55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में उज्बेकिस्तान, एस्टोनिया और सर्बिया की तीन विशिष्ट फिल्मों का प्रदर्शन शामिल है। दूरदर्शी निर्देशकों और निर्माताओं की ये तीन खास फिल्में स्थिति के अनुकूल ढ़लने, आत्म-अन्वेषण और जूझने की अदम्य मानवीय भावना के विषयों पर आधारित हैं। ये फिल्में दर्शकों को विविध सांस्कृतिक परिदृश्यों की यात्रा कराती हैं।

इन फिल्मों में द सॉन्ग सस्टक्सोटिन उज़्बेकिस्तान के एक सूखाग्रस्त गांव की मार्मिक कथा दर्शाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित खुसनोरा रोज़मातोवा द्वारा निर्देशित यह फिल्म प्रकृति के प्रकोप और सामाजिक निराशा से उबरने की एक समुदाय की लड़ाई दिखाती है। कज़ान इंटरनेशनल मुस्लिम फिल्म फेस्टिवल में “मानवतावाद के लिए” पुरस्कार से सम्मानित रोज़मातोवा ने मानवीय कथा गढ़ने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपनी दूसरी सम्मोहक फीचर फिल्म सिने-प्रेमियों के सामने रखी है।

इसी क्रम में हाउस जमशेद नारज़िकुलोव द्वारा निर्देशित उज़्बेकिस्तान की एक मार्मिक कहानी पर आधारित फिल्म है। यह एक दुखी विधवा की कहानी है जो अविवेकपूर्ण ऑनलाइन चुनौती की वजह से अपने इकलौते बेटे को खो बैठती है। न्याय की तलाश में वह अपने शांत गांव से बड़े महानगर के अराजकतापूर्ण माहौल में पहुंच जाती है जहां अपनी शक्ति और मूल्यों को फिर से जुटाकर कठोर वास्तविकताओं से जूझती है। नारज़िकुलोव की यह पहली फीचर-फिल्म सूक्ष्म विश्लेषणात्मक कथ्य-शिल्प सामने रखता है और व्यक्तिगत त्रासदी को परिवर्तनकारी आत्म-अन्वेषण से जोड़ता है।

एस्टोनिया और सर्बिया की तरफ से प्रसिद्ध रूसी प्रयोगधर्मी फिल्मकार बोरिस गट्स द्वारा निर्देशित डेफ लवर्स फिल्म शामिल है। इस समसामयिक कहानी का केन्द्र इस्ताम्बुल है। फिल्म यूक्रेनी सोन्या और रूसी दान्या की कहानी दिखाती है कि कैसे वे साझा संघर्षों और आकांक्षाओं से जूझते हुए विदेश के एक शहर में जिन्दा रहने की चुनौती का सामना करते हैं। फिल्म साझा भविष्य और उथल-पुथल से भरे अतीत के बीच पहचान, स्थिति के अनुरूप ढलने की उनकी जद्दोजहद दिखाती है। निर्देशक गट्स निर्धनता, नस्लवाद और लाइलाज बीमारी जैसे गंभीर मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर में प्रस्तुत फिल्म डेफ लवर्स में उन्होंने अपनी इसी विशिष्टता और दूरदर्शिता की छाप छोड़ी है।

पत्रकारों से संवाद में बोरिस गट्स ने मजबूत भाषा के रूप में सिनेमा के महत्व का उल्लेख किया, जिसकी युद्धग्रस्त परिदृश्यों में भी विभाजन को पाटने की क्षमता है।

पुरस्कृत फिल्म निर्देशक करीम ने दर्शकों के सवाल के जवाब में सीमाओं के पार लोगों को एकजुट कर मतभेद दूर करने तथा साझा कहानियों से मानवों को एक-दूसरे के करीब लाने में सिनेमा की भूमिका पर जोर दिया। निर्देशकों ने “बेहतर भविष्य के निर्माण” में भी सिनेमा की भूमिका पर जोर दिया।

ये फिल्में सीमाओं के पार लोगों को प्रभावित करने, संस्कृतियों को आपस में जोड़ने और मानवीय स्थिति की जटिलताओं को दर्शाने की सिनेमा की सार्वभौमिक शक्ति दिखाती हैं। कहानी कहने की विशिष्ट शैली, भावात्मक वर्णन और कलात्मक प्रतिभा के साथ ये फिल्में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ने के प्रति आश्वस्त कराती हैं।

भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारत का संविधान भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी ढांचे को परिभाषित करने वाला आधारभूत दस्तावेज है। पिछले सात दशकों में, इसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित किया है – जो भारत के शासन के मूल सिद्धांत हैं। इन मूल्यों को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संविधान दिवस हर साल 26 नवम्बर को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवम्बर 2015 को घोषणा की कि भारत सरकार हर वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाएगी। इसका पालन राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले लोकतांत्रिक सिद्धांतों की याद दिलाता है। संवैधानिक आदर्शों के बारे में जागरूकता पैदा करने के इस प्रयास के तहत, हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है।

इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, 24 जनवरी, 2024 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में शुरू किए गए “हमारा संविधान, हमारा सम्मान” अभियान का उद्देश्य संविधान के बारे में नागरिकों की समझ को गहरा करना है। साल भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारतीय समाज को आकार देने में संविधान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संविधान के मूलभूत सिद्धांत हर भारतीय के साथ जुड़े रहें। अभियान निम्नलिखित लक्ष्यों को बढ़ावा देता है:

संविधान जागरूकता का निर्माण: “हमारा संविधान, हमारा सम्मान” संविधान के मूल सिद्धांतों को आम जनता के लिए सरल बनाने और लोकप्रिय बनाने पर केन्द्रित है। यह नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को समझने में मदद करता है जिन्हें संविधान बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से, अभियान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पृष्ठभूमि के लोगों तक इस आवश्यक ज्ञान की पहुँच हो।
कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना: यह अभियान लोगों को भारतीय संविधान के तहत उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। यह व्यक्तियों को उनके अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि वे राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। इस पहल के हिस्से के रूप में, नागरिकों को संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों सहित उनके अधिकारों पर चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।

“हमारा संविधान, हमारा सम्मान” अभियान का एक प्रमुख तत्व इसका डिजिटल जुड़ाव घटक है। नागरिकों को अभियान के समर्पित पोर्टल के माध्यम से सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो शिक्षा, प्रबंधन और कार्य के लिए एक ऑनलाइन मंच के रूप में कार्य करता है। इस पोर्टल के माध्यम से, नागरिक संविधान के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए वीडियो, लेख, इन्फोग्राफिक्स और क्विज़ जैसे संसाधनों तक पहुँच सकते हैं। यह नागरिकों को भारत के भविष्य को आकार देने में संविधान की भूमिका के बारे में प्रतिज्ञा लेने और ऑनलाइन चर्चाओं में भाग लेने की भी अनुमति देता है।

गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के अवसर पर, “हमारा संविधान, हमारा सम्मान” अभियान 2047 तक विकसित भारत की कल्‍पना का समर्थन करता है। यह नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करने और देश के भविष्य को आकार देने वाली कानूनी और राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। संवैधानिक जागरूकता और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देकर, अभियान का उद्देश्य नागरिकों को संविधान की रक्षा करने और एक समावेशी, लोकतांत्रिक और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है।

दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना) योजना : दिशा के तहत टेली लॉ कार्यक्रम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर वीडियो या टेलीफोन पर परामर्श के माध्यम से मुकदमेबाजी से पहले के चरण में नि:शुल्क कानूनी सलाह के लिए उपेक्षित व्यक्तियों को पैनल वकीलों से जोड़ता है। 2017 में शुरू किया गया यह टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सुलभ है। पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, नागरिकों और सेवा के बीच की खाई को पाटते हैं, जबकि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) पंजीकरण में सहायता करते हैं। राज्य समन्वयक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

न्याय बंधु भारत सरकार की एक पहल है जो मोबाइल तकनीक के माध्यम से उपेक्षित लाभार्थियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के इच्छुक अधिवक्ताओं से जोड़ती है। न्याय विभाग का लक्ष्य प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रो-बोनो पैनल स्थापित करके इस नेटवर्क को मजबूत करना है, जिसे संबंधित न्यायालयों द्वारा क्यूरेट और प्रबंधित किया जाएगा। इससे अधिकतम प्रभाव के लिए न्यायिक प्रणाली में कार्यक्रम का प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित होगा।

हमारा संविधान, हमारा सम्मान संविधान में निहित न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अभियान न केवल कानूनी जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गांव से लेकर शहरी केन्‍द्रों तक हर नागरिक को उनके अधिकारों की रक्षा करने के साधनों के साथ सशक्त भी बना रहा है।

12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) 26 से 29 नवंबर, 2024 तक काजीरंगा, असम में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जो आठ पूर्वोत्तर राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के पर्यटन व्यवसायों और उद्यमियों को एक साथ लाता है, ताकि खरीदारों, विक्रेताओं, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके।

12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ऐसे क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा जो अपनी विविध स्थलाकृति, समृद्ध वनस्पतियों और जीवों, जीवंत जातीय समुदायों, प्राचीन परंपराओं, त्योहारों और प्रचुर कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को स्थल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और राजसी एक सींग वाले गैंडे का घर इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा।

