कलेक्टर एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी अविनाश लवानिया ने लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव 2023-24 के कार्य संपादन के लिए नोडल/सहायक अधिकारी के आदेश जारी किए है।
कलेक्टर लवानिया ने संदीप केरकेट्टा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को मानव क्षमता प्रबंधन, मतदान दलों का गठन सेक्टर मजिस्ट्रेट/ऑफीसर की नियुक्ति सामग्री वितरण एवं वापिसी हेतु दल का गठन और मेन पॉवर मैनेजमेंट, मतपत्र पोस्टल वैलेट एवं ईटीपीबीएस का कार्य, मनोज वर्मा संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी गोविंदपुरा को ईव्हीएम प्रबंधन, दिलीप कुमार यादव परिवहन प्रबंधन, कानून एवं व्यवस्था, एमसीसी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ऋतुराज सिंह प्रशिक्षण प्रबंधन और स्वीप का कार्य, भूपेन्द्र कुमार गोयल एडीएम, सामग्री प्रबंधन, शिकायत प्रबंधन एवं वोटर हेल्पलाइन, रश्मि सुब्बा वरिष्ठ कोषालय अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्य, ताजवर मुशर्रफ डीआईओ एनआईसी सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक एवं कम्प्यूटर राइजेशन सायबर सुरक्षा एवं आईटी, अंकित त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर प्रेक्षक, शाश्वत सिंह मीना अपर आयुक्त नगर पालिका निगम कल्याण अधिकारी, रमीला श्रीवास्तव,अधीक्षक भू अभिलेख, मतदाता सूची प्रभारी, आर.के. सिंह, संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय को संचार आयोजना कम्यूनिकेशन प्लान, स्वप्नि शर्मा, जिला पंजीयक जोखिम प्रबंधन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया हैं।
कलेक्टर लवानिया ने लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन में नोडल अधिकारियों के सहयोग के लिए सहायक नोडल अधिकारी और अन्य सहायक के भी आदेश जारी किए हैं।
लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के नोडल/सहायक अधिकारी के आदेश जारी
ई-केवाइसी के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करने के निर्देश – कलेक्टर लवानिया
सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जिले में जनता को प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाना है। जनता की शिकायतों का निराकरण और हितग्राहियों को लाभांवित करने के उद्देश्य से कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में ई-केवाइसी के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर लवानिया ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर कैम्प लगाकर ई-केवाइसी का कार्य एमपी ऑनलाइन सीएससी और एलएस के माध्यम से कराए जाने के लिए आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सभी अनुविभागीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला खाद्य अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया को निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर लवानिया ने ई-केवाइसी अभियान के लिए ई-केवाइसी प्रक्रिया के अंतर्गत नागरिकों की जानकारियों का सत्यापन एजेंसी के केन्द्रों पर उनके बायोमेट्रिक एवं आधार आईडी विवरण के अनुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के जिला स्तरीय समन्वयों के साथ सतत संपर्क कर जिले की ई-केवाइसी कार्य योजना क्रियान्वित की जाए। कलेक्टर लवानिया ने कहा कि जिला, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, ग्राम और वार्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को एजेंसी के केन्द्र पर अथवा कैम्प स्थल पर पहुँचकर केवाइसी करवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक माह में जिले के अंतर्गत कम से कम 5 लाख व्यक्तियों के ई-केवाइसी कराये जाने का लक्ष्य एजेंसियों को दिया जाए।
कलेक्टर लवानिया ने मैदानी अमले द्वारा दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में केवाइसी अभियान हेतु एजेंसियों को विशेष कैम्प के लिए आवश्यक सहयोग और समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संचालन एवं क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाई को दूर करने में विभागीय अमलों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
कलेक्टर लवानिया ने कहा कि विकासखंड, नगर पालिका, नगर परिषद स्तर के मैदानी अमले से ई-केवाइसी की अद्यतन जानकारी प्रत्येक सप्ताह एकत्रित कर आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और अपर कलेक्टर को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पृथक – पृथक विभागों द्वारा हो रही योजनाओं में भी ई-केवाइसी की प्रक्रिया के साथ हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर भी इस प्रक्रिया शत-प्रतिशत पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन करते हुए समग्र धारकों के शत- प्रतिशत ई-केवाइसी की प्रक्रिया समग्र पोर्टल पर अभियान के तहत करना सुनिश्चित करें।
सुशासन सप्ताह में नि:शुल्क साईकिल वितरण योजना
