भोपाल, 29 अक्टूबर | मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी होने को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2018 के चुनाव में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी संपत्ति 46 करोड़ रुपये घोषित की थी और 5 सालों में उनकी संपत्ति 91 करोड़ से ज्यादा हो गई। वहीं जयवर्धन सिंह की 2018 में 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी लेकिन अब उनकी संपत्ति 62 करोड़ है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही नेता बताएं कि आखिर उनकी संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई।

आप की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता है कि दो नेताओं की संपत्ति में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है और दोनों ही नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री रहे। दोनों की संपत्ति की बढ़ोतरी साबित करती है कि उनके लिए विभाग का नाम नगरीय प्रशासन नहीं बल्कि नगदी प्रशासन विभाग रहा है। विभाग में रहते हुए लक्ष्मी उन पर मेहरबान रही।

रानी अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में गजब हाल है। आम आदमी गरीब पर गरीब और कर्जदार होता जा रहा है जबकि जनप्रतिनिधि, विधायक और मंत्रियों की संपत्ति में लगातार कई गुना इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों, विधायकों को संपत्ति दोगुनी और कई गुनी करने का मंत्र आम जनता को भी दे देना चाहिए जिससे आम जनता भी संपन्न और धनाढ्य बन सके।

आप की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने जनता के पैसों की लूट की है। प्रदेश के विकास के कोई काम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास के दावे खोखले हैं। भाजपा सरकार में केवल मंत्रियों, विधायकों और उनके नेताओं का विकास हुआ है। प्रदेश में आम जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। 20 सालों में भाजपा सरकार प्रदेश के लोगों को सड़क, बिजली, पानी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाई। सरकार में आने के बाद 20 सालों में भाजपा नेताओं की संपत्ति जरूर बढ़ गई।

रानी अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है। नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री और पूर्व मंत्री दोनों से जवाब चाहती है कि आखिर बताएं कि नगरीय प्रशासन विभाग में ऐसा क्या है कि उस विभाग की कमान मिलने के बाद दोनों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है और 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को जवाब देने वाली है।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जबलपुर में मैराथन बैठक के एक दिन बाद ही बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने इस्तीफा देकर एमपी की राजनीतिक में धमाका कर दिया है. साहू ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को इस्तीफा प्रेषित करते हुए इसकी जानकारी जबलपुर में प्रेस कांफ्रेंस करके दी. कहा जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी के संभागीय दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में प्रभात साहू खिलाफ अलाकमान को शिकायत की गई थी.

प्रभात साहू ने आज रविवार को अपने इस्तीफा का ऐलान करते हुए खुद को इस मामले में निर्दोष बताया और पार्टी आलाकमान के रवैये पर भी उंगली उठाई.साहू ने दुखी मन से कहा, “1980 से पार्टी से जुड़ा रहा.बहुत सारे अनुभव मिले है.43 साल के सफर में बहुत से उतार- चढ़ाव देखे.पार्टी अध्यक्ष पद संभाला था,तब भी कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की.”

बीजेपी के नाराज नेता प्रभात साहू ने कहा कि 21 अक्टूबर को पार्टी के संभागीय कार्यालय में हुई विरोध की घटना का आरोप मेरे ऊपर लगा.21 अक्टूबर को प्रदर्शन करने वालों को हमारे केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी से मिलवाया गया.जिन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होना थी,उन्हें भाजपा कार्यालय में बुलाया गया.अमित शाह जी से पांच मिनट अलग से बातचीत करवाई गई.जिन लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में हंगामा हुआ,उन्हें बुलाकर आश्वासन दिया गया.इससे मैं आहत हूं.”

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी दफ्तर में हुए हंगामे को लेकर जबलपुर के एक बड़े नेता ने महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू की आलाकमान से शिकायत की थी.शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बैठक के दौरान प्रभात साहू की जमकर खिंचाई हुई.प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने प्रभात साहू से यह तक कह दिया कि 17 नवम्बर के बाद आपको हटा दिया जाएगा.इसी दौरान जबलपुर की उत्तर-मध्य सीट से टिकट कटने से नाराज भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया की मुलाकात केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी करवाई गई.धीरज पटेरिया ने साल 2018 में भी बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और 30000 से अधिक वोट हासिल किए थे.इससे भाजपा के पूर्व मंत्री शरद जैन चुनाव हार गए थे.

