भारत की महिला जूनियर हॉकी टीम ने महिला अंडर-19 एशिया कप जीता

भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। कल रात ओमान की राजधानी मस्‍कत में फाइनल में भारत ने चीन को 3-2 से पराजित किया। शूटआउट में साक्षी राणा, इशिका और सुनेलिता टोप्‍पो ने गोल किए जबकि भारतीय गोलकीपर निधि ने पेनल्‍टी शूटआउट में तीन गोल बचाए। इससे पहले जिनझुआंग ने चीन के लिए मैच का पहला गोल किया।

भारत की कणिका सिवाच ने तीसरे क्‍वार्टर में गोल कर मैच बराबरी पर ला दिया। नियमित समय में 1-1 की बराबरी के बाद मैच का फैसला शूटआउट से करना पड़ा। हॉकी इंडिया ने इस शानदार जीत के लिए टीम के प्रत्‍येक खिलाडी को 2 लाख रुपए और सहयोगी स्‍टाफ को एक-एक लाख रुपए का ईनाम देने की घोषणा की है। भारत की दीपिका सेहरावत ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए। भारत ने पिछले वर्ष कोरिया गणराज्‍य को हराकर पहला महिला जूनियर एशिया कप जीता था।

तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को विश्व विख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर शोक व्यक्त किया और तबले को वैश्विक मंच पर ले जाने में जाकिर हुसैन के योगदान को याद करते हुए उन्हें सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, “तबला के जादूगर उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वे अपनी असाधारण रचनात्मकता और आविष्कारशीलता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दुनिया भर के संगीत प्रेमियों की कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया। वे भारत और पश्चिम की संगीत परंपराओं के बीच एक सेतु थे। मुझे उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मैं उनके परिवार के सदस्यों और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।”

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर लिखा, “दिग्गज तबला वादक पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर ले जाने वाले प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन अपने पीछे एक समृद्ध विरासत और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। उनकी अद्वितीय कला हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी।”

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, “महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से बहुत दुखी हूं। उन्हें एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी। वह तबले को वैश्विक मंच पर भी ले गये और अपनी अद्वितीय लय से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इसके माध्यम से, उन्होंने भारतीय शास्त्रीय परंपराओं को वैश्विक संगीत के साथ सहजता से मिश्रित किया, इस प्रकार वे सांस्कृतिक एकता के प्रतीक बन गए। उनके प्रतिष्ठित प्रदर्शन और भावपूर्ण रचनाएं संगीतकारों और संगीत प्रेमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने में योगदान देंगी। उनके परिवार, दोस्तों और वैश्विक संगीत समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं।”

उल्लेखनीय है कि सुप्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे। वह 1970 के दशक में मुंबई से मैरिन काउंटी चले गए थे।

 

 

रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क में बढ़ेगा पर्यटन, 17 साल बाद 90 बाघों को मिला अपना घर