पर्यटन महानिदेशक मुग्धा सिन्हा ने 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 400 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी और होमस्टे मालिक, पर्यटन सेवा प्रदाता, भारत सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय छात्र आदि शामिल हैं।

महानिदेशक ने आगे बताया कि तीन दिवसीय मार्ट में कई तरह की गतिविधियाँ होंगी, जिनमें राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ, बी2बी बैठकें, पैनल चर्चाएँ, खाद्य प्रदर्शन, सांस्कृतिक संध्याएँ, लाइव संगीत, उत्तर पूर्व बाज़ार और चराइदेव मोइदम (भारत का सबसे नया और 43वाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल), काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 50 वर्ष), हाथीकुली चाय बागान और आर्किड और जैव विविधता पार्क जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का तकनीकी दौरा शामिल है। इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्र और दुनिया भर के प्रभावशाली लोग भी शामिल होंगे, जो उन्हें क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करेंगे।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि काजीरंगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट पर्यटन मंत्रालय की ट्रैवल फॉर लाइफ पहल के साथ जुड़कर स्थिरता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता का उदाहरण होगा। महानिदेशक ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, ऊर्जा-कुशल प्रथाओं को अपनाने और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करके किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्ट के दौरान परिवहन को समर्पित शटल सेवाओं के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा, जो पर्यटन को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और एक स्थायी, सकारात्मक विरासत सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) और हस्तशिल्प विकास आयुक्त ने विश्व शिल्प परिषद (डब्ल्यूसीसी) के साथ मिलकर नई दिल्ली में विश्व शिल्प मंच 2024 का उद्घाटन संस्करण आयोजित किया। यह कार्यक्रम 22-24 नवंबर तक नई दिल्ली में और 25-27 नवंबर तक श्रीनगर में आयोजित होगा। यह आयोजन वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा संचालित वैश्विक हस्तशिल्प आंदोलन की 60वीं वर्षगांठ को समर्पित है।

विश्व शिल्प मंच के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए कपड़ा मंत्रालय के राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने विश्व शिल्प परिषद के गठन में कमलादेवी चट्टोपाध्याय के योगदान को याद किया। इस अवसर पर बोलते हुए राज्य मंत्री ने जोर दिया कि हथकरघा और हस्तशिल्प को साधारण उत्पाद नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वे धैर्य, कौशल, विरासत और मानव पहचान की कहानियां बताते हैं। मार्गेरिटा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार हथकरघा और हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रही है। हमारे पास राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना जैसी पहल हैं। पबित्रा मार्गेरिटा ने हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाने वाले 7 मिलियन से अधिक कारीगरों को सलाम किया। उन्होंने यह भी बताया कि 300 से अधिक हैंडलूम/हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हो चुका है, जो इस क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के छह दशकों के योगदान का जश्न मनाते हुए, “वैल्यू ऑफ क्राफ्ट्स रिपोर्ट” और “60 ईयर्स ऑफ डब्ल्यूसीसी” नामक एक स्मारक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, हस्तशिल्प विकास आयुक्त अमृत राज, और कपड़ा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, रोहित कंसल, आईएएस ने कहा कि विश्व शिल्प मंच शिल्प को किस प्रकार देखा जाता है, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा तथा यह कारीगरों के लिए नए अवसर पैदा करेगा और एक सुदृढ़ शिल्प पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।

भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय में हस्तशिल्प विकास आयुक्त अमृत राज ने अपने भाषण में कहा कि यह आयोजन वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देते हुए अपने विविध शिल्पों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह फोरम 20 से अधिक देशों के शिल्पकारों और पूरे भारत के कारीगरों का एक समागम होगा, जिन्हें हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) द्वारा पारंपरिक शिल्प का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एक साथ लाया जाएगा। विश्व शिल्प फोरम 2024, सहयोग, नवाचार और स्थिरता पर अपने फोकस के साथ, वैश्विक हस्तशिल्प आंदोलन में एक ऐतिहासिक आयोजन होने का वादा करता है, जो दुनिया भर के कारीगरों के लिए अधिक समावेशी और जीवंत भविष्य की नींव रखता है।

ऐलीन ओसबोर्न वेंडरबिल्ट वेब, मार्गरेट एम. पैच और कमलादेवी चट्टोपाध्याय द्वारा स्थापित, भारत डब्ल्यूसीसी की वैश्विक पहलों का केंद्र रहा है। डब्ल्यूसीसी के भविष्य के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित यह फोरम संगठन के पाँच भौगोलिक क्षेत्रों में हर दो साल में घूमेगा।

