों पर आकलन किया जाए तो मप्र के प्रमुख शहरों में प्रजनन दर गिरी है। प्रदेश में भोपाल की प्रजनन दर सबसे कम है।
संघ प्रमुख के बयान के परिप्रेक्ष्य में यदि मप्र की स्थिति देखी जाए तो यहां भी प्रजनन दर वर्ष 2001 से लगातार कम हो रही है। जानकारी के अनुसार भोपाल की प्रजनन दर पिछले एक दशक से 2 पर स्थिर है। 2011-12 में भोपाल की प्रजनन दर 2.1 थी। एनएचएम के अधिकारियों के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत ज्यादा होने के कारण यहां परिवार नियोजन कार्यक्रम ज्यादा सफल साबित हुआ है। दूसरी तरफ प्रजनन दर के मामले में मप्र की हालत बहुत खराब है। प्रदेश की टीएफआर 2.8 है जो देश(2.3) की तुलना में 0.5 पॉइंट ज्यादा है। इस प्रकार ज्यादा टीएफआर के मामले में हम बिहार(3.3), उत्तर प्रदेश(3.1) के बाद तीसरे नंबर पर है। बीते तीन साल में प्रदेश की टीएफआर में एक पॉइंट का भी बदलाव नहीं आया है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश में बीते पांच साल से टीएफआर को 2.1 पर लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
जहां साक्षरता कम वहां जनसंख्या दर ज्यादा
नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (एनएफएचएस-3) 2011 के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुस्वर, मप्र में प्रजनन दर वर्ष 2001 में 3.86 थी, जो वर्ष 2011 में 3 रह गई। यह आकड़े अभी भले ही संतोषजनक लगें, परंतु प्रदेश के प्रमुख शहरों की बात की जाए तो आकड़े चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में टीएफआर राष्ट्रीय मानक 2.1 से भी कम केवल 2 है, जबकि ग्वालियर की 2.1, इंदौर की 2.2 और जबलपुर की 2.4 बताई गई है। इसके पीछे इन शहरों में लोगों का अधिक शिक्षित होना और परिवार नियोजन पर अधिक ध्यान देना माना जा रहा है। प्रदेश के छोटे जिलों शिवपुरी-श्योपुर और पन्ना आदि में यह चार से अधिक है। प्रदेश की कुल प्रजनन दर का आंकड़ा तीन के आसपास रहा है। महानगरों में प्रजनन दर और कम हो सकती है, क्योंकि एनएफएस-5 (2019-21) की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को प्रजनन दर केवल 2 ही बताई गई है।
प्रजनन दर कम होने से नुकसान
देश-प्रदेश व जिलों में युवाओं की संख्या कम होगी, बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी। कामकाज करने वाली आबादी के कम होने से आर्थिक व्वस्था कमजोर होगी। सरकार पर स्वास्थ्य व पैशन के भुगतान का बोझ बढ़ेगा। कुछ समय बाद देश से कई सामाजिक वर्ग कम हो सकते हैं। कुछ समय बाद जनसंख्या कम होने लगेगी। लिंगानुपात में भी अंतर बढ़ जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार हमारा देश व प्रदेश विविध भौगोलिक क्षेत्र वाला है। यहां पहले से ही लिंगानुपात में अंतर है। बालिकाओं व महिलाओं की संख्या कम है। प्रजनन दर कम होने से इनकी संख्या और अधिक कम हो जाएगी। इससे भी सामाजिक असमानता बढ़ जाएगी। देश में प्रजनन दर कम होने के कारण की बात है तो वह कुछ वर्गों में अधिक कम हो रही है। कुछ की प्रजनन दर पहले से भी अधिक है।
प्रजनन दर में गिरावट का असर
प्रजनन दर में लगातार हो रही गिरावट का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हो सकते हैं। कम जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है, क्योंकि सीमित संसाधनों को कम लोगों में बांटना होगा। कम बच्चों के होने से परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक में बढ़ोतरी संभव है। कम जनसंख्या का मतलब कम संसाधनों का उपयोग होगा, जिससे पर्यावरण पर दबाव कम होगा। हालांकि इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिसकी तरफ मोहन भागवत ने इशारा किया है। कम जन्म दर के कारण बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ सकता है। कम जन्म दर के कारण भविष्य में कार्यबल में कमी आ सकती है, जिससे उत्पादकता कम हो सकती है। लंबे समय में कार्यबल में कमी आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पारंपरिक परिवार संरचना में बदलाव और सामाजिक मूल्यों में बदलाव हो सकते हैं। किसी विशेष समुदाय के सामने विलुप्त होने का खतरा भी आ सकता है।
कई देशों में कम हो रहा है प्रजनन दर
ईरान, यूनाइटेड किंगडम, चीन जैसे देशों में भी प्रजनन दर में तेज गिरावट हुई। जापान में सबसे कम प्रजनन दर देखने को मिल रहा है। ताइवान,इटली,स्पेन,सिंगापुर में भी भारी गिरावट हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी इसे बढ़ावा दिया गया था। ईरान में प्रजनन दर प्रति महिला 6 से अधिक बच्चों से घटकर प्रति महिला 3 से कम बच्चों तक पहुंचने में केवल 10 साल लगाया। चीन में यह बदलाव 11 साल में आए। भारत में भी साल 2000 के बाद जन्म दर में भारी गिरावट देखने को मिली। अगर इन देशों के आर्थिक विकास को देखेंगे तो जनसंख्या दर में गिरावट के साथ ही भारत और चीन जैसे देश ने तीव्र आर्थिक विकास किया। हालांकि जानकारों का हमेशा से मानना रहा है कि तीव्र गिरावट का असर 2-3 दशक के बाद उत्पादकता पर देखने को मिल सकती है।

मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में है। वे हफ्ते में एक दिन जनसुनवाई करेंगे। लोगों की प्रतिक्रिया और समस्या हल करने के लिए नवनियुक्ति डीजीपी कैलाश ने यह फैसला लिया है। भोपाल के पुराने मुख्यालय में यह जनसुनवाई होगी।
आईपीएस कैलाश मकवाना डीजीपी की शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में है। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा था कि पुलिस, अनुशासन और कानून का पालन प्राथमिकता है। आगामी सिंहस्थ के लिए पुलिस की मजबूत तैयारी है। साइबर अपराध चुनौती, जनता को जागरूक करना और पुलिस को इसके लिए तैयार करना प्राथमिकता है। पुलिस को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करना, जनता की सुनवाई हो, शिकायतों पर पुलिस स्टेशन में त्वरित कार्रवाई हो। वहीं अब नवनियुक्त डीजीपी ने हफ्ते में एक दिन जनसुनवाई करने का फैसला लिया है। वे लोगों की प्रतिक्रिया और समस्या हल करने के लिए जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान एडीजी और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल डीजीपी के पास आने वाली शिकायतों को एडीजी सुनते हैं।

ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में साल के आखिरी सप्ताह में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग को ब्लॉक कर दिया गया है। इन दिनों में भस्म आरती दर्शन करने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के भस्म आरती बुकिंग काउंटर से ऑफलाइन अनुमति प्राप्त करना होगी। बता दें, मंदिर समिति द्वारा प्रतिदिन 400 भक्तों को भस्म आरती दर्शन की ऑनलाइन अनुमति दी जाती है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से इस सुविधा को बंद रखा जाता है।
ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक आस्था का सैलाब उमड़ता है। इस बार भी नए साल में 10 लाख से अधिक भक्तों के भगवान महाकाल के दर्शन करने आने का अनुमान है। देशभर से महाकाल दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु तडक़े 4 बजे होने वाली भस्म आरती के दर्शन अवश्य करना चाहते हैं। दिसंबर माह में 25 दिसंबर तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग फुल है। इसके बाद 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग को ब्लॉक कर दिया गया है। भीड़ वाले इन दिनों में भक्तों को मंदिर कार्यालय के समीप स्थित भस्म आरती बुकिंग काउंटर से ऑफलाइन अनुमति दी जाएगी।
महाशिवरात्रि की बुकिंग भी ब्लॉक
महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर भक्त अब दो माह पहले से भस्म आरती दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दिसंबर माह में जनवरी व फरवरी 2025 के लिए बुकिंग का विकल्प खुला हुआ है। हालांकि फरवरी में 26 व 27 फरवरी की बुकिंग ब्लॉक है। वजह 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तथा 27 फरवरी को साल में एक बार दिन में दोपहर 12 बजे भस्म आरती होगी। दोनों ही दिन हजारों श्रद्धालु भस्म आरती दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन मंदिर प्रशासन ने दोनों दिन की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा को ब्लॉक कर दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विभिन्न उद्देश्यों को शामिल किया गया है, जिससे युवाओं और बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती मिल सके। इन्हें उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बहुभाषा के महत्व को समझना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 11 दिसम्बर 2024 को श्रद्धेय महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती को मनाया जायेगा। इस संबंध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी प्रांतों को निर्देश जारी किये हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश की सभी शालाओं में महाकवि सुब्रमण्यम भारती जयंती मनाने के निर्देश दिये हैं। प्रदेश की शालाओं में जयंती समारोह की श्रंखला 4 दिसम्बर से प्रारंभ हो गयी हैं। समारोह के दौरान भारतीय भाषा उत्सव की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जायेगी। प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को कहा गया है कि इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी हो, यह सुनिश्चित किया जाए। निर्देशों में कहा गया है कि प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के इस तरह से आयोजन किये जायें कि बच्चे भारतीय भाषा और साहित्य के महत्व को समझ सकें। निर्देशों में कहा गया है कि देश में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है। सभी भाषाओं की समृद्धि से भारतीय संस्कृति की विविधता और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है।
प्रदेश में विभिन्न अंचलों में लोक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुन्देली प्रमुख हैं। इसके अलावा प्रदेश में जनजातीय भाषा के रूप में भीली, गोंडी, बारेली और सहरिया प्रमुख हैं। इन भाषाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच में प्रतियोगिता के आयोजन किये जाने के लिये भी कहा गया है। बहु भाषा को प्रमुखता देने का मकसद इन भाषाओं में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है।