मप्र में बाघों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। यह राज्य का आठवां टाइगर रिजर्व है, जहां लगभग 90 बाघ रहते हैं। यह फैसला काफी समय से लंबित था। 2008 में एनटीसीए से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने में देरी की थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से राज्य सरकार को अधिसूचना प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। उन्होंने इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष और बाघों की आबादी की रक्षा की जरूरत का हवाला दिया था। अब रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
रातपानी वन्यजीव अभयारण्य रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है। यह बाघों के एक महत्वपूर्ण आवास का हिस्सा है। हाल के वर्षों में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से बाघ इस अभयारण्य और आसपास के वन क्षेत्रों में आने लगे हैं। बाघों के इन इलाकों में आने के बाद, 2007 में राज्य सरकार ने रातापानी और सिंघोरी अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। एनटीसीए ने 2008 में रिजर्व के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी थी। राज्य वन विभाग को रिजर्व की सीमाओं और कोर क्षेत्रों के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
पर्यटन की अपार संभावनाएं
रातापानी टाइगर रिजर्व एकमात्र लैंडस्केप है, जहां 96 बाघ विचरण करते हैं। वन्यजीवों से भरपूर टाइगर रिजर्व और भोपाल शहर के मध्य में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। पुरापाषाण काल शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका और आस्था का केंद्र भोजपुर शिवमंदिर को विश्व पटल पर रखकर पर्यटन को बढ़ावा देने काम किया जाएगा। आस्था और संस्कृति के दर्शन के साथ पर्यटक अब राष्ट्रीय उद्यान सहित आठवां टाइगर रिजर्व भी घूम सकेंगे। इसके लिए वन विभाग, पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे और व्यापार, व्यवसाय भी बढ़ेगा। रातापानी टाइगर रिजर्व का झिरी गेट भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं ऑबेदुल्लागंज स्थित गेट की दूरी भोपाल से 50 किलोमीटर है। इस टाइगर रिजर्व के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत बजट उपलब्ध कराएगी और 40 प्रतिशत राज्य का अंश होगा। यह टाइगर रिजर्व रायसेन, सीहोर और भोपाल जिले की सीमा तक फैला हुआ है।
तीन जिलों का होगा आर्थिक विकास
रातापानी टाइगर रिजर्व के कारण पर्यटन गतिविधियां बढऩे से तीन जिलों का भी आर्थिक विकास होगा। रातापानी में तीन हजार से अधिक वन्यप्राणी है। इनमें 96 बाघ, 70 तेंदुए, आठ भेडिया, 321 चिंकारा, 1433 नीलगाय, 568 सांभर और 667 चीतल है। टाइगर रिजर्व से ग्रामीणों के वर्तमान अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर्यटन बढ़ेगा और नए रोजगार सृजित होने से ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से बजट प्राप्त होने से वन्यप्राणियों का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सकेगा। स्थानीय ग्रामीणों को ईको विकास के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। राजधानी भोपाल की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाइगर राजधानी के रूप में होगी। भोपाल तक फ्लाइट कनेक्टिविटी होने से पर्यटकों, स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भोपाल से 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित भोजपुर शिवमंदिर को भोजेश्वर लोक विरासत स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार मास्टर प्लान भी तैयार कर रही है। यहा पर्यटकों का जमावड़ा साल भर बना रहा है। यहां प्राचीनकाल से विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है।
भीमबेटका को किया जाएगा विकसित
भोपाल से 46 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध भीम बेटका को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसको लेकर मप्र ईको पर्यटन विकास बोर्ड ने कार्ययोजना बनाई। पुरापाषाण काल शैलचित्रों और शैलाश्रयों के अलावा यहां देवी जी का प्राचीन मंदिर है। इसे धार्मिक दृष्टि से डेवलप किया जाएगा। वहीं भोपाल शहर के मध्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव और पर्यटकों के लिए पहले से ओर बेहतर डेवलप किया जा रहा है। यहां विलुप्त प्राय जेबरा और जिराफ व गेंडा जैसे वन्यजीवों को बसाया जाएगा। इसको लेकर दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से वार्ता की जा रही है। इसके अलावा यहां स्नेक पार्क (सर्प उद्यान) को भी विकसित किया जा रहा है। यहां किंग कोबरा सहित दुर्लभ प्रजाति के सर्पों को पर्यटक नजदीक से देख व समझ सकेंगे।

संस्कृत से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी बन सकेंगे आयुर्वेद के डॉक्टर, पहली बार शुरू होने जा रही साढ़े सात साल की बीएएमएस प्री आयुर्वेद डिग्री

अब संस्कृत से पढ़ाई करने वाले छात्र भी डॉक्टर बन सकेंगे। आयुर्वेद सम्मेलन के प्रवक्ता डॉ. राकेश पाण्डेय ने बताया कि पहली बार 7.5 साल की बीएएमएस प्री आयुर्वेद डिग्री शुरू की जा रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने भारत का राजपत्र अधिसूचना भी जारी की है। अब प्री आयुर्वेद प्रोग्राम फॉर बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी विनियम 2024 प्रारंभ होगा। इसमें दो साल प्री आयुर्वेद व साढ़े चार साल का बीए एमएस के साथ 1 साल की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप होगी।

बोर्ड से दसवीं पास होना जरूरी

डॉ. पाण्डेय ने बताया कि छात्रों को प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड सहित संस्कृत बोर्ड ऑफ स्टेट या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास करना जरूरी रहेगा। इसकी न्यूनतम आयु सीमा 15 साल है। प्रवेश के लिए आयुर्वेद गुरुकुलम की एक समान प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट फॉर प्री आयुर्वेद प्रोग्राम एनइइटी-पीएपी को 50 फीसदी अंकों से पास करना होगा। इसका उद्देश्य है कि शुरु से ही छात्र संस्कृत भाषा के ग्रंथों का पूर्ण अध्ययन कर विधिवत समग्र चिकित्सक बनने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के आत्मसात करके आयुर्वेद चिकित्सक बन सकें। पांच करोड़ की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त आयुर्वेद गुरुकुलम की स्थापना होगी।

