नई दिल्ली। देश के डिनोटिफाइड, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार SEED Scheme (Scheme for Economic Empowerment of DNTs) के जरिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत संचालित यह पहल इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर केंद्रित है।

SEED के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देना है, जो संसाधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पीछे रह जाते हैं।

योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आजीविका से जुड़ा है। समुदाय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और छोटे आर्थिक समूहों को बढ़ावा देकर रोजगार तथा आय के स्थायी साधन विकसित करने की कोशिश की जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में आठ राज्यों में 5,061 स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिनसे 61,133 लाभार्थी जुड़े।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी SEED के तहत सहायता का प्रावधान है। योजना के माध्यम से पात्र समुदायों को स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान भारत जैसी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के अनुसार स्वास्थ्य घटक के तहत बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे जरूरतमंद परिवारों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है।

आवास को भी योजना के दायरे में रखा गया है। पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं से जोड़कर पक्के घर की सुविधा दिलाने में मदद की जाती है। इसके लिए संबंधित विभाग लाभार्थियों की पहचान, दस्तावेजी प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय में सहयोग करता है।

केंद्र सरकार के अनुसार SEED का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले अवसर तैयार करना है, ताकि DNT, NT और SNT समुदाय शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। जुलाई 2026 तक योजना के विभिन्न घटकों के तहत 1.10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर किए जाने की जानकारी सरकार ने दी थी।

सरकार की इस पहल को उन समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक अवसरों से वंचित रहे हैं। SEED के जरिए शिक्षा और कौशल से लेकर आजीविका, स्वास्थ्य और आवास तक एकीकृत सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

नई दिल्ली। समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की SMILE Scheme (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) के तहत पुनर्वास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की यह योजना विशेष रूप से भीख मांगने की स्थिति में रह रहे लोगों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए व्यापक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

SMILE के तहत केवल आश्रय उपलब्ध कराने तक सीमित रहने के बजाय लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं, काउंसलिंग, शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। सरकार का लक्ष्य पुनर्वास के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना है। इस काम में राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सामाजिक संगठनों की भी भागीदारी रहती है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 तक SMILE के भिक्षावृत्ति पुनर्वास घटक का संचालन देश के 216 शहरों में किया जा रहा था और 10,200 से अधिक लोगों का पुनर्वास किया जा चुका था। सरकार ने वित्त वर्ष 2030-31 तक इस पहल के तहत करीब 35,000 लोगों को कवर करने का लक्ष्य रखा है।

योजना में बच्चों की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान जरूरत के अनुसार चिकित्सा सहायता, परामर्श, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, ताकि प्रभावित परिवारों और बच्चों को लंबे समय तक सहायता मिल सके।

SMILE के ट्रांसजेंडर कल्याण घटक के तहत भी पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन से जुड़ी सहायता दी जाती है। मंत्रालय के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में Garima Greh के माध्यम से आश्रय और सहायता की व्यवस्था संचालित की जा रही है।

सरकार ने योजना की निगरानी को मजबूत करने के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल शुरू किया है। अप्रैल 2026 में SMILE-Beggary Survey Mobile Application लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों से संबंधित जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड, बेहतर मॉनिटरिंग और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।

SMILE Scheme को सामाजिक कल्याण की ऐसी पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आर्थिक सहायता के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार के अवसरों को जोड़कर जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है।

भोपाल, 18 अगस्त 2026। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत युवाओं को कानून, नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निशातपुरा, भोपाल में किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी (कम्युनिटी पुलिसिंग) डॉ. विनीत कपूर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून, मौलिक एवं मानव अधिकार, महिला और बाल सुरक्षा सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। डॉ. विनीत कपूर ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि पुलिस और समाज के बीच विश्वास एवं संवाद मजबूत होने से अपराध की रोकथाम और जनसुरक्षा का तंत्र अधिक प्रभावी बनता है।

उन्होंने घरेलू हिंसा, बालिकाओं एवं बच्चों की सुरक्षा तथा पॉक्सो एक्ट से जुड़े प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि किसी लड़की को परेशान करना, उसका पीछा करना या गलत नजर से देखना भी कानून की नजर में अपराध है। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों से किया संवाद

सहायक पुलिस महानिरीक्षक अमृतलाल मीणा ने ‘जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद’ की उपयोगिता बताते हुए कहा कि पुलिस और युवाओं के बीच निरंतर संवाद से कानून के प्रति जागरूकता बढ़ती है। उन्होंने विद्यार्थियों से कानून का सम्मान करने तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में सहायक पुलिस महानिरीक्षक महिला सुरक्षा मंजू लता खत्री, एसीपी भोपाल रेनू मुरार, जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य सहित विद्यालय के प्राचार्य आर.सी. जैन, उप प्राचार्य सुनीता चोलकर, कोऑर्डिनेटर कांति जैन, स्कूल मैनेजर मनोज मिश्रा, निदा जावेद एवं अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

विद्यालय की नवाचारी गतिविधियों का अवलोकन

कार्यक्रम से पहले अतिथियों ने विद्यालय का भ्रमण कर शैक्षणिक, तकनीकी और नवाचारी गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय के पुस्तकालय, ICT कक्ष, रोबोटिक कक्ष, वोकेशनल एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण किया।

विद्यालय में स्थापित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम स्पेस गैलरी भी अतिथियों के आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा मनोविज्ञान कक्ष, मेडिकल/रेस्ट रूम और विद्यार्थियों के हित में संचालित अन्य गतिविधियों की जानकारी ली गई।

इस अवसर पर विद्यालय की मासिक पत्रिका ‘गुल्लक’ का विमोचन किया गया तथा अतिथियों को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका ‘आयाम’ भेंट की गई।

उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। समापन अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य आर.सी. जैन ने अतिथियों एवं उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।