रामगंजमंडी रेल लाइन के काम को लेकर जगह-जगह रास्ते डायवर्ट किए गए हैं। ब्यावरा से लगे करीब आधा दर्जन गांवों के रास्तों को बंद कर दिया गया है। यहां मोया रोड पर मक्सी-रुठियाई रेल खंड की पुरानी लाइन के बगल में ही नई रेल लाइन के लिए आरओबी बनाया जा रहा है। जिस पर से होकर लाइन गुजरेगी, इसके लिए आने वाले कई दिनों तक आधा दर्जन से अधिक गांवों का रास्ता डायवर्ट किया गया है।
दरअसल, उक्त मार्ग से जुड़े हुए मोया, बंजारी, खांकरा, सुल्तानपुरा सहित राजगढ़ तहसील के अन्य गांवों तक जाने वाला सीधा रास्ता बंद हो गया है। अब यहां होकर जाने के लिए कालीपीठ मार्ग से होकर निकलना पड़ रहा है। वहां भी कालीपीठ मार्ग की रेलवे पुलिया का काम अभी अधूरा है। जिसके ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है।
बेसमेंट का काम जोरों पर
हालांकि रेलवे के काम में जरूर तेजी आ रही है। ब्यावरा से भोपाल बायपास की और नये ट्रैक का काम भी चालू कर दिया गया है। जिसके तहत अजनार नदी पर नया पुल भी बनाया जा रहा है और नये ट्रैक के लिए बेसमेंट का काम भी जोरों पर है। जिले की सीमा में खिलीचपुर, राजगढ़, ब्यावरा और कुरावर के आगे सीहोर जिले के श्यामपुर क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है। वहीं, कुरावर और नरसिंहगढ़ क्षेत्र में रेल लाइन के काम की रतार थोड़ी धीमी है।
जमीनी प्रकरणों पर ही काम कर रहे
जिन जमीनी प्रकरणों के कारण प्रोजेक्ट में लेटलतीफी हो रही है, उन्हीं पर हम काम कर रहे हैं, पूरा फोकस उन्हीं पर है। हमने संबंधित ग्रामीणों से बात भी की है। बाकी अन्य जगह के पूरक और अनुपूरक बजट को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर सतत रूप से काम किया जा रहा है, कहीं कोई लेटलतीफी नहीं है।-गीतांजलि शर्मा, एसडीएम, ब्यावरा-नरसिंहगढ़
हमारी और से लेटलतीफी नहीं
हमारी तरफ से कोई लेटलतीफी नहीं है, काम तेजी से चल रहा है। जहां काम है वहां के रास्ते डायवर्ट भी किए गए हैं। जमीन से जुड़े हुए मामलों में ही देरी है। नरसिंहगढ़ क्षेत्र में हमारे प्रोजेक्ट की रतार बेहद धीमी है। इसीलिए हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं।-मो. वसीम, डिप्टी चीफ इंजीनियर, भोपाल-रामगंजमंडी रेल लाइन

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भर्ती और ओपीडी में आने वाले रोगियों को दी जाने वाली तीन दवाएं गुणवत्ता जांच में अमानक मिली हैं। इनमें सेफ्ट्राइकजोन इंजेक्शन भी शामिल है, जो गंभीर संक्रामक बीमारियों में उपयोग किया जाता है।

इसका अधिकतर उपयोग मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल और सिविल अस्पतालों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टेरायड के रूप में उपयोग होने वाला डेक्सोमेथासोन और आक्सीटोसिन इंजेक्शन भी अमानक पाया गया है।

मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉरपोरेशन ने इन दवाओं का उपयोग रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इस वर्ष अभी तक 22 दवाएं अमानक मिल चुकी हैं। सेफ्ट्राइक्जोन इंजेक्शन का उपयोग तब किया जाता है, जब आमतौर पर उपयोग होने वाली एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करतीं। जिला अस्पताल दमोह के स्टोर से इस इंजेक्शन के सैंपल जांच के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कोलकाता भेजे गए थे।

जांच में दवा की मात्रा मापदंड के अनुसान नहीं
20 सितंबर को गुणवत्ता जांच में पाया गया है कि इंजेक्शन में दवा की मात्रा मापदंड के अनुसार नहीं है। इसके बाद कंपनी जी लैबोरेट्रीज लिमिटेड को दो साल के लिए यह दवा आपूर्ति करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस दवा की एक्सपायरी मार्च 2026 थी।
अच्छा रहा कि खपत ज्यादा होने के पहले ही जांच करा ली गई। इसके अतिरिक्त दवाओं का प्रभाव बढ़ाने के लिए कैंसर सहित गंभीर रोगों में दिए जाने वाला डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन भी अमानक मिला है।
दवा आपूर्ति करने वाली कंपनी पर कार्रवाई
इसका सैंपल जिला अस्पताल सिवनी ने जांच के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कोलकाता भेजा था, जो जांच में अमानक मिला है। इसमें भी दवा की मात्रा मापदंड के अनुसार नहीं मिली है। इस इंजेक्शन का विनिर्माण माह जुलाई, 2023 और एक्सपायरी जून 2025 है।
आशंका है कि आधे से अधिक इंजेक्शन का उपयोग हो चुका होगा। दवा आपूर्ति करने वाली कंपनी नंदिनी मेडिकल लैबोरेट्रीज पर इस दवा की आपूर्ति के लिए दो वर्ष तक रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रसव के दौरान उपयोग होने वाला आक्सीटोसिन इंजेक्शन भी अमानक पाया गया

नये साल में लाड़ली बहनों को खुशखबरी मिल सकती है। उनको हर माह मिलने वाली राशि में इजाफा करने की तैयारी चल रही है। सूूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम मोहन यादव के इशारे के बाद अब नयी योजना बनायी जा रही है। दरसअल, मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई महिला वोटरों का असर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में दिखा है। महाराष्ट्र में शुरु की गई ‘लाड़िकी बहिन योजना’ और झारखंड में चल रही ‘मैया सम्मान योजना’ ने पूरा सियासी खेल ही बदल कर रख दिया।

महिलाओं के लिए लाड़ली बहना जैसी योजना को शुरु करने का पूरा क्रेडिट एमपी को ही जाता है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि वचन पत्र में किए गए वादे के अनुसार मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना की राशि तीन हजार रुपए की जाएगी या नहीं। हालांकि, योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सीएम मोहन भी कई बार ऐलान कर चुके हैं।अब उस पर अमल की बारी है।

महिला वोटरों पर भाजपा की नजर

महिला वोटरों का कितना गहरा असर हो सकता है। ये मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में साबित हो गया था। मध्यप्रदेश की ट्रंप कार्ड योजना लाड़ली बहना योजना ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बड़ी जीत दिलाई है। करीब-करीब हर राज्य ने चुनाव के पहले महिलाओं के लिए योजना को शुरु किया। लाड़ली बहना योजना का ट्रंप कार्ड बीजेपी के लिए हरियाणा, महाराष्ट्र में सुपरहिट रहा है। हालांकि, झारखंड में विपक्षी दल की योजना पहले से चल रही थी। जिस वजह से बीजेपी महिलाओं के जरिए रास्ता नहीं बना पाई।

एमपी में बहनों को सबसे कम राशि

बीजेपी शासित राज्यों में मध्यप्रदेश में ही लाड़ली बहनों को सबसे कम राशि दी जा रही है। महाराष्ट्र में लाड़िकी बहिना योजना के अंतर्गत 1500 रुपए दिए जा रहे है। चुनावी वादे के मुताबिक इस राशि को 2100 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। हरियाणा में भी बहनों को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन वचन पत्र के मुताबिक 2100 रुपए तक देने की बात कही गई थी। हालांकि सबसे कम राशि झारखंड में 1 हजार रुपए दी जा रही है।

1500 तक हो सकती है राशि?

प्रदेश की मोहन सरकार पर लाड़ली बहना योजना की राशि तीन हजार तक करने का दवाब लगातार बढ़ रहा है। राशि को बढ़ाने का वादा बीजेपी ने अपने वचन पत्र में भी किया था। अभी एमपी की 1.29 करोड़ बहनों को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। बुधनी और विजयपुर में चुनावी सभा में सीएम डॉ मोहन यादव ने राशि को तीन हजार तक करने का ऐलान किया था।