बर्फीली हवाओं से तीखे हुए सर्दी के तेवर, मप्र में अगले तीन दिन शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मप्र में कड़ाके की ठंड का असर पूरे प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। अगले दो दिनों तक (16-18 दिसंबर तक) शीतलहर का प्रभाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 18 दिसंबर के बाद ठंड में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग की सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि उत्तर भारत से चलने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से पूरा प्रदेश ठिठुर रहा है। रविवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहा।
भोपाल, इंदौर समेत 36 जिलों में शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। शाजापुर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, जबलपुर और शहडोल में ऑरेंज अलर्ट जारी है। विदिशा, रायसेन, शाजापुर, और सीहोर में बर्फ जमने की संभावना है। पचमढ़ी में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। उमरिया में 2.8 डिग्री और मंडला में 3 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल और जबलपुर क्रमश: 4.2 और 4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रमुख शहरों में सबसे ठंडे रहे।
ठंड का कारण
उत्तर भारत से बर्फीली हवाओं के आने और पश्चिम-उत्तर भारत में 222 किमी/घंटा की गति से चल रही सब-ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड का असर अधिक हो गया है।
पेड़-पौधों पर बर्फ जमने की संभावना बढ़ गई
ठंड के कारण पेड़-पौधों पर बर्फ जमने की संभावना बढ़ गई है, जिससे कृषि पर भी असर पड़ सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ठंड से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में थोड़ी राहत की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और उचित इंतजाम करना आवश्यक है।

3 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक रेलवे लॉन्ड्री

भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन के पास स्थित पुरानी लान्ड्री को हटाकर एक नई अत्याधुनिक लान्ड्री का निर्माण किया जा रहा है। इस नए प्रोजेक्ट पर लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत आएगी। नई लान्ड्री प्लेटफार्म नंबर छह के पास 31,161 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग छह महीने का समय लगेगा। नई लान्ड्री में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कंबल, चादर और तकिए के कवर की सफाई की जाएगी। इसको लेकर भोपाल रेल मंडल की ओर से डिजाइन फाइनल करने के साथ काम शुरू कर दिया है।

सोलर प्लांट बनाया जाएगा

लान्ड्री को भव्य रूप दिया जाएगा। साथ ही एक सोलर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। सोलर प्लांट के माध्यम से लान्ड्री की बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। जिससे ऊर्जा की खपत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इस परियोजना से न केवल लान्ड्री की कार्यक्षमता में सुधार होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

अच्छी सेवा देना उद‍्देश्य

नवल अग्रवाल, एसीएम व प्रवक्ता भोपाल मंडल का कहना है कि यात्रियों की सुविधा व अच्छी से अच्छी सेवा मिल सके, इसको आधुनिक स्वरूप में लॉन्ड्री को तैयार करने की योजना है। जहां पर सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन करके ऊर्जा की बचत की जाएगी।

बैंकों का बदलेगा समय, अब खुलेंगे इतने बजे

मध्यप्रदेश के सभी राष्ट्रीय बैंकों के समय में बदलाव किया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से बैंकों के खुलने का समय बदल जाएगा। प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में अब एक जैसा समय रहेगा। ग्राहकों को सहूलियत मिले इसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने यह फैसला लिया है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था। जिसके बाद प्रस्ताव को मुख्य सचिव अनुराग जैन के समक्ष रखा गया। जिसके बाद बैंकों के समय में बदलाव का फैसला लिया गया और निर्देश जारी किए गए।

अब ये रहेगा समय

आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 से प्रदेश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का समय बदल जाएगा। प्रदेश के सभी बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। पहले कुछ बैंकों के खुलने का समय सुबह 10 और कुछ बैंकों का समय 10 बजकर 30 मिनट था। तो कुछ बैंक 11 बजे भी खुलते थे, लेकिन अब सभी बैंक सुबह 10 बजे खुला करेंगे। हालांकि कुछ बैंकों के समय में थोड़ी छूट दी जा सकती है।

8 हजार वर्ग किमी में आकार लेगा मेट्रोपोलिटन रीजन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर को बनाया जाएगा मेट्रोपोलिटन सिटी