सुशासन सप्ताह के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नि:शुल्क साईकिल वितरण योजना में वर्ष 2022-23 में भोपाल संभाग में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं की छात्र-छात्राओं को 4 लाख 78 हजार 105 नि:शुल्क साईकिल स्वीकृत की गई है।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग ने बताया कि कक्षा 6वीं के छात्र-छात्राओं को भोपाल संभाग में एक लाख 68 हजार 953 और कक्षा 9वीं के छात्र-छात्राओं को 3 लाख 9 हजार 152 साईकिलें स्वीकृत की गई हैं।
संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग ने बताया कि नि:शुल्क साईकिल वितरण योजना में कक्षा 6वीं के छात्र-छात्राओं को विदिशा जिले में 3537, रायसेन में 3876, राजगढ़ में 4434, भोपाल में 1130 एवं सीहोर में 2537 साईकिलें स्वीकृत की गई हैं और कक्षा 9वीं में छात्र-छात्राओं को विदिशा जिले में 5949, रायसेन जिले में 6110, राजगढ़ जिले में 8430, भोपाल जिले में 2248 एवं सीहोर जिले में 4657 साईकिलें स्वीकृत की गई हैं।
मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.0 योजना में भोपाल संभाग में 37 हजार 115 श्रमिकों का पंजीयन
सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जिले में जनता को प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाना है। जनता की शिकायतों का निराकरण और हितग्राहियों को लाभांवित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत भोपाल संभाग के श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना 2.0 के अंतर्गत भोपाल संभाग में 37 हजार 115 श्रमिकों का किया गया है। उन्होंने बताया कि भोपाल संभाग के अंतर्गत श्रमिक पोर्टल पर एक लाख 30 हजार 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निकाय द्वारा जारी पंजीयन संख्या 37 हजार 115 का पंजीयन कर लिया गया है और श्रमिक के शेष पंजीयन की संख्या 76 हजार 296 हैं। जिनकी पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि भोपाल जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना में 2437, विदिशा जिले में 7584, रायसेन जिले में 9082, राजगढ़ जिले में 4266 और सीहोर जिले में 13 हजार 746 श्रमिकों का पंजीयन कर लिया गया हैं।
हुजूर विधानसभा से भी सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध शुरू, ज्ञानचंदानी उतरे जैन समाज के समर्थन में
भोपाल, सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल बनाने का मुद्दा, देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे जैन धर्म के लोग, अब मध्यप्रदेश में कांग्रेस भी जैन समाज जे समर्थन में उतार रही, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखकर निर्माण पर रोक की मांग की है। यह विरोध झारखंड के गिरिडीह स्थित सम्मेद शिखरजी को लेकर है. धारखंड सरकार ने हाल ही में उस जगह को को पर्यटन स्थल बनाए जाने की अधिसूचना जारी की थी।
हुजूर विधानसभा में काँग्रेस के सक्रिय नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने बताया है की जैन समाज के सबसे बड़े पवित्र तीर्थ सम्मेद शिखर पर सरकार द्वारा पर्यटन स्थल बनाने का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, देशभर के जैन समाज के साथ अन्य समाज भी आक्रोशित है । जैन समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है केंद्र और झाड़खंड सरकार को जैन समाज की भावनाओं की कद्र करना चाहिए । हमारे नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भी वहां पर पर्यटन स्थल निर्माण का विरोध किया है और सरकार से मांग की है कि तीर्थस्थल की पवित्रता कायम रखी जाए और पर्यटन स्थल बनाने की योजना निरस्त की जाए।
नरेश ज्ञानचंदानी ने बताया की राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी जोरदार पक्ष रखते हुए सदन मे बताया कि 2018 के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवरदास की अनुशंसा पर केंद्र की मोदी सरकार ने 2 अगस्त 2019 को इस पवित्र तीर्थस्थल को पर्यटन सूची मे शामिल किया और जिससे वहां अनुचित गतिविधियां हो सकती हैं , जिसमें होटलों का निर्माण और वहां मांस मदिरा का भी सेवन हो सकता है जैन समाज की आस्था आहत हुई है , इसके लिए जैन समाज तीन साल से आंदोलन कर रहा है । हजारों जैन समाज के लोग अन्न त्याग चुके हैं ।
ओबीसी और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के नवीन आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के नवीन छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदनों के लिये पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल www.tribal.mp.gov.in/mptaas प्रारम्भ किया गया है।
समस्त शासकीय शैक्षणिक संस्थाएं वर्ष 2021-22 में पिछड़ा वर्ग के नवीन प्रवेशित छात्रों के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन आवेदन उक्त पोर्टल पर ही दर्ज करवायें।
एडमिरल चड्ढ़ा बुधवार को भोपाल आएंगे
रियर एडमिरल पुनीत चड्ढा, वीएसएन अपर महानिदेशक ‘ए’, एन.सी.सी. महानिदेशालय, नई दिल्ली बुधवार 21 दिसम्बर को भोपाल स्थित मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एन.सी.सी. निदेशालय का निरीक्षण करेंगे।
