भोपाल, इंदौर, 03 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश में आज शासकीय अस्पतालों के चिकित्सकों की हड़ताल के बीच प्रशासन व्यवस्थाएं सुचारू करने में जुटा है। इसी क्रम में भोपाल संभागायुक्त माल सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह ने स्थानीय हमीदिया अस्पताल में मोर्चा संभाला।मरीजों को कोई समस्या नहीं हो इसके लिए दाेनों आला अधिकारियों ने हमीदिया अस्पताल और कमला नेहरू चिकित्सालय की ओपीडी सेवाओं, सोनोग्राफी समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

भोपाल, 03 मई (वार्ता) कर्नाटक चुनाव के पूर्व कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से जवाब मांगा है। श्री चौहान ने अपने बयान में कहा, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकी मति पहले हर लेही, कांग्रेस की मति मारी गई है।

मुंबई, 03 मई (वार्ता) बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ काम करते नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड में चर्चा है कि निर्देशक कबीर खान एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है।इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और कैटरीना कैफ की जोड़ी होगी।फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर से शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि कबीर खान की इस फिल्म में कार्तिक आर्यन एक बार फिर फुल एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले कार्तिक फिल्म शहजादा में एक्शन करते दिखाई दिए थे। फिलहाल कबीर एक्शन-रोमांस के प्लॉट पर ध्यान केंद्रित कर फिल्म की कहानी लिख रहे हैं।

अहमदाबाद, 03 मई (वार्ता) गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिल्ली कैपिटल्स के हाथों मिली पांच रन की हार की जिम्मेदारी लेते हुए मंगलवार को कहा कि अंतिम ओवरों में उन्हें लय हासिल कर लेना चाहिए था। कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद अमन हाकिम खान (51) के अर्द्धशतक की मदद से 130 रन बनाए। इसके जवाब में मेज़बान टीम 125 रन तक ही पहुंच सकी।

संयुक्त राष्ट्र 03 मई (वार्ता) संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के उप कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं देने के लिए दो नये सहायक महासचिव नियुक्त किये। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, नीदरलैंड्स की किटी वैन डेर हेजडेन को साझेदारी के लिए उप कार्यकारी निदेशक तथा लेबनान के एडवर्ड चैबन को मानवीय कार्रवाई एवं आपूर्ति संचालन के लिए उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। दोनों वर्तमान उप कार्यकारी निदेशकों की जगह लेंगे। महासचिव और यूनिसेफ ने उनकी सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। सुश्री किटी 2019 से अपने देश के विदेश मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास विश्व संसाधन संस्थान में अफ्रीका और यूरोप के उपाध्यक्ष एवं निदेशक के रूप में काम करने के साथ-साथ सतत विकास के लिए राजदूत तथा विदेश मंत्रालय में जलवायु, ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल निदेशक के रूप में काम करने का भी अनुभव है।
उन्होंने नीदरलैंड के इरास्मस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की है और उन्हें फ्रेंच के साथ डच और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान है। श्री चैबन ने यूनिसेफ में विभिन्न नेतृत्व पदों पर काम किया है, जिनमें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक, कार्यक्रमों के निदेशक, आपातकालीन कार्यक्रमों के निदेशक और इथियोपिया, सूडान तथा श्रीलंका में प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन कंट्री-रेडीनेस एंड डिलीवरी के लिए यूनिसेफ के वैश्विक प्रमुख समन्वयक के रूप में काम किया है। उनके पास टफ्ट्स विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री तथा अमेरिका में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय से विकास और अरब अध्ययन में मास्टर डिग्री है। उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान है।

दिल्ली, 02 मई (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में एक विचाराधीन कैदी की अन्य कैदियों द्वारा कथित तौर पर हत्या किये जाने पर दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया। तिहाड़ जेल में अन्य कैदियों के कथित हमले में एक विचाराधीन कैदी के मारे जाने और एक अन्य के घायल होने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर मांग की है कि 4 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट दें।

दिल्ली, 02 मई (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को पानी एवं बिजली कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यूएपीसीओएस), के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में करीब 19 स्थानों पर तलाशी ली और करीब 20 करोड़ रुपये बरामद किये। डब्ल्यूएपीसीओएस जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीबीआई ने यहां जारी एक बयान में कहा कि आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में डब्ल्यूएपीसीओएस (जल शक्ति मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उपक्रम) के पूर्व सीएमडी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

दिल्ली, 03 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने तीन अधिवक्ताओं को बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने अधिवक्ताओं- शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, फिरदोश फिरोज पूनीवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन को पदोन्नत कर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दो मई 2023 को हुई कॉलेजियम की बैठक में तीनों अधिवक्ताओं को न्यायधीश बनाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। बयान के मुताबिक, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से 26 अप्रैल 2023 को इन सिफारिशों से संबंधित दस्तावेज उच्चतम न्यायालय को भेजे गये थे। कॉलेजियम ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों ने तीनों अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिशों के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 26 सितंबर 2022 को इन तीन अधिवक्ताओं की न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नति की सिफारिश की थी।

दिल्ली, 03 मई (वार्ता) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने अंगदान प्रक्रिया के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर अपनाने काे कहा है। श्री मांडविया ने बुधवार को यहां राष्ट्रीय अंगदान नीति की समीक्षा करते हुए कहा कि अंगदान और अंग प्रत्यारोपण क्षेत्र में सुधार के लिए दूरदर्शी संरचनात्मक परिवर्तन किये जा रहे हैं। उन्होेंने कहा कि देश में अंगदान की मांग बढ़ रही है। देश में अंगदान को एक नयी गति मिली है।

दिल्ली, 03 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बब्बर खालसा के आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राजोआना को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि संबंधित पक्ष के फिर से अनुरोध करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय उचित समय पर विचार कर सकता है। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने में देरी को उसकी सजा कम करने की अनिच्छा के रूप में माना जा सकता है।