मप्र में जल्द ही दिल्ली, मुंबई, चैन्नई जैसे महानगरों की तर्ज पर चार जिलों का विकास होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश की राजधानी भोपाल, प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर, संस्कारधानी जबलपुर और ग्वालियर को महानगरों यानि मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में बदलने की योजना पर काम करना शुरु कर दिया है। इसी क्रम में इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन बनाने की तैयारी भी प्रारंभ कर दी गई है। इंदौर महानगर में आसपास के जिलों के हजारों वर्ग किमी क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है।
गौरतलब है कि सीएम मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर मेट्रोपोलिटन रीजन के लिए कवायद शुरु की जा चुकी है। जिला प्रशासन ने नगर निगम की सीमा में आने वाले कई गांवों को शामिल करने की योजना बनाई है। इंदौर मेट्रोपोलिटन रीजन के अंतर्गत चारों ओर के 29 गांवों के समग्र विकास की पहल की जा रही है। इंदौर नगर निगम सीमा में करीब एक दशक पहले शामिल किए गए इन गांवों में टैक्स बढ़ोत्तरी की गई लेकिन सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारी अब इनपर फोकस कर रहे हैं। सभी 29 गांवों में अब लकदक कालोनियां नजर आएंगी। यहां के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा, सडक़ जैसी मूलभूत अधो संरचनाएं विकसित की जाएंगी और बिजली, पानी की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। पेयजल के लिए नर्मदा का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन (महानगरीय क्षेत्र) के प्रस्ताव में भी ये गांव शामिल हैं। इन गांवों में कृषि भूमि पर कई कॉलोनियां विकसित हो चुकीं हैं और बड़ी इमारतें भी बन गईं।
बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, मिलेगा रोजगार
भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर को मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में बदलने के बाद मप्र के युवाओं को अब नौकरी के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य की अर्थव्यवस्था भी जल्द ही तेज रफ्तार पकड़ेगी। ऐसा इसलिए हो सकेगा क्योंकि अब प्रदेश में दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर मेट्रो सिटी विकसित होगी। सीएम डॉ. मोहन यादव की ओर से प्रदेशवासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और वाणिज्यिक के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में एक मेट्रो सिटी को विकसित किया जाएगा।
इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन में धार, उज्जैन और देवास भी
इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन में इन गांवों के साथ ही इंदौर से सटे धार, उज्जैन और देवास जिले के हिस्से भी शामिल किए गए हैं। मेट्रोपालिटन रीजन के रूप में इंदौर सहित चारों जिलों के समग्र विकास की योजना बनाई गई है। अधिकारियों के अनुसार इंदौर के 29 गांवों के साथ ही उज्जैन, धार और देवास के कई गांवों को भी इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन में शामिल किया गया है। इंदौर मेट्रोपालिटन रीजन के रूप में सभी चार जिलों का कुल 7,863 वर्ग किमी एरिया मिलाकर महानगर की शक्ल लेगा। प्रस्तावित इंदौर महानगर में धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर को भी शामिल किया गया है। इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक मेट्रो सिटी बनने से इन चारों जिलों का भी विकास होगा।

स्कूल में बच्चों को Santa Claus बनाने के लिए लेनी होगी अनुमति, बाल संरक्षण आयोग ने दिया कलेक्टरों को आदेश

ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस को अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। इस त्यौहार के दौरान निजी विद्यालयों में फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का आयोजन होता है। अब इस आयोजन को लेकर एमपी बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग और कलेक्टर्स को बड़ा आदेश दिया है। आयोग ने आदेश दिया है कि अभिभावकों की अनुमति के बिना कोई भी स्कूल बच्चे को संता क्लॉस (Santa Claus) या अन्य कोई और वेशभूषा नहीं पहनाई जाएगी।
आदेश में पिछले कुछ सालों में स्कूलों में आयोजन के दौरान मिली शिकायतों का हवाला दिया गया है। संता क्लॉस (Santa Claus) ईसाई धर्म का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर हिंदू परिवारों को आपत्ति होती है। पिछले कुछ सालों में बहुत से अभिभावकों ने शिकायत की है कि स्कूल की ओर से उन्हें सैंटा की ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है।
2023 में भी आया था आदेश
बता दें कि, ऐसा ही एक और आदेश पिछली साल भी ऐसा ही एक आदेश दिया गया था। इस आदेश में लिखा था कि स्कूल बच्चों को किसी भी प्रकार की वेशभूषा धारण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसके लिए स्कूल को अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। आदेश में लिखा गया था कि जो भी स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अब किसानों को बिना गारंटी के मिल सकेगा 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण

खेती की बढ़ती लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों को अगले साल से बिना गारंटी के दो लाख रुपये तक का कर्ज बैंकों से मिल सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 1 जनवरी से किसानों के लिए ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी है।

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि सरकार ने यह फैसला खेती की बढ़ती लागत और किसानों को आसानी से ऋण देने के मकसद से लिया है। नए निर्देश में देशभर के बैंकों से प्रत्येक किसानों के लिए दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए जमानत और मार्जिन जरूरतों को माफ करने को कहा गया है। इस उपाय से छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 फीसदी से ज्‍यादा किसानों को लाभ होगा। बैंकों को जारी दिशा-निर्देश तेजी से लागू करने और नए ऋण प्रावधानों के बारे में किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है।

कृषि‍ मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा मिलने की उम्मीद है। यह सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना का पूरक होगा। इस योजना के तहत सरकार चार फीसदी प्रभावी ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक का ऋण देती है।

आरबीआई ने भी पिछले हफ्ते मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक के बाद किसानों के लिए बिना गारंटी के ऋण की सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का ऐलान किया था।

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