वर्ष 2022 और 2023 के असाधारण विजेताओं को सम्मानित करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार समारोह का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला; उमा नंदूरी, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय; संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष जोरावर सिंह जादव; संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा और संगीत नाटक अकादमी के सचिव राजू दास ने किया।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “यह देखकर खुशी हो रही है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश के हर कोने, हर क्षेत्र, हर राज्य और हर समुदाय की अनूठी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पुरस्कार के माध्यम से, संगीत नाटक अकादमी और भारत सरकार ने प्रदर्शन कला में उनके असाधारण योगदान को मान्यता दी है।”

पुरस्कार समारोह के बारे में बोलते हुए, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा ने कहा, “यह देखना वास्तव में खुशी की बात है कि आज के युवा नर्तक किस तरह अपनी कला के प्रति इतनी लगन से समर्पित हो गए हैं। विकल्पों की प्रचुरता, वैश्वीकरण के प्रभाव और आधुनिक दुनिया की विकर्षणों के बावजूद, इन युवाओं ने आत्मविश्वास से अपना रास्ता चुना है। वे अपनी कला में महारत हासिल करने के लिए अथक प्रयास करते हैं और वह भावना आज यहां पुरस्कार विजेताओं में स्पष्ट झलकती है।”

पुरस्कार समारोह के बाद, 22 से 26 नवंबर, 2024 तक तीन अलग-अलग स्थानों – मेघदूत थिएटर कॉम्प्लेक्स, रवींद्र भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली; अभिमंच थिएटर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भावलपुर हाउस, नई दिल्ली और विवेकानंद ऑडिटोरियम, कथक केंद्र, चाणक्यपुरी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के विजेताओं की प्रस्तुति के लिए प्रदर्शन कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

संगीत नाटक अकादमी ने 40 वर्ष की आयु तक के युवा प्रदर्शन कला साधकों के लिए वर्ष 2006 में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार (यूबीकेयूपी) की स्थापना की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार हर साल संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला और कठपुतली के क्षेत्र में उत्कृष्ट युवा कलाकारों को दिल्ली और दिल्ली के बाहर आयोजित एक विशेष समारोह में दिया जाता है। युवा पुरस्कार के तहत 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) की राशि, एक पट्टिका और एक अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य देश के संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला रूपों और अन्य संबद्ध प्रदर्शन कला रूपों के क्षेत्र में युवा कलाकारों को प्रोत्साहित और प्रेरित करना था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल तेलंगाना के हैदराबाद में लोकमंथन-2024 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने लोकमंथन के आयोजन के लिए सभी हितधारकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत में एकता के सूत्र को मजबूत करने का एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को समझना चाहिए और हमारी अमूल्य परंपराओं को मजबूत बनाना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि विविधता हमारी मौलिक एकता को सुंदरता का इंद्रधनुष प्रदान करती है। चाहे हम वनवासी हों, ग्रामीण हों या नगरवासी, हम सभी भारतीय हैं। राष्ट्रीय एकता की इस भावना ने तमाम चुनौतियों के बावजूद हमें एकजुट रखा है। उन्होंने कहा कि सदियों से हमारे समाज को विभाजित और कमजोर करने के प्रयास किए गए हैं। हमारी स्वाभाविक एकता को तोड़ने के लिए कृत्रिम भेद पैदा किए गए हैं लेकिन, भारतीयता की भावना से ओत-प्रोत हमारे नागरिकों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखी है।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारतीय विचारधारा का प्रभाव विश्वभर में दूर-दूर तक फैला हुआ है। भारत की धार्मिक मान्यताएं, कला, संगीत, तकनीक, चिकित्सा पद्धतियां, भाषा और साहित्य की सराहना पूरे विश्व में होती रही है। भारतीय दार्शनिक पद्धतियों ने ही प्राथमिक तौर पर विश्व समुदाय को आदर्श जीवन मूल्यों का उपहार दिया। अपने पूर्वजों की उस गौरवशाली परंपरा को मजबूत करना हमारा दायित्व है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सदियों से साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शक्तियों ने न केवल भारत का आर्थिक शोषण किया, बल्कि हमारे सामाजिक ताने-बाने को भी नष्ट करने का प्रयास किया। हमारी समृद्ध बौद्धिक परंपरा को तुच्छ दृष्टि से देखने वाले शासकों ने नागरिकों में सांस्कृतिक हीनता की भावना पैदा की। ऐसी परंपराएं हम पर थोपी गईं, जो हमारी एकता के लिए हानिकारक थीं। सदियों की गुलामी के कारण हमारे नागरिक गुलामी की मानसिकता के शिकार हो गए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों में ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना जगाना आवश्यक है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि लोकमंथन इस भावना का प्रसार कर रहा है।