भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जायेगा। योजना की अवधि 2 वर्ष (2023-24 एवं वर्ष 2024-25) की होगी। इन 2 वर्षों में योजना में 23 करोड़ 25 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे। किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी/शासकीय संस्थाओं से 80 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

मिलेट मिशन योजना की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मिलेट फसलों के उत्पादन, प्र-संस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण होंगे। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमीनार, फूड फेस्टिवल, रोड-शो किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि मिलेट अनाज की फसलें कभी प्रदेश की खान-पान की संस्कृति के केंद्र में थी। वर्तमान में इन फसलों के पोषक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इन फसलों की खेती प्रायः कम उपजाऊ क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से मिलेट फसलों की माँग बढ़ रही है। कोदो, कुटकी, रागी, सांवा जैसी फसलें स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हैं। इन मिलेट फसलों के महत्व के दृष्टिगत इनको पोषक अनाज का दर्जा दिया गया है। इन फसलों के अनाज आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि से भरपूर होते हैं। साथ ही इनमें वसा का प्रतिशत भी कम होता है, जिससे हृदय रोगी एवं डायबिटीज रोगियों के द्वारा इनका उपयोग सुरक्षित पाया गया है। इसलिए किसानों के बीच मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने एवं मिलेट फसलों से तैयार व्यंजनों का प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश में कोदो-कुटकी, ज्वार एवं रागी के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। साथ ही मिलेट फसलों के बढ़ते बाजार के दृष्टिगत मूल्य संवर्धन (Value Addition) की संभावना भी काफी अधिक है। प्रदेश में शासकीय कार्यक्रमों में जहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है, एक व्यंजन मोटे अनाज का भी रखा जायेगा। छात्रावास एवं मध्यान्ह भोजन में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था की जायेगी।

गेहूँ निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी संशोधन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने गेहूँ निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी विभागीय अधिसूचना 7 अप्रैल 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी। संशोधन अनुसार प्रदेश के किसी भी कृषि उपज मंडी क्षेत्र में निर्यात के उद्देश्य से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज “गेहूँ” पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करने पर विचार किया जायेगा। मंडी फीस की प्रतिपूर्ति, अधिसूचित कृषि उपज “गेहूँ” की भुगतान पत्रक से क्रय की गई मात्रा पर प्राप्त होगी। देश के अन्य राज्यों से व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन के अनुक्रम में क्रय एवं विक्रय की गई अधिसूचित कृषि जिन्स पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। मंडी फीस की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि का वहन मंडी बोर्ड के बजट प्रावधान के कृषि उपज निर्यात प्रोत्साहन मद से किया जावेगा।

ट्रांसजेण्डर को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने ट्रांसजेण्डर को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के बाद क्रमांक 94 में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

उज्जैन में डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 104 करोड़ 74 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3 हजार हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से उज्जैन के महिदपुर विकासखण्ड के 8 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी (हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर से पोषित) परियोजना लागत 44 करोड़ 90 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3 हजार 700 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से ग्वालियर जिले के 27 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में (PM-AASHA) प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) में ग्रीष्मकालीन वर्ष 2021-22 (विपणन वर्ष 2022-23) में मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया।

दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों पर हमलों के संबंध में फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप याचिका पर मंगलवार को केंद्र के साथ बिहार, तमिलनाडु सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता कश्यप ने अपने खिलाफ दर्ज सभी पांच प्राथमिकियों (एफआईआर) की सुनवाई को एक जगह करने का अनुरोध किया है।न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कश्यप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे एवं संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया।पीठ के समक्ष श्री दवे ने अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को दो राज्यों में पांच मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के मामले का उल्लेख करते हुए करते हुए कहा कि एक अपराध कई मामलों को जन्म नहीं दे सकता। उन्होंने अदालत से यह निर्देश देने की गुहार लगाई कि बिहार में प्राथमिकी को मुख्य प्राथमिकी बनाया जाए और अन्य सभी मामलों को वहां स्थानांतरित किया जाए।श्री दवे ने पीठ के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किल को तमिलनाडु ले जाया गया है, जहां वह भाषा नहीं समझ सके।तमिलनाडु सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। कश्यप को पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया जा चुका है।श्री सिब्बल ने पीठ से अनुरोध करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकारों से जवाब एक सप्ताह में दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी।इससे पहले कश्यप को मदुरै की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