जबलपुर एक के एक बड़े नेता से लंबे समय से चल रहे शीत युद्ध और पार्टी दफ्तर में हंगामा की घटना के बाद प्रभात साहू अलाकमान के निशाने पर थे.चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तो घटना के तुरंत बाद उन्हें हटाने की सिफारिश केंद्रीय नेतृत्व से की थी लेकिन चुनाव लड़ रहे एक अन्य केंद्रीय मंत्री ने उन्हें बचा लिया. संभागीय बैठक में अमित शाह की मौजूदगी में हुए घटनाक्रम से आहत महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने आज इस्तीफे का बड़ा फैसला ले लिया.

MP Election 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 पर राज्य समेत पूरे देश की नजरें टिकी हैं. दोनों प्रमुख पार्टियां अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार कर जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव में उतारने वाली. हालांकि अब इन कयासों पर विराम लग गया है और यह साफ हो गया है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे.

दरअसल, बीजेपी ने गुना विधानसभा से पन्ना लाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया है. इसी के साथ ये अटकलें खत्म हो गई हैं कि बीजेपी यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देने वाली है.

BJP उम्मीदवार सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम क्यों नहीं?

बीजेपी द्वारा सभी सीटों के लिए उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद ये बताया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश चुनाव में टिकट न दिए जाने का बड़ा कारण है. ये बात सामने आई थी कि पार्टी ने उनके नाम पर विचार मंथन किया था, लेकिन एन मौके पर नाम हटा दिया गया. सूत्रों की मानें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों नेताओं को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है. उन समर्थकों को मनाना, सिंधिया के चुनाव लड़ने से ज्यादा जरूरी था. वहीं, बिना सीएम फेस प्रोजेक्ट किए सिंधिया को टिकट दिया जाना संभव नहीं लग रहा था. अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता तो ये चर्चा होती कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं. इससे विधायकों के बीच भी कई सवाल उठ सकते थे. इसलिए बीजेपी ने काफी विचार विमर्श के बाद सिंधिया को टिकट न देने का फैसला लिया था.ॉ

वहीं, कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद यह कहते दिखे थे कि वह विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते. हालांकि, बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि चुनाव लड़ने से मना नहीं कर रहे हैं. वहीं, यह खबर भी सामने आई थी कि सिंधिया अपने सभी समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं. अगर उन्हें ही टिकट मिल गया तो उनके कोटे में से एक सीट कम हो जाती. शायद एक कारण ये भी हो सकता था.

भोपाल। चुनाव आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के कारण इस बार एक नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कोई समारोह नहीं होगा। विधान सभा चुनावों के चलते चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के कारण ऐसा करना पड़ा है। राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से एक नवंबर को राजधानी के लाल परेड मैदान पर भव्य स्तर पर स्थापना दिवस मनाती आ रही है। इसके साथ ही प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। गत वर्ष मुंबई के संगीत निर्देशक और पार्श्व गायक शंकर महादेवन और उनकी टीम ने राज्य स्तरीय स्थापना दिवस समारोह में प्रस्तुति दी थी। विभाग को एमसीसी के कारण अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से नवंबर तक निर्धारित सभी कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा है।स्थापना दिवस समारोह के लिए संस्कृति विभाग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी, जो कि नहीं मिली। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने पत्र भेजकर भोपाल समेत प्रदेश के सभी कलेक्टरों को स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए आधे घंटे का समय दिया है। इस दौरान राष्ट्रगान के बाद सिर्फ मप्र गान सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है… की प्रस्तुति होगी। मप्र संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि हमें चुनाव आदर्श आचार संहिता से छूट नहीं दी गई है। इसलिए स्थापना दिवस पर कोई बड़ा समारोह नहीं होगा। जहां तक अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात है तो सब कुछ चुनाव आयोग की अनुमति पर निर्भर करेगा।

जीएडी ने जारी किया आदेश

जीएडी ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर कहा है कि स्थापना दिवस पर जिला स्तर पर आधे घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुबह नौ बजे कलेक्टरों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा। गान के पश्चात 20 मिनट का स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और मप्र गान से कार्यक्रम का समापन होगा।