अपर निदेशक एनसीसी भोपाल लेफ्टिनेंट कर्नल एक.के. मोहंती ने बताया कि रियर एडमिरल चड्ढा निरीक्षण उपरांत सुबह 9:30 बजे 4-एमपी (गर्ल्स) बटालियन में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे।
शहरी गरीबी को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि 𝟏𝟗 से 𝟐𝟓 दिसम्बर तक ”सुशासन_सप्ताह” मनाया जा रहा है। इस दौरान जिले की सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय क्षेत्रों में विशेष सुनवाई की जाएगी और विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
दीनदयाल अन्त्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत विकास के द्वारा शहरी-गरीबी को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लागू किया गया है।
दीनदयाल अन्त्योदय योजना में शहरी बेघरों को मकान उपलब्ध कराना और पथ विक्रेताओं के लिए हॉकर्स कार्नर वेंडर मार्केट विकसित किए जाते है इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी दिया जाता है।
दीनदयाल अन्त्योदय योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदन स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर पंजीयन करें। पंजीयन प्रक्रिया में आवेदन के लिए आधार नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, समग्र आईडी नंबर और बैंक खाता क्रमांक बैंक आईएफसीसी कोड के साथ पंजीयन प्रक्रिया की जाती है। विकल्प के अनुसार पंजीयन किया जाता है। पंजीयन के उपरांत मोबाइल पर ओपीटी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर जिला नगरीय निकाय पथ विक्रेता चुने इसके बाद अपना आधार नंबर प्रविष्टि करें, आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओपीटी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें, इसके अलावा आधार से मोबाइल लिंक नहीं होने की स्थिति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से भी आधार सत्यापन करा सकते है। आधार सत्यापन के उपरांत समग्र नंबर की प्रविष्टि करना होगा। समग्र नंबर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विवरण स्वत: आ जाएगा। पंजीयन कर्ता आधार और समग्र दोनों के प्रथम नाम एक सामान होना चाहिए, अंतर होने पर पंजीयन नहीं होगा। अपने वांछित व्यवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें। आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसका प्रिंट या स्क्रीन शॉर्ट निकालकर सुरक्षित रखें, आपके मोबाइल नंबर पर भी पावती प्राप्त होंगी। आवेदन का संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सत्यापन कराया जाएगा तद्उपरांत आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
पथ विक्रेताओं के रूप में पहचान पत्र एवं जारी किए जाने की सूचना एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी और दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्वयं डाउनलोड कर सके।
तालाबों का सुदढ़ीकरण कर मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त बनाने चलेगा अभियान
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि 𝟏𝟗 से 𝟐𝟓 दिसम्बर तक ”सुशासन_सप्ताह” मनाया जा रहा है। इस दौरान जिले की सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय क्षेत्रों में विशेष सुनवाई की जाएगी और विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी क्रम में मत्स्य विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित नील क्रांति योजना में मत्स्य पालन के लिए निर्मित तालाब जिनमें निर्माण के 5 वर्ष के बाद आवश्यक सुधार कर मत्स्य पालन के लिए मत्स्य किसानों को तालाबों को सुदढ़ीकरण कर मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त योजना लागू की गई है।
तालाबों का सुदढ़ीकरण योजना में इकाई लागत 3 लाख 50 हजार प्रति हैक्टेयर के मान से 50 प्रतिशत अधिकतम जो भी कम हो अनुदान देय होगा। योजना में एक हितग्राही को अधिकतम 7 हैक्टेयर जल क्षेत्र के लिए पात्रता होगी।
मत्स्य अधिकारी ने बताया कि सभी वर्ग के मत्स्य कृषक योजना में पात्र होंगे। कृषक के भूमि के संबंध में सभी दस्तावेज जैसे पट्टा, नक्शा, खसरा आदि होना अनिवार्य होगा। तालाब निर्माण के 5 वर्ष के उपरांत ही सुदढ़ीकरण कार्य के लिए अनुदान लिया जाएगा। कृषक को योजना का लाभ लेने के लिए मत्स्य पालन का ज्ञान होना आवश्यक है। कृषकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। योजना का कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।
राम रक्षा स्त्रोत है सबसे शक्तिशाली और सिद्ध होता है
बुध कौशिक ऋषि द्वारा रचित राम रक्षा स्त्रोत सबसे शक्तिकाली और सिद्ध स्त्रोत बताया गया है। इसमें भगवान राम की स्तुति की गई और राम नाम की महिमा बताई गई है। पूरी श्रद्धा के साथ राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करने वालों के जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर होती हैं। माना जाता है कि नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन 11 बार राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करने से यह सिद्ध हो जाता है। किसी भी परेशानी में यह रक्षा कवच की तरह कार्य करता है।