दिल्ली, कांग्रेस ने कहा है कि कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ की रिश्वत के एक मामले का खुलासा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता राम माधव का नाम लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में उनके (माधव के) खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले मलिक ने आरएसएस नेता कहकर अपनी बात कही थी लेकिन अब उन्होंने एक ताजा साक्षात्कार में उस नेता का नाम राम माधव बताया है। माधव आरएसएस के नेता तथा मोदी के करीबी हैं। उनका कहना था कि इस खुलासे में यदि सच्चाई नहीं है तो माधव को सत्यपाल मलिक पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए और यदि नहीं करते हैं तो मोदी को तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

खेड़ा ने सवाल किया कि पूर्व राज्यपाल के खुलासों पर भाजपा महासचिव राम माधव के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीस जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी क्यों नहीं आये जबकि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए मलिक ने अक्टूबर 2021 में नाम लिए बिना ख़ुलासा किया था कि आरएसएस के एक प्रमुख नेता ने ‘अंबानी’ से संबंधित दो फ़ाइलें मंज़ूर कराने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राजयपाल रहे और फिर मेघालय के राज्यपाल बने थे।
उन्होंने कहा कि हाल ही में मलिक ने इस संबंध में बड़ा खुलासा करते हुए एक यूट्यूब चैनल से कहा कि उस समय उन्होंने आरएसएस के जिस नेता की तरफ इशारा किया था वह भाजपा नेता राम माधव थे।

इस पर माधव ने मलिक के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी और खुद पर लगे आरोपों को झूठ बताया है।
प्रवक्ता के अनुसार मालिक ने ताजा साक्षात्कार में कहा “यदि वह दो फ़ाइलें मैं मंज़ूर कर देता तो मुझे 300 करोड़ रुपए मिल जाते। इनमें से दो फ़ाइलें जल विद्युत परियोजना से संबंधित थीं और एक इश्योरेंस मामले से जुड़ी थी। मैंने प्राइवेट इंश्योरेंस बंद कर सीजीएचएस लागू करते हुए कहा था कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। इसमें जो अस्पताल चयनित किए गये हैं वे महज 4-5 हैं और सब थर्ड ग्रेड के हैं।”
कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सुबह से शाम तक भ्रष्टाचार विरोधी होने का राग अलापते रहते हैं तो रा) कांग्रेस ने कहा है कि कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ की रिश्वत के एक मामले का खुलासा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता राम माधव का नाम लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में उनके (माधव के) खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले मलिक ने आरएसएस नेता कहकर अपनी बात कही थी लेकिन अब उन्होंने एक ताजा साक्षात्कार में उस नेता का नाम राम माधव बताया है। माधव आरएसएस के नेता तथा मोदी के करीबी हैं। उनका कहना था कि इस खुलासे में यदि सच्चाई नहीं है तो माधव को सत्यपाल मलिक पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए और यदि नहीं करते हैं तो मोदी को तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए आज कहा कि इससे राज्य के दूरदराज के इलाकाें में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे।श्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान आईटीबीपी द्वारा किबीथू में शुरू की गयी कई योजनाओं के बारे में तस्वीर सहित ट्वीट का जवाब देते हुए उक्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है।एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि उन्होंने किबिथू में आईटीबीपी द्वारा शुरू की गई ढेर सारी योजनाओं के साथ 9 मिनी-सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी में भी भाग लिया है।इस पर प्रधानमंत्री ने श्री शाह के ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया, “ये विकास कार्य अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।”