ये कार्यक्रम भी रद्द हुए हैं

विभाग को एमसीसी के कारण अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से निर्धारित सभी कार्यक्रमों को रद्द करने या रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इनमें शौर्य स्मारक वर्षगांठ (भोपाल, 14 अक्टूबर), संभावना (भोपाल, 28 अक्टूबर) श्री रामलीला उत्सव (भोपाल, 17-23 अक्टूबर), शक्ति पर्व (गुना, मैहर, नलखेड़ा, बुरहानपुर, सलकनपुर, भोपाल, उज्जैन 15 अक्टूबर, 20-22, 21-23) शामिल हैं। प्राकट्य उत्सव (उज्जैन, 15 अक्टूबर), ठुमरी समारोह (देवास, 15-16 अक्टूबर), रूपाभ प्रदर्शनी (भोपाल, 17-22 अक्टूबर), स्मृति प्रसंग डा. धर्मवीर भारती (भोपाल, 20-22 अक्टूबर), रामलीला उत्सव (परासिया, छिंदवाड़ा, 22-24 अक्टूबर) और प्रतिमान (महू 25-26 अक्टूबर) को भी स्थगित किया गया है।

गुना। भाजपा ने रविवार को अपनी 6वीं और अंतिम सूची जारी की, जिसमें होल्ड पर रखी गुना सीट से टिकट फाइनल कर दिया। इस तरह गुना सीट का लंबा इंतजार पन्नालाल शाक्य की उम्मीदवारी पर आकर खत्म हो गया। खास बात यह कि शाक्य उक्त सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले 2013 में कांग्रेस के नीरज निगम को करीब 45 हजार मतों से चुनाव हराकर विधायक चुने गए थे।

दरअसल, जिले की चार विधानसभा सीटों में से भाजपा एकमात्र गुना सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही थी। जबकि कांग्रेस ने चारों सीट से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे। लेकिन गुना सीट को भाजपा द्वारा लगातार होल्ड पर रखा जा रहा था, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी थीं।

वहीं दूसरी ओर उक्त सीट से दावेदारी कर रहे दावेदार भी पशोपेश में थे, जिन्होंने न केवल फार्म खरीदे बल्कि जमा भी कर दिए थे। लेकिन भाजपा द्वारा उम्मीदवारी घोषित न किए जाने से असमंजस के बादल छाए हुए थे। इसी बीच रविवार को अचानक बीजेपी ने अपनी छठवीं सूची जारी की, जिसमें गुना विधानसभा क्षेत्र से पन्नालाल शाक्य को प्रत्याशी घोषित कर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया।

दो वरिष्ठ नेताओं में तालमेल न बैठ पाने से होल्ड पर रही सीट

भाजपा के सूत्रों की मानें, तो गुना सीट को नामांकन दाखिले की अंतिम तिथि से दो दिन पहले तक होल्ड पर रखने के पीछे दो वरिष्ठ नेताओं (जो केंद्रीय मंत्री भी हैं) के बीच तालमेल न बैठ पाना बताया गया है। क्योंकि, टिकट की कतार में मुख्य रूप से गोपीलाल जाटव, नीरज निगम और पन्नालाल शाक्य को माना जा रहा था। इनमें दो दावेदारों के लिए दो वरिष्ठ नेता अड़े हुए थे, तो ऐसे में पार्टी द्वारा बीच का रास्ता खोजते हुए पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य को दूसरी बार उम्मीदवार बनाया।

इस्तीफा न दे पाने से 1977 में चुनाव लड़ने से चूक गए थे पन्नालाल

भाजपा के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पन्नालाल शाक्य पेशे से शिक्षक रहे हैं। वे आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। 1977 में भी पार्टी ने शाक्य को टिकट दिया था, लेकिन अंतिम समय तक सरकारी नौकरी से इस्तीफा न दे पाने के चक्कर में चुनाव लड़ने से चूक गए थे। इसके बाद वे संघ से जुड़े रहे और संघ की गतिविधियों का हिस्सा रहे।

2013 में बड़ी जीत हासिल की पर 2018 में नहीं मिला था टिकट

खास बात यह कि 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गुना (अजा) सीट से पन्नालाल शाक्य को टिकट दिया। हालांकि, इस दौरान ज्यादातर मतदाताओं के सामने चेहरा नया था, लेकिन गुना सीट पर संघ और भाजपा की मजबूत पकड़ के चलते शाक्य ने कांग्रेस उम्मीदवार नीरज निगम को करीब 45 हजार मतों से पराजित किया।

लेकिन 2018 के चुनाव में दावेदारी के बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर 2013 में अशोकनगर विधायक रहे गोपीलाल जाटव को गुना लाकर उम्मीदवार बनाया। शाक्य को टिकट न मिलने के पीछे तमाम तर्क दिए गए, जिनमें उनकी विधायकी के दौरान बयानबाजी, चंद कार्यकर्ताओं से घिरे रहना, एंटी इन्कमबैंसी जैसी बातें सामने आईं।