नई दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission – SBM) भारत सरकार की सबसे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना, खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना और कचरा प्रबंधन को मजबूत बनाना है। इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।

स्वच्छता को बनाया जन आंदोलन

स्वच्छ भारत मिशन को केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया गया। इस अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। देशभर में नागरिकों, सामाजिक संगठनों और सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से स्वच्छता अभियान को गति मिली।

शौचालय निर्माण से बदली तस्वीर

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पहले चरण (2014-2019) में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार के अनुसार इस अवधि में 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया और लाखों गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया।

अब फोकस कचरा प्रबंधन और ODF प्लस पर

स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में केवल शौचालय निर्माण तक सीमित न रहकर ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, गांवों की साफ-सफाई और लंबे समय तक स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। इसका लक्ष्य गांवों को ODF Plus बनाना है, जहां कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था उपलब्ध हो।

शहरों में स्वच्छ भारत मिशन 2.0

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन-Urban 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों का निर्माण, वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण, सीवेज प्रबंधन और स्वच्छ शहरों की रैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने SBM-U 2.0 को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है।

रोजगार और पर्यावरण पर भी असर

स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन, रिसाइक्लिंग, सफाई सेवाओं और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों से रोजगार के नए अवसर भी विकसित हुए हैं। कई क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा संग्रहण और पुनर्चक्रण जैसी पहलें शुरू की गई हैं।

निष्कर्ष

स्वच्छ भारत मिशन ने भारत में स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया है। शौचालय निर्माण से लेकर कचरा प्रबंधन और स्वच्छ शहरों के निर्माण तक यह अभियान स्वस्थ, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

नई दिल्ली। देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बन चुकी है। वर्ष 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को घर निर्माण एवं आवास सहायता प्रदान की जा रही है।

लाखों नए घरों को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 2.0) के तहत 2.13 लाख से अधिक अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही PMAY-Urban 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत घरों की संख्या 16 लाख से अधिक हो गई है।

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना दो भागों में संचालित की जाती है—

PMAY-Urban (शहरी)
PMAY-Gramin (ग्रामीण)

योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न घटकों के माध्यम से आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

योजना की उपलब्धियां

सरकारी आंकड़ों के अनुसार PMAY-Urban के तहत अब तक 125 लाख से अधिक घर स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 98 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत भी करोड़ों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं।

उत्तर प्रदेश को मिला बड़ा लाभ

हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में PMAY-G के तहत 6.18 लाख ग्रामीण आवासों को मंजूरी दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हजारों जरूरतमंद परिवारों को आवास सुविधा मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

‘हर परिवार को आवास’ लक्ष्य की ओर बढ़ता भारत

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से केंद्र सरकार “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। योजना ने लाखों गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में भी सुधार आया है।

मुख्य तथ्य:

• 2015 में हुई योजना की शुरुआत।
• ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू।
• 125 लाख से अधिक घर स्वीकृत।
• 98 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूर्ण।
• PMAY-U 2.0 के तहत 2.13 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी।

नई दिल्ली। देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना आज देश की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं में शामिल है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

किसानों को मिलती है सालाना ₹6,000 की सहायता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की एक किस्त दी जाती है। पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।

23वीं किस्त से करोड़ों किसानों को मिला लाभ

केंद्र सरकार ने जून 2026 में योजना की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹18,880 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की। सरकार के अनुसार, योजना के शुरू होने से अब तक किसानों को ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक की सहायता सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है।

पात्रता और जरूरी शर्तें

योजना का लाभ केवल पात्र भू-स्वामी किसान परिवारों को दिया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का आधार से बैंक खाता लिंक होना, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन तथा e-KYC पूरा होना आवश्यक है। e-KYC अधूरी होने पर किस्त मिलने में देरी हो सकती है।

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए बीज, खाद और अन्य कृषि निवेश जुटाने में मदद की है। समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता से किसानों की नकदी संबंधी समस्याओं में भी राहत मिली है।

प्रमुख बातें
– पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता।
– राशि तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर।
– DBT के माध्यम से पारदर्शी भुगतान व्यवस्था।
– e-KYC, आधार लिंक और भूमि सत्यापन आवश्यक।
– अब तक करोड़ों किसान योजना का लाभ उठा चुके हैं।

नई दिल्ली। देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) आज दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में गिनी जाती है। इस योजना ने करोड़ों ऐसे लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा, जिनके पास पहले बैंक खाता नहीं था।

क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना?

प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य प्रत्येक वयस्क नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। इसके तहत बिना न्यूनतम राशि (Minimum Balance) के बेसिक सेविंग बैंक खाता खोला जा सकता है। योजना के माध्यम से लोगों को बचत खाता, बीमा, पेंशन, ऋण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी सुविधाओं का लाभ मिलता है।

योजना के प्रमुख लाभ
– बिना न्यूनतम बैलेंस के बैंक खाता।
– मुफ्त RuPay डेबिट कार्ड।
– पात्र खाताधारकों को ₹10,000 तक ओवरड्राफ्ट सुविधा।
– RuPay कार्ड पर ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा (निर्धारित शर्तों के अनुसार)।
– सरकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने की सुविधा।
– प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा – – योजनाओं से जुड़ने का अवसर।

करोड़ों लोगों तक पहुंची योजना

सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 58.63 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है। कुल खातों में लगभग 55 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के हैं, जबकि करीब 78 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।

DBT ने बढ़ाई पारदर्शिता

जन धन खाते, आधार और मोबाइल (JAM) के माध्यम से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेज रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और सरकारी सहायता समय पर लाभार्थियों तक पहुंच रही है।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने गरीब, महिलाओं, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर आर्थिक समावेशन को नई गति दी है। यही कारण है कि यह योजना आज भारत की सबसे सफल सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल मानी जाती है।